GST 2.0 च्या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे, कारण जैविक कीटकनाशके, खते आणि काही कृषी निविष्ठांवरील कर कमी करण्यात आला आहे. ट्रॅक्टरच्या किमतीतही घट झाली आहे. तर, कन्फेक्शनरी-बेकरीवरील कर कमी झाल्याने साखरेची मागणी वाढू शकते आणि सी-फूड उत्पादने स्वस्त झाल्याने निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता वाढेल.
GST सुधारणा: GST परिषदेने अलीकडेच केलेल्या सुधारणांमुळे शेतकरी आणि कृषी संबंधित क्षेत्रांना मोठी दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कृषी निविष्ठा, जैविक कीटकनाशके आणि खतांवरील कर कमी झाल्याने शेतीचा खर्च कमी होईल, तर महिंद्रा अँड महिंद्रा सारख्या ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांनी 50-60 हजार रुपयांपर्यंत किमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, फिश ऑइल आणि मासे उत्पादनांवरील GST 5% पर्यंत कमी झाल्याने सी-फूड घरगुती ग्राहकांसाठी स्वस्त होईल आणि निर्यातदारांची स्पर्धा वाढेल. कन्फेक्शनरी आणि बेकरीवरील कर कमी झाल्याने साखरेच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे, मात्र कृषी उपकरणांवरील GST कपात न झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता कायम आहे.
शेतकऱ्यांच्या खर्चावर थेट परिणाम
अलीकडील वर्षांमध्ये कृषी यंत्रसामग्री आणि निविष्ठांच्या किमती सतत वाढत होत्या, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चावर मोठा ताण आला होता. कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाच्या (CACP) आकडेवारीनुसार मे 2023 ते नोव्हेंबर 2024 दरम्यान घाऊक किंमत निर्देशांकात 2.1 टक्के वाढ झाली होती, तर कृषी निविष्ठा निर्देशांक 2.8 टक्के खाली आला होता. यावरून स्पष्ट होते की निविष्ठांच्या किमती बाजाराच्या गतीशी जुळत नव्हत्या.
आता GST दरांमध्ये कपात केल्यानंतर परिस्थितीत सुधारणा होईल. जैविक कीटकनाशके आणि खतांवरील कर कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या खिशावर थेट परिणाम होईल. यामुळे पीक उत्पादनाचा खर्च कमी होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात अप्रत्यक्षपणे वाढ होईल.
ट्रॅक्टर आणि यंत्रसामग्रीच्या किमतीत घट
महिंद्रा अँड महिंद्रा सारख्या मोठ्या ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांनी आधीच घोषणा केली आहे की GST कपातीचा फायदा ग्राहकांना मिळेल. कंपनीचे म्हणणे आहे की ट्रॅक्टरच्या किमतींमध्ये आता 50 हजार ते 60 हजार रुपयांपर्यंत घट होईल. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल जे शेतीमध्ये यंत्रसामग्रीचा अधिकाधिक वापर करू लागले आहेत.
सी-फूड स्वस्त होईल, निर्यातदारांना मिळेल गती
पशुसंवर्धन मंत्रालयाने माहिती दिली आहे की फिश ऑइल, फिश एक्स्ट्रॅक्ट आणि प्रिझर्व्ह्ड मासे आणि कोळंबी उत्पादनांवरील GST 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे घरगुती ग्राहकांना सी-फूड स्वस्त मिळेल आणि निर्यातदारांची स्पर्धात्मकताही वाढेल.
मासे पकडण्याचे जाळे, जलचर शेती निविष्ठा आणि सागरी खाद्य उत्पादने आता केवळ 5% GST च्या कक्षेत आली आहेत. पूर्वी यावर 12 ते 18 टक्के पर्यंत कर लागत होता. या बदलामुळे मासे पालन आणि सी-फूड उद्योगाला मोठी दिलासा मिळाली आहे.
साखर उद्योगाला नवी आशा
कन्फेक्शनरी आणि बेकरी उत्पादनांवरील कर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के केल्याने साखर उद्योगात नवी आशा निर्माण झाली आहे. तज्ञांचे मत आहे की यामुळे साखरेचा वापर वाढेल आणि उद्योगाला बळकटी मिळेल.
साखर गिरण्या आधीच उत्पादन खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या दबावाखाली आहेत. अशा वेळी घरगुती वापर वाढल्यास उद्योगाला दिलासा मिळू शकेल.
पॅकेज्ड रोटीला दिलासा
फ्लोर मिलर्सचे म्हणणे आहे की पॅकेज्ड रोटी आणि पराठ्यांवरील GST शून्य करण्यात आला आहे. तथापि, पीठ, मैदा आणि रवा यांच्या 25 किलोच्या पॅकेटवर अजूनही 5% GST लागू राहील.
रोलर्स फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे नवनीत चितलांगिया यांचे म्हणणे आहे की यामुळे असमानतेची परिस्थिती कायम राहील. त्यांनी सांगितले की बहुतेक भारतीय कुटुंबे घरातच रोटी बनवतात, परंतु या सवलतीचा फायदा त्यांना मिळत नाहीये.
कृषी उपकरणांना दिलासा नाही
तथापि, कृषी उपकरणांवरील GST दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. फार्मर्स क्राफ्ट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अंकित चितलिया यांचे म्हणणे आहे की कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व आवश्यक उपकरणांवर कर दर 5 टक्के करावा.
त्यांनी सांगितले की GST परिषदेने इनपुट टॅक्स क्रेडिटबाबत अधिक स्पष्टता आणावी जेणेकरून उच्च दरांचे समायोजन करता येईल. प्रत्यक्षात, इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या जटिलतेमुळे उद्योगाची रोकड अडकून पडते आणि आर्थिक खर्च वाढतो.
