केंद्र सरकारने जीएसटी दर सुलभ करण्यासाठी 5% आणि 18% चे दोन स्लॅबचे मॉडेल प्रस्तावित केले आहे. यामध्ये 12% आणि 28% स्लॅब हटवून बहुतेक वस्तूंना कमी दरांमध्ये आणण्याची चर्चा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या संदर्भात राज्यांच्या मंत्र्यांच्या गटाच्या बैठकीत चर्चा करतील.
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या आठवड्यात एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत भाग घेणार आहेत, ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या दरांमध्ये मोठ्या बदलांवर चर्चा होईल. ही बैठक 20 आणि 21 ऑगस्ट रोजी दिल्लीत होणार आहे, जिथे राज्यांच्या मंत्र्यांचा समूह अर्थात जीओएम नवीन कर प्रणालीवर विचार करेल.
सरकारचा उद्देश आहे की टॅक्स स्लॅब सुलभ करण्यात यावे आणि सामान्य लोकांवरील भार कमी करण्यात यावा. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर रोजच्या वापरात येणाऱ्या अनेक वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.
दोन स्लॅब असलेल्या सिस्टमवर विचार
सध्या जीएसटी चार वेगवेगळ्या दराने वसूल केला जातो. वर्तमान स्थितीत 5%, 12%, 18% आणि 28% दर लागू आहेत. केंद्र सरकारने आता एक नवीन प्रस्ताव ठेवला आहे ज्यामध्ये फक्त दोन मुख्य स्लॅब असतील. यात 5% आणि 18% दरांचा समावेश असेल.
या प्रस्तावात 12% आणि 28% वाले स्लॅब समाप्त करण्याची बाब आहे. जवळपास 99% वस्तू ज्या सध्या 12% वर येतात, त्यांना घटवून 5% च्या श्रेणीत आणण्याचे सुचवले आहे. त्याचप्रमाणे 90% वस्तू आणि सेवांना 28% वरून घटवून 18% च्या दरात समाविष्ट केले जाऊ शकते.
कोणत्या वस्तूंवर परिणाम होईल
जर हा प्रस्ताव लागू झाला तर सर्वात जास्त फायदा सामान्य ग्राहकांना मिळेल. दैनंदिन उपयोगाच्या अनेक वस्तू जसे की पॅक्ड फूड, घरगुती सामान आणि सेवा स्वस्त होऊ शकतात.
नवीन कर संरचनेत वस्तूंना दोन भागांमध्ये विभागले जाईल. पहिला भाग ‘मेरिट गुड्स’ चा असेल, म्हणजे त्या वस्तू ज्या आवश्यक आणि सामान्य उपयोगात येतात. दुसरा भाग ‘स्टँडर्ड गुड्स’ चा असेल, म्हणजे तो माल आणि सेवा ज्यांवर सामान्य टॅक्स लावला जातो.
या व्यवस्थेमुळे मध्यम वर्ग, शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणजे एमएसएमई सेक्टरला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
डिमेरिट गुड्सवर राहील जास्त टॅक्स
केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की काही खास वस्तूंवर जास्त टॅक्स दर चालू राहील. यात पान मसाला, तंबाखू आणि ऑनलाइन गेमिंगसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. यावर 40% पर्यंत टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव आहे.
या उपायांचा उद्देश हा आहे की नशा आणि व्यसनाशी जोडलेल्या वस्तूंवर नियंत्रण ठेवता यावे आणि सरकारला या क्षेत्राकडून पुरेसा महसूल देखील मिळू शकेल.
बैठकीत कोण-कोण सहभागी असेल
या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राज्यांच्या मंत्र्यांच्या समूहाला संबोधित करतील. जरी केंद्र सरकार या समूहाचे सदस्य नाही, तरी अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे राज्यांना केंद्राचा दृष्टिकोन समजण्यास मदत होईल.
या समूहाची कमान बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या हातात आहे. या व्यतिरिक्त, यात उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थानचे मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटकचे मंत्री कृष्णा बायरे गौडा आणि केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल देखील सहभागी आहेत.
उपभोक्ता आणि उद्योग जगताच्या अपेक्षा
जर जीओएम ने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली तर पुढील महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत तो सादर केला जाईल. तिथे अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
उद्योग जगताची नजर या बैठकीवर आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की जर टॅक्स दर घटले तर मागणी वाढेल आणि व्यवसायाला गती मिळेल. तर ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे की नवीन दर लागू झाल्याने महागाई कमी होईल आणि लोकांना दिलासा मिळेल.
महसुलावर काय परिणाम होईल
सरकारचे म्हणणे आहे की दरांमध्ये बदल झाला तरी महसुलात घट होणार नाही. वास्तविक, जेव्हा टॅक्स स्लॅब घटेल तेव्हा वापर वाढेल आणि जास्तीत जास्त लोक टॅक्सच्या कक्षेत येतील. त्यामुळे वसुली देखील स्थिर राहू शकते.
अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे की टॅक्स रचना सुलभ करणे आवश्यक आहे. वर्तमान स्थितीत वेगवेगळे दर असल्यामुळे केवळ व्यापाऱ्यांनाच नव्हे तर ग्राहकांना देखील संभ्रम राहतो.
