हरियाणातील कैथल येथे सायबर ठगांनी अटकेची भीती दाखवून एका सेवानिवृत्त शिक्षिकेची 1.23 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आरोपींनी व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलवर बनावट न्यायालयाची सुनावणी आयोजित केली आणि चौकशीच्या नावाखाली महिलेला बँकेत जमा असलेली रक्कम हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले. महिलेचा मुलगा घरी आल्यानंतर या फसवणुकीचा पर्दाफाश झाला.
हरियाणातील कैथल येथील प्रताप गेट परिसरात राहणाऱ्या वेद कुमारी या सेवानिवृत्त शिक्षिकेला सायबर गुन्हेगारांनी डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवून आपल्या जाळ्यात ओढले. सुरुवातीला आरोपींनी त्यांच्या बँक खात्यात संशयास्पद व्यवहार झाल्याचा दावा केला. त्यानंतर पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून अटकेची धमकी दिली. एवढेच नव्हे, तर व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलवर बनावट न्यायालयाची सुनावणी आयोजित करून त्यांच्याकडून आयुष्यभराची बचत हस्तांतरित करून घेतली. या प्रकरणात एकूण 1.23 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
तक्रारीनुसार, या प्रकरणाची सुरुवात 3 नोव्हेंबर रोजी झाली. वेद कुमारी यांच्या मोबाईलवर एका अनोळखी क्रमांकावरून फोन आला. फोन करणाऱ्या व्यक्तीने त्यांच्या नावावर कॅनरा बँकेत खाते असल्याचा दावा केला. या खात्यात फसवणुकीशी संबंधित रक्कम जमा झाल्याचे आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचे त्याने सांगितले.
महिलेने आपले असे कोणतेही बँक खाते नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, फोन करणाऱ्या व्यक्तीने त्यांना अटकेची भीती दाखवण्यास सुरुवात केली. प्रकरण गंभीर असून त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असे आरोपींनी सांगितले.
महिलेला आपल्या बोलण्यात गुंतवल्यानंतर आरोपींनी दुसऱ्या दिवशी पुन्हा संपर्क साधला. यावेळी सामान्य फोन कॉलऐवजी व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून संभाषण करण्यात आले.
4 नोव्हेंबर रोजी महिलेला व्हॉट्सॲप कॉल आला. फोन करणाऱ्या व्यक्तीने आपले नाव विजय खन्ना असल्याचे सांगितले आणि आपण पोलीस अधिकारी असल्याचा दावा केला. महिलेविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आल्याचेही त्याने सांगितले.
आपल्या दाव्यावर विश्वास बसावा यासाठी आरोपींनी महिलेला कथित अटक वॉरंट पाठवले. त्यानंतर त्यांना डिजिटल अरेस्ट करण्यात येत असल्याचे सांगून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कॅमेऱ्यासमोर राहण्यास सांगितले.
आरोपींनी महिलेला या प्रकरणाची माहिती इतर कोणालाही देण्यास मनाई केली. सतत व्हिडिओ कॉलवर लक्ष ठेवून त्यांना भीतीच्या वातावरणात ठेवण्यात आले. त्यामुळे महिला आरोपींच्या सूचनांचे पालन करत राहिल्या.
5 नोव्हेंबर रोजी आरोपींनी फसवणुकीसाठी आणखी एक पद्धत वापरली. महिलेला व्हिडिओ कॉलवर न्यायालयासारखी व्यवस्था दाखवण्यात आली आणि त्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
या कथित सुनावणीमध्ये राहुल गर्ग नावाच्या व्यक्तीला महिलेच्या बाजूने वकील म्हणून सादर करण्यात आले. तर अन्य एका व्यक्तीने न्यायाधीशाची भूमिका बजावली.
बनावट न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान चौकशीसाठी बँकेत जमा असलेली रक्कम सरकारी खात्यात जमा करावी लागेल, असे महिलेला सांगण्यात आले. ही प्रक्रिया कायदेशीर चौकशीचाच एक भाग असल्याचा विश्वास आरोपींनी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
अटकेच्या भीतीमुळे महिलेने आरोपींच्या सूचनांचे पालन केले. त्यांनी एचडीएफसी बँकेतील आपली मुदत ठेव म्हणजेच एफडी मोडली आणि त्यातील 33 लाख रुपये आरटीजीएसच्या माध्यमातून आरोपींनी सांगितलेल्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले.
पहिल्यांदा पैसे मिळाल्यानंतरही आरोपींनी महिलेचा पाठलाग सोडला नाही. 6 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा व्हिडिओ कॉलवर कथित न्यायालयीन सुनावणी आयोजित करण्यात आली. यावेळी चौकशीच्या नावाखाली उर्वरित बचतही हस्तांतरित करण्यास सांगण्यात आले.
तक्रारीनुसार, महिलेकडे पोस्ट ऑफिसचे सुमारे 28 किसान विकास पत्र होते. त्यातून मिळालेले अंदाजे 90 लाख रुपये त्यांनी आपल्या भारतीय स्टेट बँकेच्या खात्यात जमा केले.
7 नोव्हेंबर रोजी महिलांनी त्यातील 50 लाख रुपये आरटीजीएसच्या माध्यमातून आरोपींनी सांगितलेल्या खात्यात हस्तांतरित केले. त्यानंतर उर्वरित 40 लाख रुपये बंधन बँकेच्या खात्यात पाठवण्यासही आरोपींनी सांगितले.
या प्रकरणात एकूण 1.23 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार, उर्वरित 40 लाख रुपयांच्या अंतिम हस्तांतरणाची स्थिती स्वतंत्रपणे स्पष्ट झालेली नाही. पोलीस तपासात सर्व आर्थिक व्यवहारांची माहिती समोर येणार आहे.
आरोपी अनेक दिवस महिलेला व्हिडिओ कॉलवर व्यस्त ठेवत होते. त्यांना इतर कोणाशीही बोलू दिले जात नव्हते. त्यामुळे महिलेला फसवणुकीची जाणीव होण्याची किंवा कुटुंबीयांशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली नाही.
8 नोव्हेंबर रोजी त्यांचा मुलगा घरी आला. त्यावेळी महिलेने त्याला फोन कॉल, अटक वॉरंट आणि न्यायालयीन सुनावणीबाबतची संपूर्ण माहिती दिली.
मुलाने फोनवर बोलणाऱ्या व्यक्तीशी संवाद साधल्यानंतर त्याला संशय आला. त्यानंतर पोलीस अधिकारी, वकील आणि न्यायालयाच्या नावाखाली महिलेला धमकावणारे लोक सायबर ठग असल्याचे उघड झाले.
यानंतर महिलेने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.
कैथल सायबर क्राइम पोलीस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षक साहिल कुमार यांनी सांगितले की, महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
तपासादरम्यान महिलेकडून पैसे घेण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या बँक खात्यांची आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती गोळा केली जाणार आहे. आरोपींची ओळख पटवणे आणि फसवणूक केलेल्या रकमेचा पुढील प्रवास शोधणे हेदेखील तपासाचा भाग असेल.
या घटनेत महिलेला धमकावण्यासाठी पोलीस, न्यायालय आणि सरकारी चौकशीचा आधार घेण्यात आला. मात्र, भारतात व्हॉट्सॲप किंवा व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारे डिजिटल अरेस्ट करण्याची कोणतीही कायदेशीर व्यवस्था नाही.
सायबर गुन्हेगार अनेकदा मनी लाँडरिंग, बनावट बँक खाती, पार्सलमधील बेकायदेशीर वस्तू किंवा अटक वॉरंटचा उल्लेख करून लोकांना घाबरवतात. त्यानंतर चौकशीचे कारण देत पैशांची मागणी केली जाते.
अशा प्रकारचा फोन आल्यास घाबरून कोणतीही रक्कम हस्तांतरित करू नये. व्हिडिओ कॉलवर कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला बँक खात्याशी संबंधित माहिती, ओटीपी किंवा कागदपत्रे देणे टाळावे. एखादी व्यक्ती स्वतःला पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगून पैशांची मागणी करत असल्यास संबंधित विभागाकडून स्वतंत्रपणे तिची ओळख पडताळून घ्यावी.
