असम विधानसभा निवडणूक 2026 च्या निकालांची औपचारिक अधिसूचना जारी झाल्यानंतर राज्यात नवीन सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याच अनुषंगाने मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma यांनी आज आपल्या मंत्रिमंडळासह पदाचा राजीनामा दिला.
असमच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली असून विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांची औपचारिक अधिसूचना जारी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma यांनी आपल्या संपूर्ण मंत्रिमंडळासह पदाचा राजीनामा दिला आहे. हा राजीनामा Governor of Assam यांच्याकडे सादर करण्यात आला असून तो स्वीकारण्यात आला आहे. मात्र, नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत त्यांना कार्यवाहक मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडण्यास सांगण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या माहितीनुसार, Himanta Biswa Sarma यांनी लोक भवन येथे जाऊन राज्यपालांकडे स्वतःचा आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा सादर केला. राज्यपालांनी तो औपचारिकरीत्या स्वीकारला असून नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत त्यांना कार्यवाहक मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहण्याची विनंती करण्यात आली आहे. निवडणूक निकालांनंतर विद्यमान सरकार औपचारिकरीत्या विसर्जित होऊन नवीन सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या संवैधानिक प्रक्रियेचा हा भाग असल्याचे सांगण्यात आले.
![]()
असम विधानसभा निवडणूक 2026 मध्ये Bharatiya Janata Party नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. 126 सदस्यीय विधानसभेत भाजपने एकट्याने 82 जागांवर विजय मिळवला आहे. हा निकाल राज्यातील पक्षाची मजबूत राजकीय पकड दर्शवणारा मानला जात आहे. Himanta Biswa Sarma यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचा वाढता जनाधार या विजयातून दिसून आल्याचे म्हटले जात आहे.
या निवडणुकीत Indian National Congress ला मोठा धक्का बसला असून पक्षाला केवळ 19 जागांवर समाधान मानावे लागले. प्रादेशिक पक्षांमध्ये Bodoland People's Front ने 10 जागा जिंकल्या, तर Asom Gana Parishad नेही 10 जागा मिळवल्या. All India United Democratic Front ला 2 जागा मिळाल्या. इतर लहान पक्ष आणि आघाड्यांनाही मर्यादित यश मिळाले.
All India Trinamool Congress ने यावेळी असममध्ये एक जागा जिंकून खाते उघडले आहे.
निवडणूक निकालांनंतर राज्यभरात भाजप कार्यकर्ते आणि समर्थकांनी जल्लोष केला. पक्ष कार्यालयांबाहेर मिठाई वाटप करण्यात आले आणि फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. पक्षाच्या नेत्यांनी या विजयाला विकास, कायदा-सुव्यवस्था आणि कल्याणकारी योजनांवरील जनतेची मान्यता असल्याचे म्हटले.
आता सर्वांचे लक्ष भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीकडे लागले आहे, जिथे नव्या नेत्याची औपचारिक निवड केली जाणार आहे. बैठकीसाठी केंद्रीय नेतृत्वाने निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे.





