9 मेच्या लोक अदालतमध्ये प्रलंबित ट्रॅफिक चलनांवर 50 टक्क्यांपर्यंत दिलासा शक्य

9 मे रोजी आयोजित लोक अदालतमध्ये प्रलंबित ट्रॅफिक चलनांच्या प्रकरणांचा निपटारा केला जाणार असून वाहनचालकांना दंडामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळू शकते. मात्र मद्यपान करून वाहन चालवण्याच्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
9 मेच्या लोक अदालतमध्ये प्रलंबित ट्रॅफिक चलनांवर 50 टक्क्यांपर्यंत दिलासा शक्य
Photo Credit / Attribution: Google

9 मे रोजी आयोजित करण्यात येणाऱ्या लोक अदालतमध्ये प्रलंबित ट्रॅफिक चलनांच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येणार असून वाहनचालकांना दंडामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत दिलासा मिळू शकतो.

लोक अदालतीच्या माध्यमातून जुनी आणि प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याची तयारी करण्यात आली आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या चलनांच्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या संख्येने वाहनचालक या संधीचा लाभ घेऊ शकतात.

मात्र, मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्यांविरोधात कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई सुरू राहणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोठा दंड आणि कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

ट्रॅफिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लोक अदालतीचा उद्देश नागरिकांना दिलासा देणे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे हा आहे. यामुळे न्यायालयांवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल तसेच वाहनचालकांनाही फायदा होईल.

विशेषतः हेल्मेट, सीट बेल्ट, चुकीचे पार्किंग आणि कागदपत्रांशी संबंधित चलनांमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. नागरिक निर्धारित प्रक्रियेअंतर्गत त्यांच्या चलनांचा निपटारा करू शकतील.

प्रशासनाने वाहनचालकांना या संधीचा लाभ घेऊन वेळेत प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच भविष्यात वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.

रस्ता सुरक्षा तज्ज्ञांनी सांगितले की, चलनांमध्ये दिलासा देणे योग्य असले तरी मद्यपान करून वाहन चालवण्यासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये कठोरता आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे रस्ते अपघातांचा धोका वाढतो.

लोक अदालतीच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभाग आणि ट्रॅफिक पोलिसांनी तयारी सुरू केली आहे. मोठ्या संख्येने नागरिक प्रलंबित चलनांचा निपटारा करण्यासाठी उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

वाहनचालकांमध्ये या दिलास्याबाबत उत्साह दिसून येत असला तरी रस्ता सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रकरणांमध्ये नियमांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

Leave a comment