भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आयआयटी) कानपूरने आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक संशोधन आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी ‘ग्रेटर दॅन अस’ (Greater Than Us) हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे निधी संकलन अभियान सुरू केले आहे. मार्च 2029 पर्यंत एक अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजेच सुमारे 9,000 कोटी रुपये उभारण्याचे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. 14 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते या अभियानाचा प्रारंभ झाला. संस्थेच्या माहितीनुसार, अभियानाच्या औपचारिक सुरुवातीपर्यंत माजी विद्यार्थी, देणगीदार, कॉर्पोरेट भागीदार आणि सरकारकडून 4,155 कोटी रुपये देण्याची वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली होती.
या निधीचा वापर संशोधन सुविधा बळकट करणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देणे, तज्ज्ञ प्राध्यापकांना संस्थेशी जोडणे आणि नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे यासाठी केला जाणार आहे.
‘ग्रेटर दॅन अस’ अभियानांतर्गत संशोधन, शिक्षण, तंत्रज्ञान विकास आणि उद्योजकता यांना एकत्रितपणे चालना देण्याची योजना आहे. डीप-टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, सायबर सुरक्षा, ड्रोन आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या क्षेत्रांतील संशोधनासाठी अत्याधुनिक उपकरणे, विशेष प्रशिक्षण, मोठ्या प्रमाणातील संगणकीय क्षमता आणि दीर्घकालीन आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता असते.
संस्थेने या अभियानाची तीन प्रमुख स्तंभांमध्ये विभागणी केली आहे. ‘फाउंडेशन’ या पहिल्या स्तंभांतर्गत संशोधन आणि संस्थात्मक पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जाणार आहेत. ‘टॅलेंट’ या दुसऱ्या स्तंभाचा उद्देश विद्यार्थी, संशोधक, प्राध्यापक आणि नवोन्मेषाशी संबंधित व्यक्तींना सहाय्य देणे हा आहे. ‘फ्रंटियर’ या तिसऱ्या स्तंभांतर्गत भविष्यातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावरील संशोधनाला प्रोत्साहन देऊन प्रयोगशाळांमधील ज्ञानाचा प्रत्यक्ष वापर वाढवण्याची योजना आहे.
अभियानाच्या प्रारंभी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्याची तसेच शैक्षणिक संस्था, संरक्षण प्रतिष्ठाने, वैज्ञानिक संघटना आणि खासगी उद्योगांमधील सहकार्य मजबूत करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणाली, मानवरहित प्लॅटफॉर्म, प्रगत सेन्सर, सायबर सुरक्षा आणि अंतराळाधारित तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर लक्षात घेता भारताने स्वतःची तांत्रिक क्षमता बळकट करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आयआयटी कानपूरच्या योजनेत केंद्रीय संशोधन सुविधा विकसित करण्यासाठी 524 कोटी रुपयांची तरतूद समाविष्ट आहे. या सुविधेमुळे विविध विभागांतील संशोधकांना प्रगत वैज्ञानिक उपकरणांचा वापर करता येईल. सेमीकंडक्टर आणि उपकरण प्रक्रियेशी संबंधित यंत्रसामग्री, क्लीन रूम तसेच आधुनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि मायक्रोस्कोपी सुविधा विकसित करण्याची योजना आहे.
सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानाचा वापर मोबाइल फोन, संगणक, दळणवळण व्यवस्था, वाहने, औद्योगिक यंत्रसामग्री आणि संरक्षण उपकरणांमध्ये केला जातो. या क्षेत्रातील संशोधनासाठी चिप आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची निर्मिती, त्यांच्या संरचनेचा अभ्यास आणि कार्यक्षमतेची चाचणी करण्यासाठी विशेष सुविधांची आवश्यकता असते.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि वैज्ञानिक गणनांना चालना देण्यासाठी उच्च क्षमतेची संगणकीय सुविधा विकसित करण्याची योजना आहे. यासाठी सुमारे 200 कोटी रुपये खर्चाची सुविधा प्रस्तावित असून, त्यात प्रगत ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट (GPU) आधारित संगणकीय क्षमतेचा वापर केला जाणार आहे.
एआय मॉडेलचे प्रशिक्षण, मोठ्या डेटासेटचे विश्लेषण, हवामान आणि भौतिक प्रणालींचे सिम्युलेशन तसेच गुंतागुंतीच्या वैज्ञानिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मोठ्या संगणकीय क्षमतेची आवश्यकता असते. प्रस्तावित सुविधेमुळे मशीन लर्निंग, कॉम्प्युटर व्हिजन, भाषा-आधारित एआय, वैज्ञानिक मॉडेलिंग आणि अभियांत्रिकी सिम्युलेशन क्षेत्रांतील संशोधकांना मदत मिळू शकते.
क्वांटम संगणन, क्वांटम दळणवळण आणि क्वांटम सेन्सर ही आयआयटी कानपूरच्या प्रमुख संशोधन क्षेत्रांपैकी आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी विशेष उपकरणे, नियंत्रित प्रयोगशाळा आणि विविध विषयांतील तज्ज्ञांची आवश्यकता असते. संस्थेची योजना या क्षेत्रांतील संशोधन मजबूत करण्याची आणि नव्या संशोधकांना संधी उपलब्ध करून देण्याची आहे.
या अभियानांतर्गत शिष्यवृत्ती, डॉक्टरेट फेलोशिप आणि शैक्षणिक संधींवरील गुंतवणूक वाढवण्याची योजना आहे. उच्च तांत्रिक शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना निवास, शिक्षण आणि संशोधनाशी संबंधित खर्चांचा सामना करावा लागतो. आर्थिक सहाय्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवणे आणि संशोधनावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होऊ शकते.
प्राध्यापक आणि संशोधन तज्ज्ञांना संस्थेशी जोडण्यासाठी फॅकल्टी चेअर, युवा प्राध्यापकांसाठी सहाय्य आणि जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांना आमंत्रित करण्याच्या योजनांचाही समावेश आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधन पद्धतींचा परिचय करून देण्यास मदत होऊ शकते.
वैज्ञानिक संशोधनातून विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानाचे व्यावसायिक उत्पादनात रूपांतर करण्यासाठी प्रोटोटाइप तयार करणे, उत्पादनाची उपयुक्तता तपासणे, सुरक्षा आणि गुणवत्तेच्या चाचण्या करणे तसेच बाजारपेठेतील गरजांचा अभ्यास करणे आवश्यक असते. या प्रक्रियेला सहाय्य देण्यासाठी आयआयटी कानपूरने उद्योजकतेला अभियानात महत्त्व दिले आहे.
संस्थेचे माजी विद्यार्थी राहुल गौतम यांनी नोएडा परिसरात गौतम स्कूल ऑफ इनोव्हेशन अँड एंटरप्रेन्योरशिप (G-SINE) स्थापन करण्यासाठी 180 कोटी रुपये देण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. अभियानाच्या प्रारंभावेळी यासंदर्भातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
प्रस्तावित संस्थेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, डिजिटल आरोग्य, जैवतंत्रज्ञान, ड्रोन आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. येथे पूर्णवेळ प्राध्यापक आणि पदवी कार्यक्रम सुरू करण्याची योजना आहे. तंत्रज्ञान आणि उद्योजकता या विषयांतील एमबीए कार्यक्रम जुलै 2027 मध्ये सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
नोएडा परिसरात प्रस्तावित डीप-टेक हबच्या सहकार्याने G-SINE विद्यार्थ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाधारित उत्पादने विकसित करण्यासाठी संसाधने उपलब्ध करून देण्याची योजना आखत आहे. यामुळे संशोधकांना प्रयोगशाळांमध्ये विकसित केलेल्या कल्पनांची प्रत्यक्ष परिस्थितीत चाचणी घेता येऊ शकते.
आयआयटी कानपूरचे स्टार्टअप इन्क्युबेशन अँड इनोव्हेशन सेंटर (SIIC) देखील या उपक्रमात भूमिका बजावू शकते. संस्थेच्या माहितीनुसार, या केंद्राने आतापर्यंत 571 स्टार्टअपना इनक्युबेशन सहाय्य दिले आहे.
‘फ्रंटियर’ विभागांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणीय शाश्वतता या क्षेत्रांतील संशोधनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या विभागासाठी सुरुवातीला 1,000 कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र, संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या विभागासाठी 1,556 कोटी रुपयांची वचनबद्धता मिळाली आहे.
सायबर सुरक्षा क्षेत्रात डिजिटल प्रणाली, डेटा आणि नेटवर्कचे संरक्षण करण्यासाठी संशोधन केले जाणार आहे. सरकारी सेवा, बँकिंग, उद्योग, आरोग्य सेवा आणि दळणवळण व्यवस्थेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असल्याने या क्षेत्रातील संशोधनाला महत्त्व आहे.
ड्रोन आणि स्वायत्त प्रणालींचाही अभियानात समावेश आहे. निगराणी, शेती, आपत्ती व्यवस्थापन, औद्योगिक तपासणी, वस्तूंचे वितरण आणि संरक्षणविषयक कामांमध्ये ड्रोनचा वापर होऊ शकतो. या प्रणाली विकसित करण्यासाठी सेन्सर, नियंत्रण यंत्रणा, दळणवळण, नेव्हिगेशन, ऊर्जा व्यवस्थापन आणि सुरक्षा तंत्रज्ञानावर संशोधन आवश्यक आहे.
संरक्षण क्षेत्रासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करणे हा देखील या अभियानाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मानवरहित प्लॅटफॉर्म, प्रगत सेन्सर, डेटा विश्लेषण, सायबर सुरक्षा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी शैक्षणिक संस्था, संरक्षण प्रतिष्ठाने आणि उद्योगांमधील सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात उपकरणे, निदान प्रणाली आणि डिजिटल आरोग्यविषयक उपाय विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय विज्ञान आणि संगणकीय तंत्रज्ञान यांचे एकत्रित ज्ञान आवश्यक आहे.
अभियानांतर्गत संस्थेच्या परिसरातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचीही योजना आहे. विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी सुमारे 1,000 विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेली चार नवीन वसतिगृहे विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय 96 प्राध्यापक निवासस्थाने आणि मानसिक आरोग्य व कल्याण केंद्र विकसित करण्याची योजना आहे.
मानसिक आरोग्य आणि कल्याण केंद्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार समुपदेशन आणि मदत उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
आयआयटी कानपूरचे संचालक प्राध्यापक मणींद्र अग्रवाल यांच्या मते, संस्थेच्या विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी संसाधने उभारणे आणि भविष्यात नवीन संशोधन, तंत्रज्ञान व कंपन्या विकसित करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आणि संशोधकांमध्ये गुंतवणूक करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.
अभियानाच्या प्रारंभीच 4,155 कोटी रुपयांची वचनबद्धता मिळाली आहे. तथापि, निधी देण्याची वचनबद्धता आणि प्रत्यक्षात निधी प्राप्त होऊन खर्च होणे यामध्ये फरक असू शकतो. त्यामुळे अभियानाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन प्रत्यक्ष जमा झालेला निधी, प्रकल्पांची स्थिती आणि त्यांचे परिणाम यांच्या आधारे केले जाईल.
मार्च 2029 पर्यंत एक अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजेच सुमारे 9,000 कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या अभियानातून संशोधन सुविधा, शिष्यवृत्ती, प्राध्यापक आणि संशोधकांसाठी सहाय्य, वसतिगृहे तसेच तंत्रज्ञानाधारित उद्योजकता यांना निधी दिला जाणार आहे.
