उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाच्या (UPPSC) पीसीएस-2025 भरती प्रक्रियेअंतर्गत सुरू असलेल्या मुलाखतींमध्ये उमेदवारांच्या केवळ पुस्तकी ज्ञानाचीच नव्हे, तर देश आणि राज्यातील आर्थिक व सामाजिक समस्यांबाबतच्या आकलनाचीही परीक्षा घेतली जात आहे. प्रशासकीय पदावर नियुक्त झाल्यानंतर उमेदवार नागरिकांच्या समस्या कशा समजून घेतील आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी कोणती पावले उचलतील, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न मुलाखत मंडळाकडून केला जात आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या समस्या, शिक्षण व्यवस्था, शाळा सोडणाऱ्या मुलांचा प्रश्न आणि सरकारी कामकाजातील माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर हे विषय मुलाखतीत विचारले जात आहेत. उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) झाल्यानंतर उमेदवारांची प्राधान्ये काय असतील आणि ते आपल्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्या समस्यांवर प्रथम लक्ष केंद्रित करतील, असे प्रश्नही विचारले जात आहेत.
पीसीएस मुलाखतीतील या प्रश्नांचा उद्देश उमेदवारांचे सामान्य ज्ञान तपासण्याबरोबरच त्यांची प्रशासकीय विचारसरणी, तार्किक क्षमता आणि निर्णय घेण्याची पद्धत समजून घेणे हा आहे. प्रशासकीय सेवांमध्ये निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना विविध सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितींमध्ये काम करावे लागते. शेतकऱ्यांच्या समस्या, बेरोजगार तरुणांच्या तक्रारी, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, व्यापाऱ्यांच्या समस्या आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या तक्रारी अशा विविध बाबींवर त्यांना कार्यवाही करावी लागते. अशा परिस्थितीत समस्येचे स्वरूप समजून घेणे, संबंधित विभागांकडून माहिती मिळवणे, नियमांनुसार निर्णय घेणे आणि गरजू लोकांपर्यंत सरकारी योजनांचे लाभ पोहोचवणे आवश्यक असते. उमेदवारांची ही व्यावहारिक समज तपासण्यासाठी मुलाखत मंडळाकडून परिस्थितीवर आधारित प्रश्न विचारले जात आहेत.
मुलाखतीदरम्यान आर्थिक समस्यांमध्ये बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले. बेरोजगारी वाढण्याची प्रमुख कारणे कोणती आणि ही समस्या दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलली पाहिजेत, असे प्रश्न उमेदवारांना विचारण्यात आले. बेरोजगारीकडे केवळ सरकारी नोकऱ्यांची कमतरता म्हणून पाहिले जाते की त्यामागील व्यापक आर्थिक आणि सामाजिक कारणांचेही आकलन आहे, हे तपासण्याचा या प्रश्नामागील उद्देश होता.
बेरोजगारीचा संबंध शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योगांचा विकास, गुंतवणूक, स्थानिक बाजारपेठ आणि तरुणांच्या रोजगारविषयक अपेक्षांशीही असतो. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर देताना समस्येच्या विविध पैलूंचा विचार करणे आवश्यक ठरते.
रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी उद्योग आणि लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणे, बाजारपेठेतील मागणीनुसार तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, स्वयंरोजगाराला चालना देणे आणि स्थानिक संसाधनांवर आधारित रोजगार विकसित करणे यांसारख्या उपायांचा विचार करता येतो. ग्रामीण भागात कृषी-आधारित उद्योग, अन्नप्रक्रिया, दुग्धव्यवसाय, हस्तकला आणि लघुउद्योगांमधून रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. शहरी भागात सेवा क्षेत्र, उत्पादन उद्योग, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि व्यवसायविस्ताराची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र, कोणत्याही योजनेचे यश तिची प्रभावी अंमलबजावणी, उपलब्ध आर्थिक संसाधने आणि स्थानिक गरजांच्या अचूक आकलनावर अवलंबून असते.
महागाई हा मुलाखतीत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रमुख आर्थिक मुद्द्यांपैकी एक होता. महागाईचा थेट परिणाम सर्वसामान्य कुटुंबांच्या अर्थसंकल्पावर होतो. अन्नपदार्थ, इंधन, वाहतूक, घरभाडे आणि दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंच्या किमती वाढल्यास विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर परिणाम होऊ शकतो.
प्रशासकीय अधिकाऱ्याने महागाईशी संबंधित तक्रारी आणि बाजारातील परिस्थिती समजून घेणे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेवर लक्ष ठेवणे तसेच साठेबाजी आणि काळाबाजाराच्या तक्रारींवर कायद्यानुसार कारवाई सुनिश्चित करणे आवश्यक असते. अशा प्रश्नांद्वारे उमेदवारांचे आर्थिक आकलन आणि नागरिकांच्या समस्यांबाबतची संवेदनशीलता तपासली जाऊ शकते.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांशी संबंधित प्रश्नालाही मुलाखतीत महत्त्व देण्यात आले. एसडीएम झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणती कामे कराल, असे उमेदवारांना विचारण्यात आले. हा प्रश्न प्रशासकीय जबाबदारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या आकलनाशी संबंधित आहे.
उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेती हा मोठ्या संख्येने कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. शेतकऱ्यांना सिंचन, वीज, खते आणि बियाण्यांची उपलब्धता, पिकांना योग्य भाव, सरकारी खरेदी, पीक नुकसानीची भरपाई आणि कृषी योजनांचे लाभ मिळवताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत एसडीएमची भूमिका केवळ तक्रारी ऐकण्यापुरती मर्यादित नसते. संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून समस्यांचे वेळेत निराकरण करणेही त्यांच्या जबाबदारीचा भाग असतो.
शेतकऱ्यांची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अधिकाऱ्याने प्रथम तक्रारीचे स्वरूप आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांची माहिती गोळा करणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध नसल्यास संबंधित विभागाकडून अहवाल मागवून समस्येची कारणे शोधता येतात. सरकारी खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्यास व्यवस्थेची तपासणी करून नियमांनुसार सुधारणा करता येतात. पीक नुकसान झाल्यास संबंधित विभागांच्या समन्वयातून सर्वेक्षण आणि पात्र शेतकऱ्यांना मदत उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवता येते. समस्यांची ओळख पटवणे, वेळेत कार्यवाही सुनिश्चित करणे आणि सरकारी यंत्रणेला उत्तरदायी बनवणे ही प्रशासकीय अधिकाऱ्याची जबाबदारी असते.
शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित प्रश्नही मुलाखतीत विचारण्यात आला. शाळा सोडणाऱ्या मुलांची वाढती समस्या दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलाल, असे एका उमेदवाराला विचारण्यात आले.
मुलाने शिक्षण अर्धवट सोडणे हा केवळ शिक्षण विभागापुरता मर्यादित प्रश्न नाही. त्याचा संबंध कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती, शाळेपर्यंत पोहोचण्याची सुविधा, शिक्षणाचा दर्जा, घरगुती जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक परिस्थितीशीही असू शकतो. काही मुलांना कुटुंबाच्या उत्पन्नात हातभार लावावा लागतो, तर काही भागांमध्ये शाळेचे अंतर, वाहतुकीचा अभाव किंवा शिक्षणाबाबत जागरूकतेची कमतरता यांमुळे शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्याने समस्येची मूळ कारणे ओळखून संबंधित विभागांशी समन्वय साधणे आवश्यक असते.
शाळा सोडणाऱ्या मुलांची संख्या कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीवर लक्ष ठेवणे, दीर्घकाळ अनुपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांशी संपर्क साधणे, गरजू मुलांना उपलब्ध सरकारी सुविधांची माहिती देणे आणि शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा आढावा घेणे यांसारखी पावले उचलता येतात.
आर्थिक अडचणींमुळे एखाद्या मुलाचे शिक्षण थांबत असल्यास पात्रतेनुसार त्याला शिष्यवृत्ती किंवा इतर सहाय्यकारी योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्न करता येतो. शाळेत शिक्षकांची कमतरता, मूलभूत सुविधांचा अभाव किंवा शिक्षणाच्या वातावरणाशी संबंधित समस्या असल्यास शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून सुधारात्मक कार्यवाही करता येते. या प्रश्नाद्वारे उमेदवारांची सामाजिक समज आणि प्रशासकीय जबाबदारीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन तपासला जात आहे.
प्रशासनात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, याबाबतही उमेदवारांना प्रश्न विचारण्यात आले. सरकारी योजना, प्रमाणपत्रे, तक्रारी, महसूलविषयक सेवा आणि विभागीय नोंदींचे व्यवस्थापन यांमध्ये डिजिटल प्रणालींची भूमिका वाढत आहे.
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अर्जांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवणे, तक्रारी संबंधित विभागांपर्यंत पोहोचवणे, योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवणे आणि कामकाजात पारदर्शकता वाढवणे शक्य होऊ शकते. मात्र, डिजिटल व्यवस्थेचा लाभ व्यापक स्तरावर पोहोचण्यासाठी सामान्य नागरिकांना तिचा वापर करताना अडचणी येणार नाहीत आणि तांत्रिक समस्यांचे निराकरण करण्याची व्यवस्थाही उपलब्ध असेल, याची खात्री करणे आवश्यक असते.
एसडीएम झाल्यानंतर प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत भूमिका मांडताना केवळ ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यापुरता विचार मर्यादित ठेवता येत नाही. ग्रामीण भागातील इंटरनेटची उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता, स्थानिक भाषेतील माहिती आणि नागरिकांना आवश्यक असलेली मदत या बाबीही लक्षात घ्याव्या लागतात. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि डिजिटल साधनांपर्यंत मर्यादित प्रवेश असलेल्या लोकांसाठी पर्यायी सहाय्य उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीची सुरक्षितता आणि सरकारी नोंदींची विश्वासार्हता यांनाही महत्त्व आहे. तंत्रज्ञानामुळे प्रशासन अधिक प्रभावी होऊ शकते; मात्र अंतिम जबाबदारी अधिकारी आणि संबंधित विभागांचीच असते.
सरकारी आणि खासगी नोकरी यांपैकी कोणत्या क्षेत्राला प्राधान्य द्याल आणि त्यामागील कारणे काय असतील, असा प्रश्नही मुलाखतीत विचारण्यात आला. या प्रश्नाचा उद्देश उमेदवाराला कोणत्या क्षेत्रात काम करायचे आहे, एवढेच जाणून घेणे नसून त्याचा करिअरविषयक दृष्टिकोन, प्रेरणा आणि जबाबदारीची जाणीव तपासणे हाही आहे.
सरकारी सेवेत कायद्यानुसार काम करणे, निष्पक्षता राखणे आणि सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक असते. खासगी क्षेत्रातही विविध प्रकारच्या जबाबदाऱ्या आणि व्यावसायिक संधी उपलब्ध असतात. उमेदवाराने आपल्या निवडीमागील कारणे स्पष्टपणे आणि तार्किक पद्धतीने मांडणे अपेक्षित असते.
प्रशासकीय पदावर नियुक्त झाल्यानंतर सर्वप्रथम कोणत्या समस्यांच्या निराकरणावर लक्ष केंद्रित कराल, असाही प्रश्न उमेदवारांना विचारण्यात आला. हा प्रश्न एसडीएमच्या प्राधान्यक्रमांशी संबंधित आहे.
एखाद्या उपविभागात कायदा आणि सुव्यवस्था, महसूलविषयक प्रकरणे, जमीनविवाद, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी, सार्वजनिक तक्रारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा अनेक जबाबदाऱ्या असू शकतात. एकाच वेळी अनेक समस्या समोर आल्यास प्रत्येक प्रकरणासाठी समान वेळ आणि संसाधने उपलब्ध करून देणे शक्य नसते. त्यामुळे समस्येची गंभीरता, प्रभावित नागरिकांची संख्या, कायदेशीर जबाबदाऱ्या आणि तातडीच्या गरजा यांच्या आधारे प्राधान्यक्रम निश्चित करावे लागतात.
एखाद्या भागात अचानक पूर, आग किंवा अन्य आपत्ती उद्भवल्यास नागरिकांची सुरक्षितता आणि मदतकार्याला प्राधान्य देणे आवश्यक असते. एखाद्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या असल्यास संबंधित विभागांशी समन्वय साधून तातडीने व्यवस्था करावी लागू शकते. जमीनविवाद किंवा महसूलविषयक प्रकरणांमध्ये नोंदींची तपासणी, संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि नियमांनुसार निर्णय घेणे आवश्यक असते. सरकारी योजनांमध्ये अनियमितता झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास तथ्यांची पडताळणी करून आवश्यक कार्यवाही करावी लागते. अशा प्रश्नांद्वारे दबावाच्या परिस्थितीत संतुलित निर्णय घेण्याची आणि मर्यादित संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्याची उमेदवाराची क्षमता तपासली जाऊ शकते.
पीसीएस मुलाखतीत प्रशासकीय पदासाठी केवळ कायदे आणि नियमांचे ज्ञान पुरेसे मानले जात नाही. अधिकाऱ्याला सामान्य नागरिकांच्या समस्या लक्षपूर्वक ऐकणे, विविध पक्षांचे म्हणणे समजून घेणे आणि निष्पक्ष निर्णय घेणेही आवश्यक असते. अनेकदा एकाच प्रकरणात दोन पक्षांचे दावे परस्परविरोधी असू शकतात. अशा परिस्थितीत चौकशी न करता निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे योग्य ठरत नाही. उपलब्ध कागदपत्रे, नियम आणि तथ्यांच्या आधारे निर्णय घेणे आवश्यक असते. परिस्थितीवर आधारित प्रश्नांमुळे उमेदवारांना आपली विचारप्रक्रिया आणि निर्णय घेण्याची पद्धत स्पष्ट करण्याची संधी मिळते.
प्रशासकीय सेवांमध्ये निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना सरकारी योजना आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणूनही काम करावे लागते. एखाद्या योजनेचा लाभ पात्र व्यक्तींपर्यंत वेळेत पोहोचल्यासच तिची अंमलबजावणी प्रभावी ठरू शकते. लाभार्थ्यांना अर्ज प्रक्रिया समजत नसल्यास, कागदपत्रांशी संबंधित अडचणी असल्यास किंवा विभागीय स्तरावर विलंब होत असल्यास अधिकाऱ्यांनी या अडथळ्यांची ओळख पटवणे आवश्यक असते. तक्रार निवारण व्यवस्था सक्रिय ठेवणे, विभागीय कामकाजाचा आढावा घेणे आणि नागरिकांना अचूक माहिती उपलब्ध करून देणे हा प्रशासकीय कामकाजाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
प्रयागराज येथे सुरू असलेल्या पीसीएस-2025 मुलाखतींमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विषयांवरील प्रश्नांमधून उमेदवारांना समकालीन परिस्थिती समजून घेण्याबरोबरच त्यावरील व्यावहारिक उपायांचा विचार करण्यास सांगितले जात आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत उत्तर देताना केवळ समस्यांची यादी मांडणे पुरेसे नसते. समस्यांची कारणे, संबंधित विभागांची भूमिका, उपलब्ध संसाधने आणि लागू नियम यांचा विचार करून उपाय सुचवणे आवश्यक असते. शिक्षण आणि डिजिटल प्रशासनाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देतानाही सामाजिक परिस्थिती, नागरिकांच्या गरजा आणि व्यवस्थेच्या मर्यादा समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
पीसीएस मुलाखतींमध्ये उमेदवारांची तयारी केवळ अभ्यासक्रमापुरती मर्यादित ठेवली जात नसून प्रशासकीय पदावर काम करताना ते सामान्य नागरिकांच्या समस्या कशा हाताळतील, प्राधान्यक्रम कसे ठरवतील आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून निराकरण कसे करतील, हे तपासले जात आहे. एसडीएम झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी काम करणे, शाळा सोडणाऱ्या मुलांची समस्या दूर करणे, बेरोजगारी आणि महागाईशी संबंधित प्रश्नांना उत्तरे देणे तसेच प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अशा विषयांद्वारे उमेदवारांची व्यावहारिक विचारसरणी तपासण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अंतिम निवड प्रक्रियेत मुलाखतीतील कामगिरीची भूमिका असेल. उमेदवारांकडून अपेक्षित उत्तरांमध्ये तथ्ये, तार्किकता, संवेदनशीलता आणि प्रशासकीय जबाबदारी यांचा समतोल महत्त्वाचा ठरतो.
