नवी दिल्ली: मुलांच्या लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराशी संबंधित सामग्री (CSEAM) असलेल्या जाहिरातींच्या प्रकरणात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) Meta India च्या व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि संबंधित प्रमुख अधिकाऱ्याला पुन्हा समन्स बजावले आहे. या प्रकरणाची औपचारिक चौकशी सुरू केल्यानंतर आयोगाने ही कारवाई केली असून, 16 सप्टेंबर 2026 रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात NCPCR ने 3 जुलै 2026 रोजी Meta ला पाठवलेल्या नोटिशीपासून झाली. आयोगाने CSEAM शी संबंधित जाहिरातींबाबत कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. Meta ने सुमारे एका आठवड्यानंतर आयोगासमोर आपले उत्तर सादर केले. कंपनीकडून मिळालेल्या उत्तराची आणि उपलब्ध माहितीची समीक्षा केल्यानंतर NCPCR ने प्रकरणातील तथ्यांची सविस्तर चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.
संबंधित सामग्री कोणत्या परिस्थितीत डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर दिसली आणि मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित नियम व प्रक्रियांचे पालन कशा प्रकारे करण्यात आले, हे जाणून घेणे हा आयोगाच्या चौकशीचा उद्देश आहे.
औपचारिक चौकशीअंतर्गत NCPCR ने Meta India च्या MD आणि संबंधित प्रमुख अधिकाऱ्याला पुन्हा समन्स बजावून सुनावणीस उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. सुनावणीदरम्यान आयोग कंपनीकडून प्रकरणाशी संबंधित तथ्ये, प्लॅटफॉर्मची धोरणे आणि आतापर्यंत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती मागू शकतो. यापूर्वी 9 सप्टेंबर रोजी Meta India चे प्रतिनिधी आयोगासमोर उपस्थित झाले होते.
NCPCR च्या कारवाईदरम्यान Meta ने मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीची तक्रार आणि त्यावर कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेत बदल केला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, अशा प्रकरणांची माहिती भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राला (I4C) देण्याच्या व्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे.
CSEAM म्हणजे Child Sexual Exploitation and Abuse Material. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित किंवा शेअर केली जाऊ शकणारी मुलांच्या लैंगिक शोषण किंवा अत्याचाराशी संबंधित सामग्री याला CSEAM म्हटले जाते.
NCPCR ची कारवाई केवळ डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी संबंधित प्रकरणापुरती मर्यादित नाही. बेंगळुरूमध्ये Capgemini द्वारे संचालित डे-केअर सेंटरमध्ये मुलांच्या कथित शोषणाशी संबंधित स्वतंत्र प्रकरणातही आयोगाने कारवाई केली आहे. या प्रकरणात आयोगाने Capgemini च्या एका उपाध्यक्षाला (VP) समन्स बजावले आहे.
आयोग या प्रकरणातील कथित घटनेशी संबंधित तथ्यांची चौकशी करत असून, मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी कोणत्या स्तरांवर होती, याचा तपास करत आहे. चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई निश्चित केली जाऊ शकते.
