केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील निर्यात शुल्कात कपात केली असून नवीन दर 1 जूनपासून लागू होणार आहेत. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार हा बदल केवळ निर्यात होणाऱ्या इंधनांवर लागू असेल. देशांतर्गत बाजारातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींवर किंवा विद्यमान उत्पादन शुल्कावर याचा कोणताही थेट परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जागतिक ऊर्जा बाजारात कच्चे तेल आणि शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या मते, आंतरराष्ट्रीय किमती, रिफायनिंग मार्जिन आणि देशांतर्गत पुरवठा संतुलन लक्षात घेऊन निर्यात शुल्कात सुधारणा करण्यात आली आहे.
सुधारित दरांनुसार पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क प्रति लिटर 1.5 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. डिझेलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर 13.5 रुपये ठेवण्यात आले असून एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवरील शुल्क प्रति लिटर 9.5 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
सध्याच्या जागतिक बाजारस्थितीनुसार कररचना संतुलित ठेवणे, भारतीय रिफायनऱ्यांची स्पर्धात्मकता कायम राखणे आणि देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होऊ न देणे हा या सुधारित शुल्क संरचनेचा उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
निर्यात शुल्कातील या कपातीमुळे देशांतर्गत ग्राहकांसाठी इंधनाच्या किमतींमध्ये कोणताही तात्काळ बदल होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. देशात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात सध्या कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे सामान्य नागरिक, परिवहन क्षेत्र, उद्योग आणि इतर ग्राहकांना विद्यमान किरकोळ दरांनुसारच इंधन खरेदी करावे लागेल. निर्यात शुल्क फक्त भारतीय कंपन्यांनी परदेशात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर लागू होते.
केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादनांवरील निर्यात शुल्काची नियमितपणे समीक्षा करते. साधारणपणे दर 15 दिवसांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि ATF यांच्या सरासरी किमतींचे विश्लेषण केले जाते आणि त्यानुसार शुल्क वाढवणे किंवा कमी करण्याचा निर्णय घेतला जातो.
या व्यवस्थेचा उद्देश जागतिक ऊर्जा बाजारातील बदलांनुसार भारताची कर धोरणे लवचिक ठेवणे आणि देशांतर्गत पुरवठा तसेच निर्यात यांच्यात संतुलन राखणे हा आहे.
सरकारी घोषणेपूर्वी 25 मे रोजी देशातील प्रमुख तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या होत्या. त्यावेळी पेट्रोलच्या किमतीत प्रति लिटर 2.61 रुपयांची आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर 2.71 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती.
या वाढीनंतर राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीमध्ये पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर 102.12 रुपये आणि डिझेलची किंमत प्रति लिटर 95.20 रुपये झाली होती. मात्र, सध्याच्या निर्यात शुल्क कपातीचा या किरकोळ दरांशी कोणताही थेट संबंध नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी मार्चमध्ये केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात मोठी कपात केली होती.
त्या निर्णयानुसार पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 13 रुपयांवरून 3 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले होते. डिझेलवरील हे शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयांवरून शून्यावर आणण्यात आले होते.
या निर्णयानंतर पेट्रोल आणि डिझेलवरील एकूण केंद्रीय उत्पादन शुल्काचा भार कमी झाला होता. जागतिक कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजारातील इंधनदर नियंत्रित ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश होता.
निर्यात शुल्क म्हणजे सरकारकडून देशाबाहेर निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर आकारला जाणारा कर होय. देशांतर्गत बाजारात पुरेसा पुरवठा राखणे आणि आवश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रित ठेवणे हा या कराचा मुख्य उद्देश असतो.
ऊर्जा क्षेत्रात या कराला विशेष महत्त्व आहे कारण पेट्रोलियम उत्पादनांची जागतिक मागणी आणि किमती सतत बदलत असतात. आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्यास सरकार देशांतर्गत उपलब्धता टिकवून ठेवण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढवू शकते. तर किमती कमी झाल्यास निर्यातदार आणि रिफायनऱ्यांना स्पर्धात्मक लाभ मिळावा यासाठी शुल्कात कपात केली जाऊ शकते.
एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल हे विमान उद्योगात वापरले जाणारे प्रमुख इंधन आहे. हे केरोसीन आधारित विशेष प्रकारचे इंधन असून विमानांच्या टर्बाइन इंजिनांसाठी तयार केले जाते.
जागतिक विमान वाहतूक क्षेत्रातील वाढत्या हालचालींमुळे ATF ची मागणीही सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे या इंधनावरील कर आणि निर्यात धोरणांचा विमान कंपन्या, हवाई प्रवास खर्च आणि ऊर्जा व्यापारावर परिणाम होतो.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, निर्यात शुल्कातील कपात भारतीय रिफायनऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात अधिक संधी उपलब्ध करून देऊ शकते. यामुळे निर्यात स्पर्धात्मकता वाढण्यास आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारची नियमित समीक्षा प्रणाली देशांतर्गत बाजाराच्या गरजा आणि जागतिक व्यापार हितसंबंध यांच्यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करते. पुढील काही आठवड्यांत आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींतील बदलांच्या आधारे शुल्क दरांमध्ये आणखी बदल होणार का हे निश्चित होईल.
