भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापार करारानंतर भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याचे दिसत आहे. या करारामुळे बाजारातील सेंटिमेंटमध्ये सुधारणा झाली असून त्याचा परिणाम निर्देशांकांवर होऊ शकतो, असे ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीनने नमूद केले आहे.
बर्नस्टीनच्या मते, बाजारातील संभाव्य तेजी ही कंपन्यांच्या कमाईतील मोठ्या सुधारणाामुळे नसून मुख्यत्वे सुधारलेल्या सेंटिमेंटमुळे असेल. अलीकडील तिमाहींमध्ये कमकुवत कमाई आणि साध्या बजेटमुळे बाजारावर दबाव राहिला होता. मात्र भारत-अमेरिका व्यापार करारानंतर गुंतवणूकदारांचा विश्वास परत येण्याची शक्यता असल्याचे ब्रोकरेजने सांगितले आहे.
बर्नस्टीनचा अंदाज आहे की निफ्टी 50 निर्देशांक 2026 च्या अखेरीस 28,100 अंकांपर्यंत पोहोचू शकतो, जो सध्याच्या पातळीपेक्षा सुमारे 8 टक्के अधिक आहे. बर्नस्टीनचे मॅनेजिंग डायरेक्टर वेणुगोपाल गरे यांनी सहलेखक निखिल अरेला यांच्यासोबत लिहिलेल्या अहवालात निफ्टी प्रथम 26,500 अंकांपर्यंत जाऊ शकतो आणि त्यानंतर हळूहळू मजबुती दिसू शकते, असे नमूद केले आहे.
ब्रोकरेजनुसार, आगामी कालावधीत बाजारातील तेजीचा आधार कमाईपेक्षा सेंटिमेंट असेल. कमकुवत निकाल आणि मोठ्या प्रमाणावर फंड उभारणीमुळे कमाईत तात्काळ मोठी सुधारणा होणे कठीण असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तेजी असूनही परतावा मर्यादित राहू शकतो.
मोठ्या कंपन्यांकडून वाढत्या प्रमाणात भांडवल उभारणी झाल्यास शेअर्सवर दबाव येऊ शकतो, असा इशाराही बर्नस्टीनने दिला आहे. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये एकाच वेळी गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगण्याची गरज असल्याचे ब्रोकरेजने स्पष्ट केले आहे.
क्षेत्रनिहाय पाहता, बर्नस्टीनने बँकिंग व वित्तीय सेवा, माहिती तंत्रज्ञान आणि टेलिकॉम क्षेत्रांना तुलनेने अनुकूल मानले आहे. या क्षेत्रांवर व्यापार करारातील अटींचा थेट नकारात्मक परिणाम होत नसल्याचे ब्रोकरेजचे म्हणणे आहे. सुधारलेले जागतिक वातावरण आणि चांगले सेंटिमेंट या क्षेत्रांना आधार देऊ शकतात, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राला देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचा थेट फायदा होत असल्याचे बर्नस्टीनने सांगितले आहे. रुपयातील स्थिरता, व्याजदरांमध्ये संभाव्य कपात आणि सुधारलेली तरलता यामुळे या क्षेत्राला आधार मिळू शकतो. व्यापार करारानंतर रुपयाला आधार मिळण्याची शक्यता असल्याने व्याजदर कपातीसाठी वाव निर्माण होऊ शकतो, असे ब्रोकरेजचे मत आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबत बर्नस्टीनने आपली ओव्हरवेट भूमिका कायम ठेवली आहे. अमेरिकेशी असलेले या क्षेत्राचे मोठे व्यावसायिक संबंध लक्षात घेता, भारत-अमेरिका संबंध सुधारल्याने आयटी सेवांवरील अतिरिक्त तपासणी किंवा नव्या करांचा धोका कमी होऊ शकतो, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
टेलिकॉम क्षेत्रावर व्यापार कराराचा थेट परिणाम नसला तरी स्थिर आर्थिक वातावरण आणि सुधारलेले सेंटिमेंट यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढू शकतो, असे बर्नस्टीनचे म्हणणे आहे. डेटा वापरातील वाढ आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारामुळे टेलिकॉम कंपन्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता राहू शकते.
दरम्यान, ऑटोमोबाईल आणि मेटल्ससारख्या काही क्षेत्रांमध्ये सावधगिरी आवश्यक असल्याचे बर्नस्टीनने स्पष्ट केले आहे. या क्षेत्रांवर वेगवेगळे कर लागू राहू शकतात आणि एकूण करदर 20 ते 25 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करताना जोखीम लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे ब्रोकरेजने नमूद केले आहे.
बर्नस्टीनच्या मते, अलीकडील महिन्यांत रुपयाच्या कमजोरीमुळे डॉलरच्या तुलनेत भारताचा परतावा कमी राहिला होता. व्यापार करारानंतर रुपयाला आधार मिळण्याची अपेक्षा असून त्यातून परकीय गुंतवणूक वाढण्यास मदत होऊ शकते. रुपयातील स्थिरतेमुळे महागाईवर नियंत्रण राहण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम व्याजदर धोरणावर होऊ शकतो, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
