पश्चिम आशियातील वाढत्या तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत आपल्या आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला. शुक्रवारी आंतरबँक परकीय चलन बाजारात रुपया 94.82 प्रति डॉलरवर बंद झाला, जो एक नवीन विक्रमी नीचांक आहे.
शुक्रवारी रुपया 94.18 प्रति डॉलरवर उघडला होता. मात्र, दिवसभरातील सततच्या कमकुवत प्रवाहामुळे तो घसरत राहिला आणि शेवटी 94.82 या ऐतिहासिक नीचांकी स्तरावर बंद झाला. यापूर्वी रुपया 93.96 या पातळीपर्यंत घसरला होता, जो त्या वेळचा नीचांक होता.
पश्चिम आशियातील सुरू असलेला संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून होत असलेली विक्री यामुळे रुपयावर दबाव वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
भूराजकीय तणाव आणि इराणशी संबंधित संघर्षामुळे जागतिक बाजारांमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे. गुंतवणूकदार जोखीम टाळण्यासाठी डॉलरसारख्या सुरक्षित मालमत्तेकडे वळत आहेत, ज्यामुळे रुपयावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होत आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळेही रुपयावर परिणाम झाला आहे. ब्रेंट क्रूडची किंमत सुमारे 110 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. भारत आपल्या ऊर्जा गरजांचा मोठा भाग आयातीद्वारे पूर्ण करत असल्याने तेल महाग झाल्यास डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया कमकुवत होतो.
परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून मोठ्या प्रमाणात निधी काढला आहे, ज्यामुळे डॉलरची मागणी वाढली आणि रुपयावर अतिरिक्त दबाव आला. अलीकडील आठवड्यांत अब्जावधी डॉलरची विक्री नोंदवली गेली आहे.
अमेरिकन डॉलर निर्देशांक मजबूत झाल्याने उदयोन्मुख बाजारांतील चलनांवर दबाव वाढला आहे. रुपयासह अनेक आशियाई चलने या जागतिक प्रवाहामुळे प्रभावित झाली आहेत.
रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही दिसून आला. बीएसई सेन्सेक्स सुमारे 1,690 अंकांनी (2.2%) घसरून 73,583 वर बंद झाला, तर निफ्टी 50 मध्येही सुमारे 487 अंकांची घट नोंदवली गेली.
या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचे सुमारे ₹8.5 लाख कोटींचे नुकसान झाले, जे बाजारातील वाढत्या अस्थिरतेचे संकेत देते.
रुपयाच्या कमकुवतपणाचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होतो. आयातित वस्तू, विशेषतः पेट्रोल आणि डिझेल महाग होण्याची शक्यता आहे. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. तसेच आयात बिल आणि अनुदानांवरील ताण वाढल्यामुळे सरकारी आर्थिक दडपण वाढू शकते.
कमकुवत रुपयामुळे निर्यातदारांना फायदा होऊ शकतो, कारण त्यांना डॉलरमध्ये देयके मिळतात. यामुळे आयटी, औषधनिर्मिती आणि कापड क्षेत्रांना लाभ होऊ शकतो.
