जबलपूर उच्च न्यायालयाने अध्यापक संवर्गातील शिक्षकांच्या सेवा लाभांशी संबंधित प्रकरणात मध्य प्रदेश सरकारला न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. या प्रकरणाचा संबंध राज्यातील सुमारे 70 हजार अध्यापक संवर्गातील शिक्षकांशी आहे.
या प्रकरणात शिक्षकांची सेवा त्यांच्या पहिल्या नियुक्तीच्या तारखेपासून मोजण्याचा मुद्दा समाविष्ट आहे. त्यासोबतच सेवा गणनेच्या आधारे वरिष्ठता, क्रमोन्नती आणि पेन्शनसह इतर सेवा लाभांशी संबंधित मुद्देही प्रकरणात आहेत.
पहिल्या नियुक्तीपासून सेवा गणना लागू झाल्यास संबंधित शिक्षकांना त्यांच्या सेवा कालावधीच्या आधारे विविध सेवा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. या लाभांमध्ये वरिष्ठता, क्रमोन्नती आणि पेन्शनशी संबंधित अधिकारांचा समावेश आहे.
एरियरचा कालावधी आणि रक्कम संबंधित शिक्षकांच्या सेवा कालावधी तसेच लागू नियमांच्या आधारे निश्चित केली जाईल.
जबलपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. या कालावधीत सरकारला न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आवश्यक कार्यवाही करावी लागणार आहे.
सेवा गणना आणि त्यासोबतच्या लाभांची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेत सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या पुढील निर्णयांनंतर संबंधित शिक्षकांना मिळणारे सेवा लाभ आणि एरियरची स्थिती स्पष्ट होईल.
