कॅनडात आयोजित जी-7 (G7) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी जागतिक व्यासपीठावर भारताची कूटनीतिक उपस्थिती प्रभावीपणे सादर केली.
G-7: कॅनडात आयोजित जी-7 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्राझीलमधील त्यांच्या समकक्षांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव यव्हेट कूपर यांचीही भेट घेतली, जिथे दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील आर्थिक, तांत्रिक आणि सुरक्षा सहकार्य नव्या उंचीवर नेण्यावर चर्चा केली.
जयशंकर यांनी एक्सवर (X) एका पोस्टमध्ये लिहिले, "आज कॅनडात जी-7 च्या निमित्ताने यूकेच्या परराष्ट्र सचिव यव्हेट कूपर यांना भेटून आनंद झाला. आमच्या संबंधांतील सकारात्मक गतीची दखल घेतली आणि प्रमुख क्षेत्रांमधील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी भारत-यूके व्हिजन 2035 ला दुजोरा दिला."
भारत-यूके संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्याची दिशा
जयशंकर यांनी ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव यव्हेट कूपर (Yvette Cooper) यांच्या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये अलिकडच्या वर्षांत आलेल्या सकारात्मक गतीचे कौतुक केले. यावेळी त्यांनी "भारत-यूके व्हिजन 2035" ला पुन्हा दुजोरा देत पुढील 10 वर्षांसाठी एका विस्तृत कृती आराखड्यावर सहमती दर्शवली. हा व्हिजन दस्तऐवज दोन्ही देशांमधील अर्थव्यवस्था आणि विकास, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम, संरक्षण आणि सुरक्षा, हवामान बदल आणि शिक्षण अशा पाच प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे. या उपक्रमाचा उद्देश भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील आर्थिक भागीदारी मजबूत करणे एवढेच नाही, तर तिला बौद्धिक आणि तांत्रिक सहकार्याच्या नव्या आयामांपर्यंत पोहोचवणे हा देखील आहे.
जयशंकर म्हणाले की, जागतिक अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षा संरचनेत अभूतपूर्व बदल होत असताना दोन्ही देश आपली भागीदारी अधिक दृढ करत आहेत. "भारत-यूके व्हिजन 2035" मुळे दोन्ही देशांना एका सामायिक व्यासपीठावर कार्य करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे तांत्रिक असमानता, हवामान संकट आणि प्रतिभा विकास यांसारख्या भविष्यातील आव्हानांवर प्रभावी उपाययोजना करता येतील.
भारत-जर्मनी रणनीतिक भागीदारीला नवी ऊर्जा
परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री जोहान वाडेफुल (Johann Wadephul) यांच्या भेटीदरम्यान भारत-जर्मनी रणनीतिक भागीदारीचा आढावा घेतला. चर्चेदरम्यान दोन्ही देशांनी भारत-युरोपीय संघ (EU) संबंध अधिक दृढ करण्यावर, हिंद-प्रशांत क्षेत्रात स्थिरता आणि सहकार्य वाढवण्यावर, तसेच मध्य पूर्व आणि अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर विचार विनिमय केला.
जयशंकर म्हणाले, "जर्मनीसोबत भारताचे सहकार्य बहुआयामी आहे — ते केवळ व्यापार आणि गुंतवणुकीपुरते मर्यादित नाही, तर हरित ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांपर्यंत विस्तारलेले आहे." दोन्ही नेत्यांनी लोकशाही मूल्ये आणि पारदर्शकतेवर आधारित जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यात भारत आणि जर्मनीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मान्य केले.
फ्रान्ससोबत बहुपक्षीय सहकार्यावर भर
कॅनडात झालेल्या बैठकीदरम्यान जयशंकर यांनी फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बॅरॉट (Jean-Noël Barrot) यांची भेट घेतली. या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी भारत-फ्रान्स रणनीतिक भागीदारीचे सखोल मूल्यांकन केले आणि संरक्षण, अवकाश संशोधन, स्वच्छ ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान नवोपक्रम या क्षेत्रांमधील सहकार्य वाढवण्यास सहमती दर्शवली.
फ्रान्स हा भारताचा प्रमुख संरक्षण भागीदार आहे आणि दोन्ही देशांमध्ये राफेल लढाऊ विमान करारापासून ते संयुक्त अवकाश मोहिमांपर्यंत अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. जयशंकर आणि बॅरॉट यांनी हे सहकार्य संयुक्त राष्ट्र आणि इंडो-पॅसिफिक आघाडींसारख्या बहुपक्षीय व्यासपीठांपर्यंत विस्तारण्यावरही चर्चा केली.
भारत-ब्राझील भागीदारीत व्यापार आणि तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित
परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी ब्राझीलचे परराष्ट्र मंत्री मौरो व्हिएरा (Mauro Vieira) यांच्यासोबत बैठक घेतली, ज्यात दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक, आरोग्य आणि तांत्रिक सहकार्याच्या नव्या संधींवर चर्चा झाली. जयशंकर यांनी एक्स (X) वर पोस्ट करत लिहिले, "ब्राझीलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना भेटून चांगले वाटले. आमच्या द्विपक्षीय सहकार्यात झालेल्या अलिकडच्या प्रगतीची दखल घेतली आणि व्यापार, गुंतवणूक व नवोपक्रमाच्या संधी सक्रियपणे शोधण्यावर सहमती झाली."
भारत आणि ब्राझील दोन्ही "ग्लोबल साउथ" चा आवाज आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मजबूत करण्यात समान दृष्टिकोन ठेवतात. त्यांची भागीदारी BRICS, G20 आणि संयुक्त राष्ट्र यांसारख्या बहुपक्षीय संघटनांमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
ग्लोबल साउथचा आवाज बुलंद करण्याचा संकल्प
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) माहितीनुसार, डॉ. जयशंकर 11 ते 13 नोव्हेंबर दरम्यान कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांच्या निमंत्रणावरून या परिषदेत सहभागी होत आहेत. G7 ची ही बैठक हवामान बदल, भू-राजकीय तणाव, अन्न सुरक्षा आणि तांत्रिक समानता यांसारख्या जागतिक आव्हानांवर उपाययोजना करण्यावर केंद्रित होती. भारताच्या सहभागाचा मुख्य उद्देश "ग्लोबल साउथ" चा आवाज प्रमुख आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांपर्यंत पोहोचवणे आणि जागतिक धोरणात्मक संवादांमध्ये विकसनशील देशांच्या प्राधान्यांचा समावेश करणे हा होता.
या परिषदेत G7 सदस्य देश कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आणि युरोपीय संघ यांच्या मंत्र्यांसोबतच भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, सौदी अरेबिया, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण आफ्रिका आणि युक्रेन यांसारख्या आउटरीच राष्ट्रांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
