झारखंडचे अर्थमंत्री राधाकृष्ण किशोर यांनी त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले सर्व पोलिस कर्मचारी आणि त्यांच्या ताफ्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली सरकारी वाहने परत केली आहेत. अतिरिक्त सरकारी वाहन उपलब्ध करून देण्याची त्यांची विनंती मान्य न झाल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यानंतर ते शासकीय कार्यक्रम आणि मतदारसंघाच्या दौऱ्यांमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशिवाय सहभागी होत आहेत.
शुक्रवारी सकाळी सुरक्षा व्यवस्था परत केल्यानंतर राधाकृष्ण किशोर हे प्रथम खेळगाव स्टेडियममधील सार्वजनिक कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. त्यानंतर त्यांनी प्रोजेक्ट भवन सचिवालयालाही भेट दिली. या दोन्ही ठिकाणी ते कोणत्याही सुरक्षा ताफ्याशिवाय दिसले.
या प्रकरणाची सुरुवात काही आठवड्यांपूर्वी झाली होती. राधाकृष्ण किशोर यांनी राज्याचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) यांना पत्र लिहून त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित व्यावहारिक अडचणींची माहिती दिली होती.
पत्रात त्यांनी नमूद केले होते की, त्यांच्या सुरक्षेसाठी नियुक्त पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासासाठी उपलब्ध असलेली वाहने अपुरी आहेत. त्यामुळे जवानांना ये-जा करताना अडचणींचा सामना करावा लागत असून, सुरक्षा दलांच्या सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित प्रवासासाठी एक अतिरिक्त सरकारी वाहन उपलब्ध करून देण्याची त्यांनी विनंती केली होती.
राधाकृष्ण किशोर यांनी पत्रात नमूद केले होते की, त्यांच्या सुरक्षेसाठी एकूण 16 पोलिस कर्मचारी तैनात आहेत. त्यांच्या मते, केवळ तीन सरकारी वाहनांमध्ये सर्व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करणे व्यावहारिक तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नाही. या व्यवस्थेमुळे कर्मचाऱ्यांना मर्यादित जागेत प्रवास करावा लागत असल्याने सुरक्षा मानकांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांनी चार वाहनांची व्यवस्था करण्याची मागणी केली होती.
अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या संदर्भात त्यांनी यापूर्वीही पत्रव्यवहार केला होता, मात्र त्यांना कोणतेही औपचारिक उत्तर मिळाले नाही. त्यानंतर एक वाहन परत करण्यासंबंधी प्रशासकीय नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांनी ती अयोग्य असल्याचे मानले. अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करून देण्याच्या विनंतीवर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने आणि वाहन परत करण्याचे निर्देश मिळाल्यानंतर त्यांनी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था परत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री यांनी सुरक्षा कर्मचारी आणि सरकारी वाहने परत केल्यानंतर या प्रकरणाची राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर राज्य सरकार किंवा पोलिस मुख्यालयाकडून अद्याप कोणतीही सविस्तर अधिकृत प्रतिक्रिया जाहीर करण्यात आलेली नाही.
