कर्नाटकच्या सरकारी कार्यक्रमांत वंदे मातरम्‌ची केवळ दोन अंतरे गायली जाणार डी के शिवकुमार

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी म्हटले आहे की सरकारी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’चे केवळ सुरुवातीचे दोन अंतरे गायले जातील. काँग्रेसच्या निर्णयाला पाठिंबा देताना त्यांनी सांगितले की, त्यांचे सरकार पक्षाच्या विचारधारेसोबत आणि निश्चित भूमिकेसोबत ठामपणे उभे आहे.

कर्नाटकात ‘वंदे मातरम्’च्या पूर्ण गायनावरून सुरू असलेला राजकीय वाद नव्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील सरकारी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’चे केवळ सुरुवातीचे दोन अंतरे गायले जातील. या प्रकरणात त्यांचे सरकार काँग्रेसच्या निर्णयासोबत आणि पक्षाच्या विचारधारेनुसार उभे असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवकुमार यांनी हे वक्तव्य 26 ऑगस्ट 2026 रोजी इंडिया टुडेला दिलेल्या कार्यक्रमातील संबोधनात केले.

डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले की, त्यांचा पक्षाच्या विचारधारेवर विश्वास आहे आणि पक्षाने घेतलेल्या निर्णयावर ते कायम आहेत. स्वातंत्र्यदिनाच्या एका कार्यक्रमात त्यांच्या माहितीस न देता ‘वंदे मातरम्’ची पूर्ण आवृत्ती गायली गेली होती, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, भविष्यात कर्नाटकातील सरकारी कार्यक्रमांमध्ये काँग्रेसच्या निश्चित भूमिकेनुसार केवळ सुरुवातीची दोन अंतरे गायली जातील.

कर्नाटक विविधतेने भरलेले राज्य असून भारतातही विविध समुदाय आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी भाजपवर तुष्टीकरणाचे राजकारण केल्याचा आरोप केला आणि काँग्रेस सर्व वर्गांना सोबत घेऊन चालण्यावर विश्वास ठेवत असल्याचे म्हटले. काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात ‘वंदे मातरम्’च्या गायनावरून राजकीय संघर्ष तीव्र झालेला असताना हे वक्तव्य आले आहे.

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस कार्यसमिती म्हणजेच CWCचा 19 ऑगस्टचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. काँग्रेसच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या संस्थेने पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ची केवळ पहिली दोन अंतरे गायली जातील, असे स्पष्ट केले. 1937 मध्ये घेण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या निर्णयाशी हा निर्णय जोडलेला असून पक्ष ऐतिहासिक परंपरेचे पालन करत असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

काँग्रेस नेत्यांचा युक्तिवाद आहे की स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रवींद्रनाथ टागोर, सुभाष चंद्र बोस आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासह तत्कालीन प्रमुख नेत्यांमध्ये ‘वंदे मातरम्’च्या सार्वजनिक गायनाबाबत विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. काँग्रेसच्या मते, पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये सुरुवातीची दोन अंतरे गाण्याची परंपरा याच ऐतिहासिक निर्णयाशी संबंधित आहे.

‘वंदे मातरम्’वरून सुरू असलेला सध्याचा राजकीय वाद 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमांनंतर तीव्र झाला. भाजपने काँग्रेसवर राष्ट्रीय गीताचा अपमान केल्याचा आरोप केला. काँग्रेस मुख्यालयातील कार्यक्रमाच्या व्हिडिओवरून भाजप नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि पक्षाचे नेतृत्व संपूर्ण गीताच्या गायनाबाबत अस्वस्थ असल्याचा आरोप केला.

काँग्रेसने हे आरोप फेटाळून लावले. काँग्रेस मुख्यालयात ‘वंदे मातरम्’चे पूर्ण गायन झाले होते आणि ते थांबवण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नव्हता, असे पक्षाने सांगितले. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी भाजपचे आरोप चुकीचे असल्याचे सांगितले. सोनिया गांधी यांनी केलेला इशारा गीत थांबवण्यासाठी नव्हता, तर बराच वेळ उभे असलेल्या काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासाठी खुर्चीची व्यवस्था करण्यासंदर्भात होता, असे त्यांनी म्हटले होते.

यानंतर हा वाद पक्षाच्या कार्यक्रमांपुरता मर्यादित न राहता सरकारी कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रीय गीताच्या स्वरूपापासून केंद्र सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांपर्यंत पोहोचला.

केंद्र सरकारने 2026 मध्ये ‘वंदे मातरम्’च्या अधिकृत गायनासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. गृह मंत्रालयाच्या 28 जानेवारी 2026 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सहा अंतरे असलेल्या राष्ट्रीय गीताच्या अधिकृत आवृत्तीबाबत प्रोटोकॉल निश्चित करण्यात आला. अधिकृत पूर्ण आवृत्तीचा कालावधी सुमारे 3 मिनिटे 10 सेकंद असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

यानंतर आकाशवाणीनेही 26 मार्च 2026 पासून ‘वंदे मातरम्’च्या सहा-अंतऱ्यांच्या पूर्ण आवृत्तीचे प्रसारण सुरू केले. त्यापूर्वी आकाशवाणीच्या सकाळच्या प्रसारणात सामान्यतः सुरुवातीची दोन अंतरे असलेली सुमारे 65 सेकंदांची आवृत्ती वापरली जात होती. सरकारच्या नव्या निर्देशानंतर अधिकृत प्रसारणात पूर्ण आवृत्तीचा समावेश करण्यात आला.

सरकारी प्रोटोकॉलनुसार, एखाद्या अधिकृत समारंभात ‘वंदे मातरम्’ आणि राष्ट्रगीत दोन्ही सादर केले जात असल्यास, प्रथम राष्ट्रीय गीत आणि त्यानंतर राष्ट्रगीत सादर केले जाते. सरकारी कार्यक्रमांमध्ये निश्चित प्रोटोकॉल आणि अधिकृत आवृत्तीचे पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

‘वंदे मातरम्’शी संबंधित वादाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेने Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 मंजूर केला. हे विधेयक राज्यसभेने 29 जुलै आणि लोकसभेने 30 जुलै रोजी मंजूर केले. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आणि राष्ट्रीय गीतालाही राष्ट्रगीताप्रमाणे कायदेशीर संरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यात आले.

कायद्यानुसार, जो व्यक्ती जाणीवपूर्वक राष्ट्रीय गीताचे गायन थांबवतो किंवा अशा गायनात सहभागी असलेल्या सभेत अडथळा निर्माण करतो, त्याला तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. कायद्याचा केंद्रबिंदू जाणीवपूर्वक गायन थांबवणे किंवा सभेत अडथळा निर्माण करणे हा आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, ‘वंदे मातरम्’ची सर्व सहा अंतरे न गाणे एवढ्यामुळे एखादी व्यक्ती गुन्ह्यासाठी दोषी ठरेल, असे कायद्यात स्पष्ट केलेले नाही. कायदेशीर तरतुदी मुख्यतः गायन थांबवणे किंवा गायनात अडथळा आणण्याच्या कृतीला दंडनीय ठरवतात. त्यामुळे दोन अंतरे गाणे आणि जाणीवपूर्वक गायन थांबवणे यामधील कायदेशीर फरक महत्त्वाचा ठरतो.

काँग्रेसने दोन अंतरे गाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भाजपने पक्षावर राजकीय तुष्टीकरण आणि राष्ट्रीय भावनेशी संबंधित मुद्द्यावर तडजोड केल्याचा आरोप केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही काँग्रेसच्या निर्णयावर टीका केली आणि त्याचा संबंध तुष्टीकरणाच्या राजकारणाशी जोडला.

दुसरीकडे, काँग्रेस हा निर्णय आपल्या ऐतिहासिक निर्णयाशी आणि पक्षाच्या विचारधारेसोबत जोडत आहे. सुरुवातीची दोन अंतरे गाणे हा कोणताही नवीन निर्णय नसून 1937 मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या परंपरेनुसार असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.

डी. के. शिवकुमार यांच्या वक्तव्यानंतर कर्नाटक या वादातील महत्त्वाचे राज्य ठरले आहे. केंद्र सरकारचा अधिकृत प्रोटोकॉल आणि काँग्रेसच्या राजकीय कार्यक्रमांसाठी निश्चित केलेली दोन-अंतऱ्यांची भूमिका यातील फरक आता सार्वजनिक चर्चेचा प्रमुख विषय ठरला आहे.

शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे की कर्नाटक सरकार काँग्रेसच्या निर्णयानुसार सरकारी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ची केवळ सुरुवातीची दोन अंतरे गाण्याच्या बाजूने आहे. यामुळे आगामी काळात केंद्र आणि काँग्रेसशासित राज्यांमधील प्रोटोकॉल, राष्ट्रीय प्रतीके आणि राजकीय अधिकारक्षेत्राबाबतची चर्चा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

‘वंदे मातरम्’ हे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी आणि राष्ट्रीय इतिहासाशी सखोलपणे जोडलेले गीत आहे. त्यामुळे त्याच्या गायनाचे स्वरूप केवळ सांस्कृतिक किंवा प्रशासकीय विषय राहिलेले नसून ते आता राजकीय आणि कायदेशीर चर्चेचाही भाग बनले आहे. कर्नाटकचा ताजा निर्णय या व्यापक राष्ट्रीय वादाची पुढील कडी ठरला आहे.