मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत त्यांच्या विरोधातील अटक वॉरंटवरील अंतरिम स्थगिती उठवली आहे. भोपाल येथील विशेष न्यायालयाने जारी केलेल्या अटक वॉरंटवर नोव्हेंबर 2025 पासून लागू असलेली अंतरिम स्थगिती आता समाप्त झाली आहे. हा निर्णय भाजप नेते आकाश विजयवर्गीय यांनी दाखल केलेल्या मानहानी प्रकरणात देण्यात आला.
न्यायमूर्ती प्रमोद कुमार अग्रवाल यांच्या एकलपीठाने अभिषेक बॅनर्जी यांची याचिका फेटाळताना अटक वॉरंटच्या अंमलबजावणीवर यापुढे कोणतीही न्यायालयीन स्थगिती लागू राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर प्रकरणातील पुढील कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून लागू असलेल्या अंतरिम दिलास्यामुळे विशेष न्यायालयाने जारी केलेल्या वॉरंटची अंमलबजावणी होऊ शकत नव्हती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित न्यायालय आणि तपास यंत्रणा नियमानुसार पुढील प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
हे प्रकरण 2021 मध्ये दाखल झालेल्या मानहानी तक्रारीशी संबंधित आहे. तक्रारदार आकाश विजयवर्गीय हे वरिष्ठ भाजप नेते आणि विद्यमान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांचे पुत्र आहेत. नोव्हेंबर 2020 मध्ये कोलकाता येथे आयोजित एका राजकीय कार्यक्रमादरम्यान अभिषेक बॅनर्जी यांनी आकाश विजयवर्गीय यांच्याविषयी आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या कथित वक्तव्याच्या आधारे भोपाल येथील एमपी-एमएलए न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला होता. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिका दाखल झाल्यानंतर वॉरंटवर अंतरिम स्थगिती देण्यात आली होती.
प्रकरणाच्या अलीकडील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्ता पक्षाच्या अनुपस्थितीची नोंद घेतली. उपलब्ध माहितीनुसार, सुनावणीवेळी अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वतीने कोणताही वकील उपस्थित नव्हता. त्यानंतर न्यायालयाने उपलब्ध नोंदींच्या आधारे सुनावणी पुढे चालू ठेवत निर्णय दिला.
उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा मागे घेतल्यानंतर अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासमोर उपलब्ध कायदेशीर पर्याय मर्यादित झाले आहेत. ते या आदेशाला उच्च न्यायिक मंचावर आव्हान देऊ शकतात किंवा संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाऊ शकतात. सध्या अटक वॉरंटवरील स्थगिती समाप्त झाली असून प्रकरणातील पुढील कायदेशीर कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.
