अमेरिकन गायिका मेरी मिलबेन आणि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्यात संघटनेच्या कथित विदेशी निधीपुरवठ्यावरून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर तीव्र वाद झाला. मिलबेन यांनी दीपके यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधण्याचा आणि देशाच्या विकासात योगदान देण्याचा सल्ला दिला. त्यावर दीपके यांनी भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये विदेशी नागरिकांच्या हस्तक्षेपाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
या वादाची सुरुवात CJP ला अमेरिकेतील स्रोतांकडून निधी मिळत असल्याच्या दाव्याशी संबंधित आहे. मेरी मिलबेन यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये संघटनेला भारतात निदर्शने करण्यासाठी अमेरिकेतून निधी मिळत असल्याचा दावा केला. त्यांनी भारतीय तरुणांना अशा उपक्रमांविरोधात एकत्र येऊन शांततापूर्ण मार्गाने आपली भूमिका मांडण्याचे आवाहनही केले.
मिलबेन यांनी अभिजीत दीपके यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्याचा आणि देशाच्या प्रगतीसाठी योगदान देण्याचा सल्ला दिला. राजकीय मतभेद असले तरी देशाच्या विकासासाठी सकारात्मक संवादाला प्राधान्य द्यावे, असा त्यांच्या संदेशाचा आशय होता.
मात्र, CJP ला अमेरिकेतून निधी मिळत असल्याच्या दाव्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नसल्याने त्याची पडताळणी करण्यासाठी संबंधित आर्थिक कागदपत्रे किंवा अधिकृत चौकशीचे निष्कर्ष आवश्यक आहेत. त्यामुळे हा दावा सिद्ध झालेली बाब म्हणून मांडता येत नाही.
मेरी मिलबेन यांच्या टिप्पणीला उत्तर देताना अभिजीत दीपके यांनी भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये विदेशी नागरिकांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. भारतीय नागरिक स्वतःचे प्रश्न सोडवण्यास सक्षम असून देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये त्यांना बाहेरील हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असे त्यांनी म्हटले.
राजकीय मतभेद आणि निदर्शनांशी संबंधित मुद्द्यांवर भारतीय नागरिकांनाच आपली भूमिका मांडण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार असावा, असा दीपके यांचा युक्तिवाद होता. देशवासीयांना बदनाम करण्यासाठी अमेरिकेचा पाठिंबा घेण्याची गरज का पडत आहे, असा प्रश्नही त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या संदर्भात उपस्थित केला.
यामुळे हा वाद केवळ CJP च्या कथित निधीपुरवठ्यापुरता मर्यादित राहिला नाही. त्यात राजकीय विरोध, विदेशी नागरिकांच्या सार्वजनिक टिप्पण्या आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित मुद्द्यांचाही समावेश झाला.
मेरी मिलबेन यांनी आपल्या संदेशात दीपके यांना अमेरिकन देणगीदारांचा पाठिंबा कायमस्वरूपी असेलच असे नाही, असा इशारा दिला. एखादी चळवळ यशस्वी झाली नाही, तर तिला आर्थिक मदत करणारे लोक तिच्यापासून दूर जाऊ शकतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दीपके यांनी अमेरिकेत घेतलेल्या शिक्षणाचा आणि आपल्या प्रतिभेचा सकारात्मक कामांसाठी उपयोग करावा, असा सल्लाही मिलबेन यांनी दिला. तसेच पंतप्रधान मोदी यांच्याशी संवाद साधून भारताच्या प्रगतीत योगदान देण्याचे आवाहन केले.
मिलबेन यांनी आपल्या संदेशात बेकायदेशीर कृतीला यश मिळता कामा नये, असेही म्हटले. तथापि, एखाद्या संघटनेची किंवा चळवळीची कृती बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी संबंधित कायदे आणि अधिकृत तथ्यांच्या आधारे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
मेरी मिलबेन यांनी यापूर्वीही भारतातील विविध राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थनार्थ सार्वजनिक विधाने केली आहेत.
फेब्रुवारी 2021 मध्ये भारतातील कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनादरम्यान त्यांनी मोदी सरकारच्या कृषी सुधारणांना पाठिंबा दिला होता. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनावर त्यांनी विश्वास व्यक्त केला होता.
ऑगस्ट 2023 मध्ये मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवरही त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाला पाठिंबा दिला होता. भारताच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करणे हा त्यांच्या विधानातील प्रमुख मुद्दा होता.
2023 मध्ये प्रसारित झालेल्या BBC च्या ‘India: The Modi Question’ या माहितीपटात 2002 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मिलबेन यांनी या माहितीपटावर टीका करत मोदी सरकारच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली होती.
मार्च 2024 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू झाल्यानंतर त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. लोकसभा निवडणुकीदरम्यानही त्यांनी भारतीय मतदारांना मोदी यांच्या समर्थनार्थ मतदान करण्याचे आवाहन केले होते.
CJP च्या कथित विदेशी निधीपुरवठ्यावरून भारतातही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी अभिजीत दीपके यांच्या अमेरिकेतील शिक्षणाच्या खर्चाच्या स्रोतावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांच्या शिक्षणामागे अमेरिकन उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांच्याशी संबंधित एखाद्या फाउंडेशनची भूमिका होती का, अशी विचारणाही त्यांनी केली होती.
भाजपचे अध्यक्ष नितीन नवीन यांनीही विरोधी पक्ष आणि CJP यांच्यावर विदेशी मदतीच्या माध्यमातून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता.
ऑगस्ट 2026 मध्ये माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी दीपके यांच्या शिक्षणावरील खर्च आणि CJP च्या कायदेशीर मदत निधीची चौकशी करण्याची मागणी केल्याचेही उपलब्ध माहितीत नमूद आहे.
या आरोपांना आणि चौकशीच्या मागण्यांना प्रमाणित निष्कर्षांपासून वेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या शिक्षणाच्या खर्चावर किंवा संघटनेच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित होणे, यावरून विदेशी निधीपुरवठा सिद्ध होत नाही. त्यासाठी आर्थिक नोंदी, देणगीदारांचा तपशील आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरतात.
अभिजीत दीपके यांनी यापूर्वीही CJP च्या आंदोलनांना विदेशी निधी मिळत असल्याचे आरोप फेटाळले आहेत. संघटनेच्या कार्यक्रमांचा आणि उपक्रमांचा खर्च ते आणि त्यांचे मित्र मिळून करतात, असा त्यांचा दावा आहे.
संघटनेला कोणत्याही बाह्य देणगीदाराकडून किंवा मोठ्या उद्योगपतीकडून आर्थिक मदत मिळालेली नाही, असेही दीपके यांनी म्हटले होते. भविष्यात क्राउडफंडिंगच्या माध्यमातून निधी उभारण्याची योजना असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला होता.
विदेशी निधीपुरवठ्याच्या आरोपांवर त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना प्रश्न विचारले होते. एखाद्या आंदोलनात विदेशी पैशांचा वापर झाला असल्यास त्याची चौकशी करणे आणि तो रोखणे ही गृह मंत्रालयाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
या प्रकरणातील निधीपुरवठ्याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी संघटनेची बाजू, उपलब्ध आर्थिक कागदपत्रे आणि अधिकृत चौकशीचे निष्कर्ष विचारात घेणे आवश्यक आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, हा वाद अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा विरोधी पक्ष आणि CJP स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेविरोधात तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी निदर्शने करत आहेत.
SIR ही मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचा उद्देश मतदार यादीचे पुनरावलोकन करणे हा आहे. मात्र, तिची अंमलबजावणी, पारदर्शकता आणि संभाव्य परिणाम यांबाबत राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद असू शकतात.
या पार्श्वभूमीवर CJP च्या कथित निधीपुरवठ्यावरील चर्चेमुळे राजकीय विरोध आणि विदेशी समर्थनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. तथापि, निधीपुरवठ्याच्या आरोपांचा आणि SIR विरोधातील निदर्शनांचा थेट संबंध स्थापित करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक आहेत.
मेरी मिलबेन आणि अभिजीत दीपके यांच्यातील वादामुळे भारतातील राजकीय अभिव्यक्ती, विदेशी नागरिकांच्या सार्वजनिक टिप्पण्या आणि संघटनांच्या आर्थिक पारदर्शकतेशी संबंधित मुद्दे समोर आले आहेत.
मिलबेन यांनी दीपके यांना पंतप्रधान मोदी यांच्याशी संवाद साधून भारताच्या प्रगतीत योगदान देण्याचा सल्ला दिला. दुसरीकडे, दीपके यांनी विदेशी नागरिकांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत भारताच्या अंतर्गत बाबींवरील निर्णय घेण्याच्या भारतीय नागरिकांच्या अधिकारावर भर दिला.
CJP ला कथित विदेशी निधी मिळत असल्याच्या दाव्याची पुष्टी, संघटनेच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती आणि संबंधित चौकशीचे निष्कर्ष उपलब्ध झाल्यानंतरच या प्रकरणाचे स्पष्ट मूल्यांकन करता येईल. सध्या हा वाद भारतातील राजकीय असहमती, विदेशी समर्थन आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाशी संबंधित चर्चेचा भाग आहे.
