मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान (SIR) मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्याचा आणि प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 15 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र लेखापरीक्षण, मतदान केंद्रनिहाय तपशील सार्वजनिक करणे आणि पात्र मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
याचिकेत मतदार यादीतील बदलांची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायद्यानुसार असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कोणत्याही पात्र नागरिकाला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ नये, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील प्रकरणांच्या यादीनुसार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेली नावे आणि करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडे सोपवावे, असा प्रस्ताव याचिकेत मांडण्यात आला आहे. समितीमध्ये तांत्रिक तज्ज्ञ आणि इतर प्रतिष्ठित नागरिकांचा समावेश करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, समितीने निर्धारित कालमर्यादेत मतदार यादीतील बदलांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करावे. यामुळे प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवणे आणि संभाव्य चुका ओळखणे शक्य होईल. मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी नियमानुसार नोटीस देऊन त्याला आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी द्यावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेल्यास त्यांच्या लोकशाही अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो, असे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. तपासणी पूर्ण होण्यापूर्वी प्रक्रिया सुरू राहिल्यास पात्र मतदारांच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.
याशिवाय, पंजाब आणि इतर निवडणूक होणाऱ्या राज्यांतील पात्र नागरिकांना निर्धारित कालमर्यादेत मतदार यादीत नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी पुरेशी संधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका सुनावणीदरम्यान स्पष्ट होईल.
राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची नावेही याचिकाकर्त्यांमध्ये आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगत रॉय, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी प्रसाद यादव यांचाही याचिकेत समावेश आहे.
याशिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) नेत्या सुप्रिया सुळे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते संजय राऊत आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा यांच्यासह इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही याचिका दाखल केली आहे. मतदार यादीतील दुरुस्त्यांची प्रक्रिया आणि तिच्या संभाव्य परिणामांवर विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
SIR प्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश भारत निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यामध्ये वादग्रस्त निर्णयांशी संबंधित फाइल्स, बैठकींचे अजेंडे, कार्यवाहीचे तपशील, अधिकाऱ्यांच्या टिप्पण्या आणि नोंदवलेल्या हरकतींचा समावेश आहे.
ECINET आणि ERONET या निवडणूकविषयक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे प्रवेश नोंदी (अॅक्सेस लॉग) उपलब्ध करून देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. तसेच, 24 जून 2025 रोजी देशभरात SIR सुरू करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित अभिलेख न्यायालयात सादर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
संबंधित निर्णय भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 324, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, 2023 च्या कलम 18 तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निकालांनुसार घेण्यात आले होते का, याची तपासणी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. कायदेशीर अधिकाराशिवाय कोणताही निर्णय घेण्यात आला असल्यास तो रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
