उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने (BJP) इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायांमधील आपला जनसंपर्क वाढवण्याची रणनीती आखली आहे. नोव्हेंबरपासून मंत्री, वरिष्ठ नेते आणि संघटनेचे पदाधिकारी विविध विधानसभा मतदारसंघांमध्ये जाऊन लहान जातीय समूहांशी संपर्क साधणार आहेत.
भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर OBC समुदायांमधील संघटनात्मक संपर्क वाढवण्याची तयारी सुरू केली आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व किंवा पक्षाच्या संघटनात्मक संपर्काच्या दृष्टीने तुलनेने कमी संधी मिळालेल्या समुदायांपर्यंत पोहोचण्यावर पक्षाचा भर आहे.
भाजपच्या OBC मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य यांनी या दिशेने संघटनात्मक पातळीवर पुढाकार घेतला आहे. लखनऊ येथे झालेल्या बैठकीत मागासवर्गीय समुदायांमधील विविध गटांपर्यंत पोहोचण्याच्या योजनेवर चर्चा करण्यात आली. याअंतर्गत राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर सक्रिय असलेल्या OBC नेत्यांना वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघांची जबाबदारी दिली जाऊ शकते.
पक्ष लवकरच या नेत्यांची यादी जाहीर करण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार, नेते आणि पदाधिकारी स्थानिक समुदायांशी संपर्क साधून त्यांच्या समस्या आणि अपेक्षा समजून घेण्याचा प्रयत्न करतील.
भाजपच्या नियोजनानुसार, नोव्हेंबरपासून मागासवर्गीय समुदायांशी संबंधित मंत्री आणि संघटनेचे वरिष्ठ पदाधिकारी विविध भागांमध्ये सक्रिय होतील. यंदाच्या विस्तारक अभियानातही OBC समुदायांमधील नेत्यांचा सहभाग वाढवण्याची तयारी पक्षाने केली आहे.
पक्षाच्या आकलनानुसार, उत्तर प्रदेशातील 75 हून अधिक OBC जातींपैकी 30 पेक्षा जास्त जातींच्या मतदारांची संख्या अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 5,000 पेक्षा अधिक आहे. याशिवाय, लहान जातीय समूहही निवडणुकीतील समीकरणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
आतापर्यंत भाजपने मौर्य, कुर्मी, कुशवाहा, लोध, कश्यप, निषाद, राजभर, सैनी, पाल आणि प्रजापती यांसारख्या समुदायांमध्ये आपला जनाधार मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, यापैकी काही समुदायांमधून वेळोवेळी नाराजीही व्यक्त झाली आहे. त्यामुळे व्यापक OBC समर्थन कायम ठेवण्याबरोबरच लहान समुदायांपर्यंतही पोहोच वाढवण्याची पक्षाची योजना आहे.
उत्तर प्रदेशात OBC मतदार भाजपच्या निवडणूक रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग राहिले आहेत. 2014 ते 2024 या कालावधीत झालेल्या विविध निवडणुकांमध्ये या वर्गाच्या पाठिंब्याने पक्षाच्या कामगिरीत भूमिका बजावली. मात्र, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या जागांची संख्या 2019 मधील 62 वरून घसरून 33 झाली.
या काळात समाजवादी पक्षाने PDA अर्थात मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्याक समुदायांना एकत्र आणण्याच्या रणनीतीवर भर दिला. निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपनेही पक्षसंघटना आणि नेतृत्वामध्ये जातीय प्रतिनिधित्वाला अधिक महत्त्व देण्यास सुरुवात केली.
याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून पक्षाने प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी कुर्मी समुदायातील नेत्याकडे सोपवली. मंत्रिमंडळ आणि संघटनेच्या विविध स्तरांवर OBC समीकरणांचा विचार करण्याचे प्रयत्नही करण्यात आले. याशिवाय, OBC समाजातील महापुरुषांशी संबंधित कार्यक्रम आणि उपक्रमांवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव हेही OBC आणि अनुसूचित जातींच्या समुदायांमधील समर्थन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपचा नवा उपक्रम राज्यातील जातीय समीकरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो.
पक्षाच्या विद्यमान जातीय समीकरणांमध्ये अपेक्षित स्थान मिळत नसल्याची तक्रार असलेल्या समुदायांशी नियमित संपर्क प्रस्थापित करण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी वरिष्ठ नेत्यांना विभागनिहाय जबाबदाऱ्या देण्याची आणि संघटनात्मक उपक्रमांना गती देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
या रणनीतीचा निवडणुकीच्या निकालांवर काय परिणाम होईल, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. सध्या भाजपचा भर लहान जातीय समूहांपर्यंत पोहोच वाढवणे, स्थानिक प्रश्न समजून घेणे आणि OBC समुदायांमधील संघटनात्मक संपर्क मजबूत करणे यावर आहे.
