प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या महिन्यात न्यूयॉर्क येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) सत्रात उपस्थित राहणार नाहीत. त्यांच्याऐवजी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदीवर 25% अतिरिक्त शुल्क लावल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या महिन्यात न्यूयॉर्क येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) 80 व्या सत्रात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या ऐवजी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर भारताचे प्रतिनिधित्व करतील आणि 27 सप्टेंबर रोजी सकाळी महासभेला संबोधित करतील. हा निर्णय अशा वेळी समोर आला आहे जेव्हा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील शुल्क (टॅरिफ) वाद वाढत आहे.
रशियाकडून तेल खरेदीवर भारताला 25% अतिरिक्त शुल्क
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच भारतावर रशियाकडून तेल आयात करण्याबद्दल 25 टक्के अतिरिक्त शुल्क लादले आहे. या निर्णयानंतर भारतावरील एकूण शुल्क 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. ट्रम्प यांचा आरोप आहे की भारत रशियन तेल खरेदी करून अप्रत्यक्षपणे "वॉर मशीन" ला इंधन पुरवत आहे.
भारत सरकारने या निर्णयाला घाईचा आणि अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की भारत एक मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांशी व ऊर्जा सुरक्षेशी तडजोड करू शकत नाही. मंत्रालयाने हे देखील पुन्हा एकदा सांगितले आहे की भारत जागतिक कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारींचे पालन करतो.
भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव
फेब्रुवारी 2025 मध्ये, पंतप्रधान मोदी व्हाईट हाऊस येथे गेले होते आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना भेटले होते. त्यावेळी दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय व्यापार करारावर (BTA) वाटाघाटी सुरू करण्याची घोषणा केली होती. परंतु आता शुल्क विवादाने संबंधांमध्ये एक नवीन दरी निर्माण केली आहे.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा संघर्ष केवळ व्यापारापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर धोरणात्मक आणि राजनैतिक संबंधांवरही परिणाम करू शकतो. पंतप्रधान मोदींची UNGA मध्ये अनुपस्थिती या तणावाची एक झलक मानली जात आहे.
UNGA सत्रात भारत-पाकिस्तान आमनेसामने
संयुक्त राष्ट्र महासभेचे हे सत्र दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये आयोजित केले जाते आणि त्याला वर्षातील सर्वात व्यस्त राजनैतिक मंच मानले जाते. यावेळचे सत्र विशेषतः इस्रायल-हमास संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन युद्ध यावर केंद्रित असेल.
भारत 27 सप्टेंबर रोजी आपले भाषण देईल, ज्यामध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर भारताचा दृष्टिकोन जगासमोर मांडतील. पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ देखील या सत्रात भाग घेतील, ज्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांवरही चर्चा तीव्र होऊ शकते.
शुल्क विवादाने दोन्ही देशांना आर्थिक नुकसान
भारत आणि अमेरिका दोन्ही लोकशाहीवादी आणि मोठे आर्थिक भागीदार आहेत. अशा परिस्थितीत, शुल्क विवादाचे दीर्घकाळ चालणे दोन्ही देशांसाठी हानिकारक ठरू शकते. भारताला एका बाजूला ऊर्जा सुरक्षेसाठी रशियाकडून तेल खरेदी करणे आवश्यक आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेशी संबंध बिघडवणे त्याच्या हितात नाही.
येणाऱ्या दिवसांमध्ये हे पाहणे मनोरंजक ठरेल की दोन्ही देश संवाद आणि वाटाघाटींद्वारे हा विवाद सोडवू शकतात की तणाव आणखी वाढतो.
