बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) मेयर पदासाठीची आरक्षण सूची जाहीर करण्यात आली असून मुंबईचा मेयर पद यावेळी सामान्य वर्गात (ओपन कॅटेगरी) महिला उमेदवारासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. यामुळे बीएमसीतील सत्तासमीकरणांमध्ये बदल झाला असून महायुतीला संख्याबळाच्या आधारे लाभ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आरक्षण सूची जाहीर झाल्यानंतर बीएमसीच्या मेयर पदाबाबत सुरू असलेल्या तर्कवितर्कांना पूर्णविराम मिळाला आहे. सूचीप्रमाणे कोणत्याही जाती किंवा वर्गातील महिला नगरसेवक मेयरपदासाठी पात्र ठरणार आहेत. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती किंवा अन्य मागासवर्गीय अशी कोणतीही विशिष्ट श्रेणी या पदासाठी लागू राहणार नाही.
आरक्षण निश्चित झाल्याने पुढील मेयर महिला असेल हे स्पष्ट झाले असले तरी ती कोणत्या पक्षाची असेल, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. हा मुद्दा सध्या मुंबईच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे.
महायुतीतील भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यात मेयर पदाबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मेयर पद महायुतीकडेच जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असून कोणत्या पक्षाकडे ही जबाबदारी दिली जाईल, याचा अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेतृत्व घेणार असल्याचे सांगण्यात येते.
आरक्षण सूची जाहीर झाल्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची राजकीय रणनीती प्रभावित झाल्याचे चित्र आहे. मतमोजणीनंतर त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत, देवाची इच्छा असल्यास मेयर त्यांच्या पक्षाचा होईल, असे म्हटले होते. यावेळी अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण येण्याची अपेक्षा होती, मात्र मेयर पद ओपन कॅटेगरीत गेल्याने ती शक्यता प्रत्यक्षात आली नाही.
दरम्यान, केवळ मुंबईच नव्हे तर महाराष्ट्रातील एकूण 29 महानगर पालिकांसाठीची आरक्षण सूचीही जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीनुसार बृहन्मुंबई महानगर पालिका, नवी मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नांदेड-वाघाळा, धुळे, मालेगाव, सांगली-मिरज-कुपवाड, सोलापूर आणि परभणी या महानगर पालिका सामान्य वर्गात समाविष्ट आहेत.
भिवंडी-निजामपूर आणि पिंपरी-चिंचवड या महानगर पालिकांमध्ये सामान्य वर्गासोबत महिला आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाति आणि अनुसूचित जमातीसाठीही काही महानगर पालिकांमध्ये मेयर पद आरक्षित करण्यात आले आहे. ठाण्यात अनुसूचित जाति, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये अनुसूचित जमाती पुरुष, तर लातूर आणि जालन्यात अनुसूचित जाति महिलांसाठी मेयर पद राखीव ठेवण्यात आले आहे.
इतर मागासवर्गीयांसाठी उल्हासनगर, अहिल्यानगर, अकोला, चंद्रपूर, जळगाव, कोल्हापूर, इचलकरंजी आणि पनवेल या महानगर पालिकांमध्ये मेयर पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी हे आरक्षण महिला किंवा पुरुष उमेदवारांसाठी खुले ठेवण्यात आले आहे.
