पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) चे बंडखोर आमदार हुमायू कबीर यांनी मुर्शिदाबादमध्ये बाबरी मशिदीच्या धर्तीवर मशीद उद्घाटन करण्याच्या योजनेमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.
कोलकाता: पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथे ६ डिसेंबर रोजी बाबरी मशिदीच्या धर्तीवर मशीद उद्घाटन करण्याच्या योजनेने राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. या कार्यक्रमाचे नेतृत्व टीएमसीचे बंडखोर आमदार हुमायू कबीर करत आहेत. नुकतेच बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांनी या मुद्द्यावर राज्य सरकारला पत्र लिहून आपली चिंता व्यक्त केली आणि स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या आयोजनाला कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी दिली जाणार नाही.
राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांचे मोठे विधान
'मला इंटेलिजन्स आणि फील्डमधून मिळालेल्या रिपोर्टनुसार, मुर्शिदाबादला 'घोटाळ्यांच्या शाळेत' (स्कँडलच्या स्कूलमध्ये) रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याला परवानगी दिली जाणार नाही. जर जातीय भावना भडकावल्या गेल्या, तर संविधान आणि राज्य केवळ प्रेक्षक बनून राहणार नाहीत. कायदा मोडणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.'
राज्यपालांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये बाबरी मशिदीसारखी इमारत बांधण्याबद्दल बोलणाऱ्या लोकांनी ही चेतावणी गांभीर्याने घ्यावी. त्यांनी राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी प्रशासनाला पूर्णपणे सक्रिय राहण्याचे निर्देश दिले.
बंगालच्या बदलत्या लोकसंख्येच्या रचनेबद्दल (डेमोग्राफी) चिंता
राज्यपालांनी मुर्शिदाबाद आणि राज्याच्या बदलत्या लोकसंख्येच्या रचनेबद्दल (डेमोग्राफी) देखील चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, लोकसंख्येतील असंतुलनाचा (डेमोग्राफिक असंतुलन) डेटा उपलब्ध आहे आणि तो स्वतःच सर्व काही सांगतो. सर्वेक्षणातून हे सिद्ध होईल. बंगालसाठी हिंसाचार आणि भ्रष्टाचार हे दोन मोठे कर्करोग (कॅन्सर) आहेत, जे मुळापासून नष्ट करणे आवश्यक आहे. तज्ञांचे मत आहे की हे विधान राज्यपालांच्या त्या अहवालांवर आणि फील्ड इंटेलिजन्सवर आधारित आहे, ज्यात संभाव्य जातीय तणाव आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
बंडखोर टीएमसी आमदार हुमायू कबीर यांनी ६ डिसेंबर रोजी मुर्शिदाबादमध्ये बाबरी मशिदीसारख्या इमारतीचे उद्घाटन करण्याची घोषणा केली आहे. या तारखेची निवड राजकीय संदेश म्हणून पाहिली जात आहे, कारण ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. टीएमसी हा दिवस 'संघर्ष दिवस' म्हणून साजरा करते आणि यावर्षी राज्य सरकारनेही या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे.
कबीर यांनी आपल्या निवेदनात चेतावणी दिली आहे की, जर प्रशासन किंवा राज्य सरकारने त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना मोठा प्रतिकार सहन करावा लागेल. ते म्हणाले की त्यांचा कार्यक्रम संवैधानिक अधिकारांतर्गत होईल आणि त्यात लाखो लोक सहभागी होऊ शकतात.
हुमायू कबीर आणि राज्यपालांचा संघर्ष
हुमायू कबीर यांनी राज्यपालांनी लिहिलेले पत्र निराधार आणि राजकारणाने प्रभावित असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, राज्य सरकार कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी घेते आणि राज्यपाल केवळ सल्लागार आहेत. कबीर म्हणाले, “राजभवनाची भीती निरर्थक आहे आणि त्यांचा सल्ला अनावश्यक आहे.” तथापि, मुर्शिदाबाद प्रशासनाने अद्याप हुमायू कबीर यांना कार्यक्रमाची परवानगी दिली नाही. जिल्हा अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला जात आहे.
याला उत्तर म्हणून कबीर यांनी चेतावणी दिली: जर प्रशासनाने आम्हाला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, तर रेजिनगर ते बेहरामपूरपर्यंतचा महामार्ग बंद केला जाईल. माझा संदेश स्पष्ट आहे - आगीशी खेळू नका.
राज्यात हा वाद टीएमसी, विरोधी पक्ष आणि प्रशासन यांच्यात राजकीय संघर्षाचे रूप धारण करत आहे. हुमायू कबीर यांचा सततचा विरोध आणि धमकीचे विधान राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देत आहेत. तर राज्यपाल बोस यांनी स्पष्ट केले की, संवैधानिक तरतुदी आणि कायद्याचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही.
