NCLTच्या मुंबई खंडपीठाने 21 ऑगस्ट 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील Reliance Communications Infrastructure Ltd. (RCIL) ची रिझोल्यूशन योजना निधीच्या कमतरतेमुळे सध्याच्या स्वरूपात लागू करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे.
या योजनेअंतर्गत असहमती दर्शविणाऱ्या आर्थिक कर्जदारांना (DFCs) प्राधान्याने सुमारे ₹318.67 कोटींची रक्कम देणे आवश्यक आहे. त्याच्या तुलनेत रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) कडे उपलब्ध लिक्विड फंड आणि यशस्वी रिझोल्यूशन अर्जदाराकडून (SRA) मिळणारी अतिरिक्त रक्कम मिळून एकूण ₹301.72 कोटी उपलब्ध आहेत.
यामुळे आवश्यक देयक आणि उपलब्ध निधी यांच्यात सुमारे ₹16.95 कोटींची तूट राहते.
ही निधीची तूट रिझोल्यूशन योजनेची सध्याच्या स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यातील मुख्य अडथळा ठरली आहे.
NCLTने रिझोल्यूशन प्रोफेशनलला 30 दिवसांच्या आत कर्जदारांची समिती (CoC) ची बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीत CoC आपल्या व्यावसायिक निर्णयाच्या आधारे पुढील प्रक्रियेबाबत निर्णय घेईल.
CoC विद्यमान रिझोल्यूशन योजनेनुसार पुढे कसे जायचे आणि योजनेत बदल करण्याची आवश्यकता आहे का, याचा निर्णय घेऊ शकते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 सप्टेंबर 2026 रोजी निर्धारित करण्यात आली आहे.
