उत्तराखंडमध्ये मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरीक्षण म्हणजेच एसआयआरला (SIR) घेऊन राजकीय आणि निवडणूकविषयक चर्चा तीव्र झाली आहे. मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या हरकतींच्या आकडेवारीत एक विशिष्ट नमुना समोर आला असून, राज्यातील पाच विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सर्वाधिक हरकती दाखल करणारे लोक भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे.
उधमसिंह नगर जिल्ह्यातील किच्छा विधानसभा मतदारसंघात एकूण 4,857 हरकती दाखल करण्यात आल्या. त्यापैकी 4,855 अर्ज राजेश तिवारी या व्यक्तीने दाखल केले. त्यांना भाजपचे बूथ लेव्हल एजंट म्हणून संबोधण्यात आले आहे. त्यांच्या अर्जांमध्ये ज्या मतदारांची नावे वगळण्याची मागणी करण्यात आली, ते सर्व मुस्लिम मतदार असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित मतदाराचे नाव आधीच दुसऱ्या ठिकाणी नोंदलेले असल्याचे कारण देण्यात आले आहे.
एसआयआरदरम्यान मतदार यादीतील नावांची पडताळणी केली जात आहे. एखाद्या मतदाराचे नाव दुसऱ्या ठिकाणीही नोंदलेले असल्याचा, स्थलांतर झाल्याचा किंवा अन्य कारणामुळे ते नाव यादीत राहण्यास पात्र नसल्याचा दावा असल्यास निर्धारित प्रक्रियेनुसार हरकत दाखल करता येते. त्यानंतर संबंधित मतदाराला नोटीस, सुनावणी आणि कागदपत्रांच्या आधारे आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. त्यामुळे एखाद्या नावावर हरकत दाखल होणे म्हणजे त्या मतदाराचे नाव वगळले गेले, असा अर्थ होत नाही.
किच्छा मतदारसंघ उत्तराखंडच्या उधमसिंह नगर जिल्ह्यात असून त्याची भौगोलिक स्थिती उत्तर प्रदेशच्या सीमेशी जोडलेली आहे. त्यामुळे मतदारांचे स्थलांतर आणि इतर राज्यांच्या मतदार यादीत नावे नोंदलेली असण्याचा मुद्दाही तपासाच्या कक्षेत आहे. भाजपचे माजी आमदार राजेश शुक्ला यांनीही अंतर्गत पुनरावलोकनात उत्तर प्रदेशातील बरेली, पीलीभीत आणि रामपूर जिल्ह्यांच्या मतदार यादीतही नोंद असल्याचा दावा करण्यात आलेली हजारो नावे आढळल्याचे म्हटले आहे.
मात्र, काही प्रभावित मतदारांनी या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. किच्छा येथील रहीस अहमद यांच्या नावावर स्थलांतराच्या आधारावर हरकत दाखल झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्यांचा दावा आहे की त्यांचा जन्म याच ठिकाणी झाला असून त्यांनी स्थानिक पातळीवर निवडणूकही लढवली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णय कागदपत्रे आणि निर्धारित सुनावणी प्रक्रियेनंतरच घेतला जाऊ शकतो.
किच्छानंतर उधमसिंह नगरमधील गदरपूर विधानसभा मतदारसंघातही मोठ्या संख्येने हरकती दाखल झाल्या आहेत. येथे एकूण 1,370 हरकतींपैकी 670 अर्ज चंकित हुरिया या व्यक्तीने दाखल केले. अहवालानुसार, त्यांच्या सार्वजनिक प्रोफाइलमध्ये भाजपशी संबंधित अनेक पदांचा उल्लेख आहे आणि त्यांनी स्वतः भाजपचे बूथ लेव्हल एजंट म्हणून काम केल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी डुप्लिकेट मतदार नोंदी ओळखून अर्ज दाखल केले.
गदरपूर हा सीमावर्ती विधानसभा मतदारसंघ असल्याने दुसऱ्या राज्यातून ये-जा आणि मतदार नोंदींमधील दुहेरी नोंदीची शक्यता यावर चर्चा होत आली आहे.
खटीमा विधानसभा मतदारसंघात एकूण 394 अर्ज दाखल करण्यात आले. त्यापैकी 392 अर्ज अमित कुमार पांडे यांनी दाखल केले. उपलब्ध अहवालानुसार, त्यांना भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष आणि बूथ लेव्हल एजंट म्हणून संबोधण्यात आले आहे. ज्या मतदारांच्या नावांवर हरकती दाखल करण्यात आल्या, ते सर्व मुस्लिम मतदार असल्याचे सांगितले जात आहे.
खटीमा विधानसभा मतदारसंघ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचा पारंपरिक मतदारसंघ राहिला आहे. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत धामी यांचा काँग्रेसचे भुवन चंद्र कापरी यांच्याकडून पराभव झाला होता.
नानकमत्ता विधानसभा मतदारसंघात एकूण 391 फॉर्म-7 अर्ज दाखल करण्यात आले. त्यापैकी 353 अर्ज किशोर जोशी यांनी दाखल केल्याचे सांगितले जाते. अहवालानुसार, जोशी स्वतःला भाजपचे बूथ लेव्हल एजंट म्हणतात. त्यांच्या बहुतांश अर्जांमध्ये मतदार दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाल्याचे म्हणजेच ‘शिफ्टेड’ असल्याचे कारण देण्यात आले आहे.
या आकडेवारीनुसार, उत्तराखंडमधील पाच विधानसभा मतदारसंघांमध्ये काही निवडक व्यक्तींनी मोठ्या संख्येने हरकती दाखल केल्याचा नमुना समोर आला आहे. अहवालानुसार, या पाच मतदारसंघांमध्ये सर्वाधिक हरकती दाखल करणारे पाचही लोक भाजपशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यापैकी तीन मतदारसंघांमध्ये एका व्यक्तीने एकूण हरकतींपैकी मोठा हिस्सा एकट्याने दाखल केला.
या नमुन्यामुळे एसआयआर प्रक्रियेबाबत राजकीय प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका व्यक्तीने हजारो मतदारांची नावे वगळण्याची मागणी केल्यास प्रत्येक अर्जाची स्वतंत्र आणि पुरेशी तपासणी केली जाते का, असा प्रश्न विरोधी पक्षांकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो. दुसरीकडे, मतदार यादीत डुप्लिकेट किंवा चुकीच्या नोंदी असल्यास राजकीय आरोपांमुळे त्या वगळण्याची प्रक्रिया थांबवू नये, असा भाजपशी संबंधित लोकांचा युक्तिवाद आहे.
हरकत दाखल करणे आणि मतदाराचे नाव वगळले जाणे या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. फॉर्म-7 किंवा अन्य निर्धारित प्रक्रियेनुसार हरकत दाखल झाल्यानंतर संबंधित निवडणूक अधिकारी प्रकरणाची तपासणी करतात. मतदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते आणि कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे केवळ अर्जांच्या संख्येवरून तेवढ्याच मतदारांची नावे निश्चितपणे वगळली जातील, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
उपलब्ध अहवालानुसार, एसआयआरमधील दावा आणि हरकतींचा टप्पा 13 ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाला आहे. त्यानंतर नोटीस आणि सुनावणीची प्रक्रिया होणार आहे. अंतिम मतदार यादी 15 सप्टेंबर रोजी जारी केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे.
या प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची आहे. पात्र मतदाराचे नाव चुकीच्या पद्धतीने वगळले जाणे आणि निर्धारित निकषांनुसार यादीत नसावे अशा व्यक्तीचे नाव कायम राहणे, या दोन्ही बाबींची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोगाच्या नियमांमध्ये बदल झाल्याचा उल्लेखही अहवालात आहे. 2023 च्या मतदार यादी मॅन्युअलनुसार, बूथ लेव्हल एजंटसाठी एका दिवसात 10 पेक्षा जास्त अर्ज दाखल करण्याची मर्यादा होती. त्यानंतर काही परिस्थितींमध्ये ही मर्यादा दररोज 50 अर्जांपर्यंत वाढवण्यात आली. अहवालानुसार, यावर्षी जानेवारीमध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला पाठवलेल्या पत्रात ही मर्यादा पूर्णपणे हटवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
या बदलामुळे उत्तराखंडमध्ये हजारो अर्ज दाखल झाल्याची चर्चा महत्त्वाची ठरली आहे. एखाद्या व्यक्तीला एका दिवसात मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल करण्याची परवानगी असल्यास हजारो हरकती नोंदवणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होऊ शकते. मात्र प्रत्येक हरकतीमागील पुराव्यांची गुणवत्ता आणि सत्यता कशी तपासली जात आहे, हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे.
किच्छामध्ये एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या 4,855 अर्जांचे प्रकरण या संपूर्ण चर्चेचे प्रमुख उदाहरण ठरले आहे. या अर्जांपैकी मोठ्या संख्येने मतदार प्रत्यक्षात दुसऱ्या ठिकाणीही नोंदलेले आढळल्यास मतदार यादीतील डुप्लिकेट नोंदींचा मुद्दा समोर येईल. मात्र मोठ्या संख्येने हरकती चुकीच्या आढळल्यास एसआयआरच्या देखरेखीबाबत आणि हरकत दाखल करणाऱ्यांच्या जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
उत्तराखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका 2027 मध्ये होणार आहेत. त्यामुळे मतदार यादीचे पुनरीक्षण राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील काळात होत आहे. किच्छा, खटीमा, गदरपूर आणि नानकमत्ता यांसारख्या मतदारसंघांमध्ये मतदारसंघाची रचना आणि मागील निवडणुकांचे निकाल लक्षात घेता राजकीय पक्ष या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवू शकतात.
एसआयआरदरम्यान मुस्लिम मतदारांच्या नावांवर मोठ्या संख्येने हरकती दाखल झाल्याचा नमुनाही राजकीय चर्चेला कारणीभूत ठरू शकतो. मात्र मतदार यादीत नाव ठेवणे किंवा वगळणे याचा आधार मतदाराचा धर्म असू शकत नाही. प्रत्येक प्रकरणात वास्तविक निवास, दुहेरी नोंद, स्थलांतर किंवा अन्य कायदेशीर आधाराची तपासणी आवश्यक आहे.
एखाद्या मतदाराचे नाव चुकीच्या पद्धतीने वगळण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला निर्धारित प्रक्रियेत दावा आणि हरकत नोंदवण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या मतदाराचे नाव दोन ठिकाणी नोंदलेले असल्यास ते दुरुस्त करण्याची प्रक्रियाही आवश्यक आहे.
आगामी काळात नोटीस आणि सुनावणीची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. ज्या मतदारांच्या नावांवर हरकती दाखल झाल्या आहेत, त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मतदाराने संबंधित विधानसभा मतदारसंघातील वैध मतदार असल्याचे सिद्ध केल्यास त्याचे नाव यादीत कायम राहू शकते. दुसरीकडे, दुहेरी नोंद किंवा स्थलांतराचा दावा योग्य ठरल्यास नियमांनुसार नोंदीत बदल केला जाऊ शकतो.
मोठ्या संख्येने दाखल झालेल्या हरकतींची वेळेत तपासणी पूर्ण करणे हे निवडणूक आयोग आणि जिल्हा प्रशासनासमोरील आव्हान आहे. हजारो अर्जांमध्ये प्रत्येक मतदाराची नोंद, पत्ता, स्थलांतर आणि इतर कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागणार आहे. यासाठी बीएलओ, ईआरओ आणि इतर निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर तपशीलवार तपासणी करावी लागेल.
भाजप मतदार यादी शुद्ध करण्यासाठी आणि कथित डुप्लिकेट नावे वगळण्यासाठी या प्रक्रियेचा बचाव करू शकतो, तर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष मोठ्या संख्येने दाखल झालेल्या हरकतींबाबत पारदर्शकतेची मागणी करू शकतात.
सध्या किच्छामधील 4,855 अर्जांवर सर्वाधिक चर्चा आहे. मात्र या सर्व हरकतींचा अंतिम निकाल अद्याप समोर आलेला नाही. त्यामुळे किती मतदारांची नावे प्रत्यक्षात वगळली जातील, हे सांगणे अद्याप घाईचे ठरेल. 15 सप्टेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर किती नावे वगळली किंवा कायम ठेवली गेली, हे स्पष्ट होईल.
