नेपाळमध्ये पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान, रात्री उशिरा झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत सुशीला कार्की यांना अंतरिम सरकारचे नेतृत्व सोपवण्यावर एकमत झाले. संसदेच्या विघटनावर मतभेद कायम आहेत आणि Gen Z तरुणांच्या मागण्या अजूनही जैसे थे आहेत.
Nepal Protest: नेपाळ सध्या सतत विरोध आणि उलथापालथीचा सामना करत आहे. शुक्रवारी आंदोलनाचा पाचवा दिवस होता आणि परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे. दरम्यान, गुरुवारी मध्यरात्रीपासून राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल आणि सेनाप्रमुख अशोकराज सिगदेल यांच्या नेतृत्वाखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. ही बैठक अनेक तास चालली आणि अखेरीस यात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांना अंतरिम सरकारचे नेतृत्व सोपवण्यावर एकमत झाले.
शीतल निवासमध्ये रात्रभर चाललेली बैठक
ही बैठक राष्ट्रपती भवन शीतल निवास येथे पार पडली. रात्रभर चाललेल्या या बैठकीत राष्ट्रपती पौडेल, सेनाप्रमुख, वरिष्ठ कायदे तज्ज्ञ ओमप्रकाश अर्याल आणि सुशीला कार्की यांच्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्ती उपस्थित होत्या. नेपाळच्या सद्यस्थितीचा विचार करता, सर्व पक्षांनी मान्य केले की एका निःपक्षपाती आणि सशक्त चेहऱ्याची आवश्यकता आहे. यामुळे कार्की यांचे नाव पुढे आले.
कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश राहिल्या आहेत आणि त्या भ्रष्टाचाराविरोधात असलेल्या आपल्या कणखर भूमिकेसाठी ओळखल्या जातात. याच कारणामुळे GEN G आंदोलनाच्या दोन्ही गटांनी अखेरीस त्यांच्या नावावर सहमती दर्शवली.
संसदेचे विघटन करण्यावरही झाली चर्चा
बैठकीदरम्यान केवळ अंतरिम सरकार स्थापन करण्यावरच नव्हे, तर संसदेचे विघटन करण्यावरही चर्चा झाली. तथापि, या मुद्द्यावर GEN G तरुण आणि इतर पक्षांमध्ये मतभेद कायम राहिले.
GEN G प्रतिनिधींचे म्हणणे होते की, प्रथम संसदेचे विघटन करण्यात यावे आणि त्यानंतर अंतरिम सरकारची रचना व्हावी. त्यांचे मत होते की जोपर्यंत सध्याची संसद कायम आहे, तोपर्यंत जुन्या राजकीय शक्तींचा प्रभाव संपणार नाही. तथापि, या मुद्द्यावर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही आणि चर्चा दुसऱ्या दिवसासाठी पुढे ढकलण्यात आली.
GEN G च्या कठोर अटी
GEN G प्रतिनिधींनी सेनाप्रमुख आणि राष्ट्रपतींसमोर स्पष्ट केले की त्यांच्या दोन मुख्य अटी मान्य व्हाव्यात. पहिली – संसदेचे तात्काळ विघटन करण्यात यावे. दुसरी – अंतरिम सरकारमध्ये राष्ट्रपती किंवा कोणत्याही जुन्या राजकीय पक्षाची कोणतीही भूमिका नसावी.
तरुणांचा आरोप आहे की नेपाळच्या सध्याच्या परिस्थितीसाठी जुने राजकीय पक्षच जबाबदार आहेत. त्यांचे मत आहे की भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि राजकीय अस्थिरतेचे मूळ या पक्षांमध्ये आहे. यामुळे त्यांनी राष्ट्रपतींसह जुन्या नेत्यांना पूर्णपणे बाहेर ठेवण्याची मागणी केली.
आंदोलनाचे कारण काय आहे
नेपाळमध्ये जे आंदोलन गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू आहे, त्याला Gen Z Protest म्हटले जात आहे. याचे नेतृत्व तरुण करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की देशातील पसरलेला भ्रष्टाचार, असमानता आणि राजकीय अस्थिरता संपवणे आवश्यक आहे.
आंदोलनादरम्यान हिंसाचारही झाला. आतापर्यंत ३४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. जनतेचा राग इतका भडकला की त्यांनी राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान निवास आणि मंत्रालय असलेले सिंह दरबार यांना लक्ष्य केले. अनेक मंत्र्यांची घरे, हॉटेल्स, दुकाने आणि गाड्या आगीच्या भक्ष्यस्थानी टाकण्यात आल्या.
या रागाचा थेट परिणाम असा झाला की पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागला. जनतेने अनेक नेत्यांना घरातून बाहेर काढून रस्त्यावर मारहाण केली आणि त्यांना पळून जाण्यास भाग पाडले.
सुशीला कार्की यांची निवड का केली गेली
नेपाळमध्ये ही परंपरा आहे की जेव्हाही तात्पुरते किंवा अंतरिम सरकार स्थापन केले जाते, तेव्हा त्याचे नेतृत्व न्यायपालिकेतील एखाद्या निःपक्षपाती चेहऱ्याला सोपवले जाते. यावेळीही ती परंपरा पुढे चालवत सुशीला कार्की यांची निवड करण्यात आली.
कार्की यांचे नाव त्यामुळेही महत्त्वाचे आहे कारण न्यायपालिकेत असताना त्या सातत्याने पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेच्या समर्थक राहिल्या आहेत. त्या नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीशही राहिल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या निवडीला एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.
संसदेचे विघटन होईल का
सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की नेपाळची संसद विसर्जित केली जाईल का. GEN G तरुणांचे दबाव वाढतच आहे. ते संसदेला पूर्णपणे संपुष्टात आणून नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की हाच मार्ग भ्रष्टाचार आणि जुन्या राजकीय पक्षांचा प्रभाव नष्ट करू शकतो.
तथापि, राष्ट्रपती आणि सेनाप्रमुख या मुद्द्यावर सध्या सावध आहेत. त्यांचे मत आहे की संसदेचे तात्काळ विघटन करणे देशाच्या राजकीय स्थिरतेसाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे, सध्या या मुद्द्यावर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
