बीजिंग येथे 15 जून रोजी झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यासमोर कालापानी, लिम्पियाधुरा आणि लिपुलेख या सीमावादग्रस्त प्रदेशांचा मुद्दा उपस्थित केला. खनाल यांनी या प्रदेशांना नेपाळच्या सार्वभौम भूभागाचा भाग असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले.
बैठकीदरम्यान त्यांनी भारत आणि चीन यांच्यात लिपुलेख खिंडीच्या वापराबाबत झालेल्या कराराबाबत प्रश्न उपस्थित करत, हा करार कोणत्या आधारावर करण्यात आला आणि त्याचे कायदेशीर तसेच राजनैतिक स्वरूप काय आहे, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले.
यावर प्रतिक्रिया देताना चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी हा विषय मूलत: भारत आणि नेपाळ यांच्यातील द्विपक्षीय सीमावाद असल्याचे सांगितले. त्यांनी या प्रश्नाचे निराकरण केवळ संवाद आणि राजनैतिक प्रक्रियेद्वारेच शक्य असल्याचे नमूद केले. कोणत्याही पक्षाच्या भूमिकेला थेट पाठिंबा न देता त्यांनी हा विषय द्विपक्षीय चर्चेच्या चौकटीत ठेवला.
या वादाची पार्श्वभूमी 2020 मधील भारत-चीन कराराशी संबंधित आहे. या करारानुसार लिपुलेख खिंडीमार्गे कैलास मानसरोवर यात्रा आणि सीमापार व्यापार पुन्हा सुरू करण्याबाबत सहमती झाली होती. धार्मिक आणि व्यापारी दृष्टीने या मार्गाला महत्त्वाचे मानले जाते.
या करारानंतर नेपाळने तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. नेपाळचा दावा आहे की लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हे त्याच्या ऐतिहासिक आणि भौगोलिक क्षेत्राचा भाग आहेत. त्यामुळे त्याच्या संमतीशिवाय करण्यात आलेला कोणताही करार मान्य होऊ शकत नाही. काठमांडूने या संदर्भात भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना औपचारिक राजनैतिक निषेधपत्रेही पाठविली होती.
नेपाळ दीर्घकाळापासून या वादग्रस्त प्रदेशांवर सार्वभौमत्वाचा दावा करत आहे. नेपाळच्या मते, 1816 च्या सुगौली करारानुसार काली नदीच्या पश्चिमेकडील प्रदेश नेपाळचा भाग आहे. मात्र नदीच्या उगमस्थानाबाबतच्या वेगवेगळ्या व्याख्यांमुळे हा वाद अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. नेपाळने असेही म्हटले आहे की त्याच्या संमतीशिवाय या प्रदेशाशी संबंधित कोणताही करार तृतीय देशाने करणे आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या विरोधात आहे.
भारत या संपूर्ण प्रदेशाला आपल्या सार्वभौम सीमांचा भाग मानतो. भारताच्या मते, लिपुलेख खिंड ही ऐतिहासिक व्यापार आणि धार्मिक यात्रेसाठी पारंपरिक मार्ग आहे आणि कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी शतकानुशतके वापरली जात आहे. भारत, नेपाळ आणि चीन यांच्या सीमांच्या जवळ असल्याने या खिंडीला सामरिकदृष्ट्याही महत्त्व आहे.
चीनने या वादात स्वतःला थेट पक्षकार म्हणून मांडलेले नाही. बीजिंगने सातत्याने हा विषय भारत आणि नेपाळ यांच्यातील असल्याचे सांगत त्याचे निराकरण द्विपक्षीय चर्चेतून व्हावे, अशी भूमिका कायम ठेवली आहे.
दरम्यान, भारत-चीन सीमेलगतच्या लिपुलेख खिंडीमार्गे व्यापार पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू आहेत. 2020 मधील गलवान खोरे संघर्षानंतर हा मार्ग बंद करण्यात आला होता. आता जवळपास सहा वर्षांनंतर तो पुन्हा खुला करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
उत्तराखंडमधील पिथौरागढ भागातील सुमारे 300 व्यापाऱ्यांची नावे ट्रेड पासच्या माध्यमातून तिबेटमधील तकलाकोट बाजारात जाण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यामुळे पारंपरिक सीमाव्यापाराला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
1816 च्या सुगौली कराराने नेपाळ आणि ब्रिटिश भारत यांच्यातील सीमा निश्चित केली होती. या करारानुसार काली नदीला सीमारेषा मानण्यात आले होते. मात्र काली नदीचे वास्तविक उगमस्थान कोणते यावरून मतभेद कायम आहेत. भारत पूर्वेकडील प्रवाहाला नदीचा उगम मानतो, तर नेपाळ पश्चिमेकडील प्रवाहाला वास्तविक स्रोत मानतो. याच भौगोलिक मतभेदामुळे कालापानी, लिम्पियाधुरा आणि लिपुलेख हे प्रदेश अनेक दशकांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत.
या प्रश्नात भारत, नेपाळ आणि चीन या तिन्ही देशांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. हिमालयीन प्रदेशातील सामरिक स्पर्धा, सीमावर्ती पायाभूत सुविधांचा विकास आणि व्यापारमार्ग पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेमुळे या विषयाचे महत्त्व वाढले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नेपाळ वेळोवेळी हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करत असतो, तर भारत आणि चीन हा विषय द्विपक्षीय चौकटीतच ठेवण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
