मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या भविष्यासंदर्भातील अटकळींमुळे बिहार सरकारमधील अंतर्गत राजकीय समीकरणांवर चर्चा सुरू झाली आहे. जर त्यांनी सक्रिय राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला किंवा मुख्यमंत्री पद सोडले, तर त्यांचे निकटवर्तीय मंत्री बिजेंद्र यादवही मंत्रीपदावर राहण्यास इच्छुक नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, बिजेंद्र यादव दीर्घकाळापासून नीतीश कुमार यांचे विश्वासू नेते म्हणून ओळखले जातात. राज्य सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय भूमिकेवर मोठ्या प्रमाणात नीतीश कुमार यांच्या निर्णयाचा प्रभाव पडू शकतो, असे मानले जात आहे. नेतृत्वात बदल झाल्यास तेही आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करू शकतात, अशी चर्चा आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी यांच्या प्रभावाबाबतही राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये त्यांचा प्रभाव पूर्वीसारखा राहणार नाही, अशी चर्चा होत आहे. आतापर्यंत त्यांना मुख्यमंत्री यांचे निकटवर्तीय मानले जात होते आणि सरकारच्या अनेक निर्णयांमध्ये त्यांची सक्रिय भूमिका राहिली आहे. मात्र सत्तेचे संतुलन बदलल्यास मंत्रिमंडळातील त्यांची स्थितीही प्रभावित होऊ शकते.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बिहारचे राजकारण सध्या संक्रमणाच्या टप्प्यातून जात आहे. अनेक वरिष्ठ नेते आगामी काळात आपल्या राजकीय रणनीतीबाबत नवे निर्णय घेऊ शकतात. विशेषतः जे नेते आतापर्यंत मुख्यमंत्री यांचे सर्वाधिक विश्वासू मानले जात होते, त्यांच्या भूमिकेवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
मुख्यमंत्री यांच्या तथाकथित “किचन कॅबिनेट”बाबतही चर्चा सुरू आहे. किचन कॅबिनेट म्हणजे काही निवडक मंत्री आणि सल्लागारांचा असा छोटा पण प्रभावशाली गट, जो सरकारच्या महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत मुख्यमंत्री यांना थेट सल्ला देतो. बिहार सरकारमध्येही अशा अनौपचारिक गटाचा भाग मानले जाणारे काही नेते आहेत.
नेतृत्वात बदल झाल्यास या किचन कॅबिनेटची ताकद आणि प्रभाव बदलू शकतो. काही नेत्यांची भूमिका मर्यादित होऊ शकते, तर काही नवे चेहरे पुढे येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या बिहारच्या राजकारणात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. राजकीय पक्षांबरोबरच मंत्रिमंडळाच्या आतही विविध चर्चांना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुढे कोणता राजकीय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण त्यांच्या निर्णयावर बिहारच्या राजकारणाची दिशा आणि सत्तेची समीकरणे अवलंबून असतील.
