दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानावरून कथितपणे अर्धजळलेली नोटा सापडल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आज एक याचिका ऐकेल.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय आज दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानावरून कथितपणे अर्धजळलेली नोटा सापडल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. या घटनेने देशभर खळबळ उडाली आहे आणि विविध बार असोसिएशन्सच्या वकिलांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील मॅथ्यू नेदुम्पारा यांनी एक याचिका दाखल करून दिल्ली पोलिसांना या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
तपास पोलिसांना सोपवण्याची मागणी
याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांची समिती नेमण्याची गरज नाही आणि पोलिसांनी स्वतंत्रपणे याचा तपास करण्यास द्यावे. तसेच, न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याचीही मागणी केली आहे. यात २०१० मध्ये प्रस्तावित न्यायिक मानके आणि जबाबदारी विधेयक पुन्हा लागू करण्याच्या गरजेवरही भर दिला आहे.
दरम्यान, गुरूवारी तीन न्यायाधीशांच्या तपास समितीने दिल्ली अग्निशमन सेवेचे संचालक अतुल गर्ग यांची दीर्घ चौकशी केली. अतुल गर्ग यांनी पूर्वी दिलेल्या विधानानुसार न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरातून अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही रोख रक्कम मिळाली नाही, परंतु नंतर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे या विधानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
बार असोसिएशनची कठोर कारवाईची मागणी
या प्रकरणी सहा उच्च न्यायालयांच्या बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांची भेट घेऊन कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. इलाहाबाद, अवध, गुजरात, केरळ, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची आणि गुन्हेगारी तपास सुरू करण्याची विनंती केली आहे.
न्यायव्यवस्थेत जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी
वकिलांचे म्हणणे आहे की ही घटना न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. त्यांनी मागणी केली आहे की न्यायाधीशांची जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या नियमांना अधिक कठोर बनवावे जेणेकरून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत. वकिलांचा युक्तिवाद आहे की या प्रकरणात निष्पक्ष आणि पारदर्शी तपास होणे आवश्यक आहे जेणेकरून सामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास राहील.
