जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले की केंद्रशासित प्रदेशाच्या एकतेबाबत कोणताही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. विभाजनाच्या मागण्या भ्रामक असून त्या जम्मू विभागाच्या दीर्घकालीन हितांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विभाजनाच्या राजकारणावर कठोर भूमिका
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या दोन दिवसीय ब्लॉक अध्यक्ष परिषदाच्या समारोप सत्रात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की जम्मू-कश्मीरच्या विभाजनाची भाषा करणारे लोक जनतेची दिशाभूल करत आहेत. अशा मागण्या जम्मू विभागाच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी स्पष्ट केले की जोपर्यंत केंद्रशासित प्रदेशात नॅशनल कॉन्फरन्स कार्यरत आहे, तोपर्यंत कोणत्याही शक्तीला प्रादेशिक किंवा धार्मिक आधारावर विभाजन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ही भूमिका केवळ राजकीय विधान नसून सरकारची ठाम धोरणात्मक भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नॅशनल कॉन्फरन्स परिषद
मुख्यमंत्री पक्षाच्या दोन दिवसीय ब्लॉक अध्यक्ष परिषदेत बोलत होते. या परिषदेला नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अध्यक्षस्थानी होते. सोमवारपासून सुरू झालेल्या या कार्यक्रमात पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते स्थानिक मुद्द्यांवर चर्चा करत संघटना मजबूत करण्याच्या रणनीतीवर विचारमंथन केले.
‘दरबार मूव्ह’च्या पुनर्स्थापनेचा उल्लेख
मुख्यमंत्री यांनी गेल्या वर्षी 16 ऑक्टोबर रोजी ‘दरबार मूव्ह’ परंपरेच्या पुनर्स्थापनेचा उल्लेख केला. नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने हे पाऊल उचलून निवडणूक आश्वासन पूर्ण केल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘दरबार मूव्ह’ ही अशी परंपरा आहे, ज्या अंतर्गत सरकार सहा-सहा महिने जम्मू आणि श्रीनगर येथे कार्य करते. ही प्रथा सुमारे 150 वर्षांपूर्वी डोगरा शासकांनी सुरू केली होती आणि दोन्ही विभागांमध्ये प्रशासकीय संतुलन राखणे हा तिचा उद्देश होता.
उपराज्यपालांचा निर्णय
मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की जून 2021 मध्ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी ‘दरबार मूव्ह’ परंपरा बंद केली होती. हा निर्णय जम्मू विभागाच्या हितांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रशासनिक निर्णयांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो आणि ‘दरबार मूव्ह’सारखी व्यवस्था दोन्ही विभागांना समान महत्त्व देण्याचे साधन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजपा नेत्यांवरील टीका
मुख्यमंत्री यांनी भाषणात भाजपा नेत्यांवर टीका केली. ‘दरबार मूव्ह’ थांबवणे किंवा वैद्यकीय महाविद्यालय बंद होण्यावर आनंद व्यक्त करण्यासारख्या भूमिकांना जम्मूच्या हिताशी जोडता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले. अशा प्रकारच्या राजकारणामुळे पूर्वीही जम्मूचे नुकसान झाले असून भविष्यातही होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारची भूमिका
मुख्यमंत्री यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की त्यांचे सरकार जम्मू-कश्मीरची प्रादेशिक अखंडता जपण्यास कटिबद्ध आहे. विभाजनाची विचारधारा विकासाला अडथळा आणते आणि समाजात अविश्वास निर्माण करते, असे त्यांनी सांगितले. अशी कोणतीही विचारधारा वाढू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
