पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात या महिन्यात झालेल्या हिंसक चकमकींनंतर दोन्ही देशांमध्ये तणावाची परिस्थिती होती. तथापि, तुर्कीतील इस्तंबूल येथे आयोजित शांतता वाटाघाटीनंतर परिस्थितीत सुधारणा होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
जागतिक बातम्या: पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या सीमा तणाव आणि लष्करी चकमकींनंतर अखेर शांततेची नवी आशा निर्माण झाली आहे. तुर्की आणि कतार यांच्या मध्यस्थीने इस्तंबूलमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक वाटाघाटीनंतर दोन्ही देशांनी संघर्षविरामावर (Ceasefire) सहमती दर्शवली आहे. गेल्या काही आठवड्यांत दोन्ही देशांच्या सीमांवर झालेल्या गंभीर हिंसाचार आणि हवाई हल्ल्यांमुळे परिस्थिती आणखी बिघडली असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तणावादरम्यान तुर्कीमध्ये निर्णायक वाटाघाटी
तुर्कीतील इस्तंबूल येथे २५ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या या बहुप्रतीक्षित शांतता वाटाघाटीत पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान दोन्ही देशांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते. तुर्की आणि कतारने या बैठकीत मध्यस्थाची भूमिका बजावली. तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन जारी करून सांगितले की, दोन्ही पक्षांनी संघर्षविरामावर सहमती दर्शवली आहे आणि युद्धविरामाचे उल्लंघन झाल्यास तातडीने कारवाई करणारी एक देखरेख आणि पडताळणी यंत्रणा (Monitoring & Verification Mechanism) स्थापन करण्यासही सहमती दिली आहे.
हा करार केवळ प्रादेशिक शांततेसाठीच नव्हे, तर दक्षिण आशिया आणि मध्य आशियातील स्थिरतेच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल मानला जात आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२५ मध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर अनेक प्राणघातक चकमकी झाल्या होत्या. २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानची सत्ता हाती घेतल्यानंतर दोन्ही देशांमधील हा सर्वात गंभीर संघर्ष मानला गेला.
पाकिस्तानने अफगाण सीमेच्या आत हवाई हल्ले केले होते. अफगाण दलांनी प्रत्युत्तर म्हणून गोळीबार केला होता. दोन्ही देशांनी आपली मुख्य सीमापार तपासणी केंद्रे बंद केली होती, ज्यामुळे हजारो ट्रक माल आणि निर्वासितांसह अडकून पडले होते. तथापि, गेल्या काही दिवसांपासून सीमावर्ती भागात शांतता असून कोणत्याही नवीन चकमकीची नोंद झालेली नाही.
देखरेख यंत्रणा आणि दंडाची तरतूद
तुर्कीने सांगितले की, दोन्ही देशांनी केवळ संघर्षविरामावर सहमती दर्शवली नाही, तर कोणत्याही प्रकारच्या संघर्षविराम उल्लंघनावर संबंधित पक्षाला दंड आकारला जाईल असेही ठरवण्यात आले आहे. एक स्वतंत्र निरीक्षण समिती स्थापन केली जाईल जी सीमावर्ती क्षेत्रांवर लक्ष ठेवेल. ही समिती येत्या आठवड्यात तिची रचना आणि अधिकार निश्चित करेल.
तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या यंत्रणेच्या अंमलबजावणीवर पुढील चर्चेसाठी 6 नोव्हेंबर रोजी इस्तंबूल येथे एक अनुवर्ती बैठक (Follow-up Meeting) आयोजित केली जाईल.
