स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करताना 2035 पर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा कवच, तरुणांना रोजगार, शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि घुसखोरीवर कठोर कारवाई करण्याचा संकल्प व्यक्त केला.
नवी दिल्ली: 79 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करताना देशवासियांसमोर आगामी वर्षांसाठी एक व्यापक रोडमॅप सादर केला. त्यांनी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता, शेतकरी आणि तरुणांशी संबंधित अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. घुसखोर, आतंकवाद आणि लोकसंख्या बदलासारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवरही त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला.
लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधन
15 ऑगस्ट 2025 च्या सकाळी दिल्लीचा लाल किल्ला तिरंग्याच्या रंगात रंगलेला होता. संपूर्ण देशाची नजर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर होती, जे 79 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने राष्ट्राला संबोधित करण्यासाठी प्राचीरावर पोहोचले. त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात देशातील शहीद आणि स्वातंत्र्य सैनिकांना नमन करून केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताचे स्वातंत्र्य केवळ एक तारीख नाही, तर ते करोडो देशवासियांच्या संघर्ष, त्याग आणि बलिदानाचे फळ आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात अनेकवेळा हेच सांगितले की, आजचा भारत केवळ भूतकाळातील गौरवगाथांमध्येच रममाण नाही, तर भविष्याचा भक्कम पाया रचण्यावरही विश्वास ठेवतो.
2035 पर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा कवचाचा संकल्प
पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात घोषणा केली की, 2035 पर्यंत देशातील सर्व सामरिक आणि महत्त्वपूर्ण स्थळांना एका हाय-टेक राष्ट्रीय सुरक्षा कवचा अंतर्गत आणले जाईल. यामध्ये केवळ संरक्षण प्रतिष्ठानेच नव्हे, तर रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, धार्मिक स्थळे, मोठी रुग्णालये आणि इतर गर्दीची सार्वजनिक स्थळेदेखील समाविष्ट असतील. त्यांचे म्हणणे होते की, आजच्या काळात धोके केवळ युद्धाच्या मैदानावरूनच येत नाहीत, तर सायबर अटॅक, आतंकवादी घटना आणि अनपेक्षित आपत्त्यांपासूनही देशाला सज्ज राहावे लागेल. हे सुरक्षा कवच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डेटा मॉनिटरिंग सिस्टमने सज्ज असेल, जेणेकरून कोणत्याही संशयास्पद हालचालींची त्वरित माहिती मिळेल आणि वेळेत कारवाई करता येईल.
‘उच्च-शक्ती जनसांख्यिकी मिशन’ची सुरुवात
पंतप्रधानांनी इशारा दिला की, सीमावर्ती भाग आणि संवेदनशील राज्यांमध्ये एक सुनियोजित पद्धतीने जनसांख्यिकी संतुलन बदलले जात आहे. ते म्हणाले की, घुसखोर केवळ स्थानिक संसाधने आणि रोजगाराच्या संधींवरच ताबा मिळवत नाही, तर महिलांविरुद्धचे गुन्हे आणि आदिवासींच्या जमिनी हडपण्यासारख्या कारवायांमध्येही सामील आहेत. याला रोखण्यासाठी सरकार ‘उच्च-शक्ती जनसांख्यिकी मिशन’ सुरू करणार आहे, ज्यामध्ये सीमा सुरक्षा दलांची तैनाती वाढवण्यात येईल, डिजिटल ओळख प्रणाली अधिक कठोर करण्यात येईल आणि संशयास्पद हालचालींवर त्वरित कारवाई सुनिश्चित केली जाईल.
युवकांसाठी रोजगार योजना
आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी युवकांना देशाची सर्वात मोठी ताकद असल्याचे सांगितले आणि ते म्हणाले की, आगामी वर्षांमध्ये त्यांना संधींची कमतरता भासणार नाही. त्यांनी ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ जाहीर केली, ज्या अंतर्गत खाजगी क्षेत्रात पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांना 15,000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल. या योजनेसाठी एक लाख कोटी रुपयांचे मोठे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे, जे थेट तरुणांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. या पावलामुळे केवळ तरुणांमध्ये रोजगाराच्या संधीच वाढणार नाहीत, तर खाजगी कंपन्यांनाही नवीन टॅलेंटला नियुक्त करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
गरिबी निर्मूलन आणि आर्थिक विकासाचा दावा
पंतप्रधान मोदींनी गरिबी निर्मूलनाच्या क्षेत्रात सरकारच्या उपलब्धी अधोरेखित करताना सांगितले की, गेल्या 10 वर्षात 25 कोटी लोक गरिबी रेषेच्या बाहेर आले आहेत. ते म्हणाले की, गरिबांच्या घरापर्यंत योजना पोहोचवणे हे त्यांच्या सरकारचे प्राधान्य राहिले आहे, मग ती उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन असो, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घराचे बांधकाम असो किंवा आयुष्मान भारत अंतर्गत आरोग्य सुरक्षा असो. त्यांचे म्हणणे होते की, ते गरिबीला केवळ आकडेवारीमध्ये नाही, तर आपल्या जीवनातील अनुभवांनी जाणतात आणि यामुळेच त्यांची धोरणे जमिनीवरील वास्तवाशी जोडलेली असतात.
शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांचे संरक्षण
पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर विशेष भर दिला. ते म्हणाले की, भारताचे शेतकरी केवळ देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करत नाहीत, तर जागतिक अन्न पुरवठा साखळीतही महत्त्वाचे योगदान देतात. मागील वर्षी भारताने अन्न उत्पादनात नवा विक्रम केला आणि मासे उत्पादन, तांदूळ, गहू, फळ आणि भाजीपाला उत्पादनात जगात दुसरे स्थान मिळवले. त्यांनी आश्वासन दिले की, शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांच्या हितांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि त्यांच्यासाठी किमान समर्थन मूल्याची (MSP) व्यवस्था अधिक मजबूत केली जाईल.
आर्थिक आत्मनिर्भरता आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’
पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा आत्मनिर्भर भारत आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ चा नारा दिला. ते म्हणाले की, 140 कोटी भारतीयांनी जर आपल्या रोजच्या जीवनात स्वदेशी उत्पादनांचा वापर केला, तर केवळ स्थानिक उद्योगांनाच मजबूती मिळणार नाही, तर विदेशी आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होईल. त्यांचे म्हणणे होते की, आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न केवळ सरकारचेच नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचा संकल्प असायला हवा.
अंतराळ क्षेत्रात भारताची नवी झेप
पंतप्रधानांनी अभिमानाने सांगितले की, भारत आता अंतराळ तंत्रज्ञानात जगातील अग्रणी शक्तींमध्ये सामील होत आहे. नुकतेच गगनयान मिशन अंतर्गत भारतीय ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यशस्वीरित्या अंतराळ यात्रेतून परत आले आहेत. ते म्हणाले की, आगामी काळात भारताचे स्वतःचे स्पेस स्टेशन असेल आणि देश उपग्रह प्रक्षेपण सेवांमध्येही आत्मनिर्भर होईल. हे केवळ वैज्ञानिक यशच नाही, तर भारताच्या तांत्रिक सामर्थ्याचेही प्रतीक असेल.
संरक्षण उत्पादनात ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन
पंतप्रधान मोदींनी संरक्षण क्षेत्रात पूर्णपणे आत्मनिर्भर बनण्याचे आवाहन केले. त्यांनी शास्त्रज्ञांना आणि अभियंत्यांना ‘मेड इन इंडिया’ जेट इंजिन बनवण्याचे आवाहन केले. त्यांचे म्हणणे होते की, आधुनिक शस्त्रे आणि संरक्षण उपकरणांमधील विदेशी अवलंबित्व संपवणे भारताच्या रणनीतिक स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक आहे.
सामुद्रिक संसाधनांचे दोहन
पंतप्रधानांनी ‘समुद्र मंथन’ योजनेची घोषणा करताना सांगितले की, समुद्रात असलेल्या तेल आणि वायूच्या विशाल साठ्यांचा शोध आणि दोहन मिशन मोडमध्ये केले जाईल. यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल आणि पेट्रोलियम आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
सेमीकंडक्टर निर्मितीत ऐतिहासिक पाऊल
पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, 50-60 वर्षांपूर्वी भारतात सेमीकंडक्टर फॅक्टरी लावण्याची योजना बनली होती, परंतु ती कधीही पूर्ण होऊ शकली नाही. आता त्यांच्या सरकारने या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलले आहे आणि या वर्षाच्या अखेरीस ‘मेड इन इंडिया’ चिप्स बाजारात उपलब्ध होतील.
दहशतवादावर कठोर भूमिका
पंतप्रधानांनी दहशतवाद आणि त्याच्या समर्थकांविरुद्ध झिरो टॉलरन्सचे धोरण पुन्हा एकदा सांगितले. त्यांनी सांगितले की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत सीमेपलीकडे जाऊन दहशतवादी ठिकाणे उद्ध्वस्त करण्यात आली. त्यांचे म्हणणे होते की, भारत कोणत्याही किंमतीत आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेशी तडजोड करणार नाही.
2047 चे लक्ष्य: विकसित भारत
पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे लक्ष्य केवळ आर्थिक विकासापर्यंत मर्यादित नसेल, तर ते शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रत्येक पैलूचा समावेश करेल. त्यांनी याला आजच्या पिढीचे कर्तव्य मानले.
आठवण करून दिली आणीबाणीची वेळ
पंतप्रधानांनी 50 वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीची आठवण करून देताना सांगितले की, हा देशाच्या लोकशाही मूल्यांवरील सर्वात मोठा आघात होता. त्यांनी लोकांना आग्रह केला की, त्यांनी संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी नेहमी सतर्क राहावे.
नवीनता आणि युवकांसाठी संदेश
पंतप्रधान मोदींनी तरुणांना प्रोत्साहित करताना सांगितले की, त्यांनी आपल्या कल्पनांना कधीही मारू नये. त्यांनी वचन दिले की, सरकार त्यांच्या नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शक्य ती मदत करेल.
