भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम येथे दिल्ली सरकारच्या चार जनकल्याणकारी योजनांचा औपचारिक शुभारंभ करणार आहेत. या योजनांचा उद्देश महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढविणे, मुलींना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबांना दिलासा देणे हा आहे.
दिल्ली सरकारच्या एका वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाची थीम “सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली” अशी ठेवण्यात आली आहे.
महिलांसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोफत बस प्रवासासाठी ‘पिंक स्मार्ट कार्ड’ जारी करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या मते, या कार्डद्वारे दिल्ली परिवहन निगम (DTC) बसमध्ये विनामूल्य प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच हे कार्ड मेट्रो, रीजनल रॅपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक सेवांच्या विद्यमान ऑटोमॅटिक फेअर कलेक्शन सिस्टमशी एकत्रित करण्यात येईल. त्यामुळे महिलांना एकाच कार्डद्वारे बहुपरिवहन सेवांचा लाभ घेता येईल.
सुमारे 50 नामनिर्दिष्ट केंद्रांवर, ज्यामध्ये जिल्हाधिकारी (DM) आणि उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) कार्यालये तसेच निवडक DTC डेपो यांचा समावेश आहे, या कार्डांचे वितरण करण्यात येईल. ही कार्डे विनामूल्य जारी केली जातील आणि त्याचा संपूर्ण खर्च दिल्ली सरकार उचलणार आहे.
मुलींच्या भविष्याच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी विद्यमान सहाय्य योजनेचे पुनर्रचना करून ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ म्हणून सादर करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या व्यवस्थेनुसार पात्र बालिकेच्या जन्मावेळी एकरकमी रक्कम जमा केली जात होती आणि इयत्ता 1, 6 आणि 9 मध्ये प्रवेश, इयत्ता 10 उत्तीर्ण झाल्यावर आणि इयत्ता 12 मध्ये प्रवेशाच्या वेळी अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जात होते.
नवीन योजनेनुसार सरकार बालिकेच्या नावावर विविध टप्प्यांमध्ये एकूण 56,000 रुपये जमा करणार आहे. व्याजासह ही रक्कम 21 वर्षांच्या वयापर्यंत परिपक्व होऊन एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि कुटुंबांना दीर्घकालीन आर्थिक पाठबळ देणे हा आहे.
राशनकार्डधारक कुटुंबांना दरवर्षी दोन मोफत एलपीजी सिलेंडर देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यानुसार होळी आणि दिवाळी या सणांच्या वेळी प्रत्येकी एक सिलेंडर उपलब्ध करून दिला जाईल. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या मते, या योजनेचा लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे दिला जाईल. सिलेंडरच्या विद्यमान बाजारभावाएवढी रक्कम कुटुंबप्रमुखाच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
सरकारी अंदाजानुसार सुमारे 17.5 लाख राशनकार्डधारक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दिल्ली लाडली योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना परिपक्वता रक्कम वितरित करण्यासाठी ‘मेरी पूंजी मेरा अधिकार’ कार्यक्रम सुरू करण्यात येत आहे. 2008 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या लाडली योजनेचा उद्देश बालिकांच्या जन्म आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हा होता. या अंतर्गत 40,642 पात्र लाभार्थ्यांना एकूण 100.25 कोटी रुपये डिजिटल माध्यमातून त्यांच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. या प्रक्रियेद्वारे पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
