पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी सायंकाळी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ची बैठक झाली. या बैठकीत पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
पश्चिम आशियात वाढत्या तणावाच्या आणि अलीकडील क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने उच्चस्तरीय सुरक्षा पुनरावलोकन केले. बैठकीत प्रादेशिक सुरक्षेची स्थिती, भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि संभाव्य आर्थिक परिणाम यांवर व्यापक चर्चा झाली.
28 फेब्रुवारी रोजी इराणमध्ये झालेल्या एअर स्ट्राइकनंतर पश्चिम आशियातील हिंसाचारात वाढ झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. अहवालांनुसार, या घटनांनंतर संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि बहरीन यांसारख्या काही खाडी देशांमध्येही हल्ले नोंदवले गेले असून त्यामुळे संपूर्ण प्रदेशातील सुरक्षा परिस्थिती अस्थिर झाली आहे.
सुरक्षा संस्थांनी सीसीएससमोर प्रत्यक्ष स्थिती, संभाव्य धोके आणि पुढील धोरणात्मक आव्हानांविषयी सविस्तर माहिती सादर केली. पश्चिम आशियात भारताचे महत्त्वपूर्ण सामरिक आणि आर्थिक हितसंबंध असल्याने या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
बैठकीस गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि सशस्त्र दलांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पश्चिम आशियातील सद्यस्थितीचे मूल्यमापन करणे आणि भारताच्या सामरिक हितांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे हा बैठकीचा उद्देश होता.
खाडी देशांमध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय प्रवासी कार्यरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तेथील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. सीसीएसने संबंधित मंत्रालयांना स्थानिक प्रशासन आणि भारतीय दूतावासांशी समन्वय साधून प्रवासी भारतीयांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
याशिवाय, संबंधित प्रदेशात प्रवास करणारे भारतीय नागरिक, व्यावसायिक प्रवासी आणि परीक्षा देण्यासाठी जाणारे विद्यार्थी यांना संभाव्य अडचणींपासून संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा झाली. गरज भासल्यास तात्काळ आपत्कालीन मदत आणि वाणिज्य दूतावासीय सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
