नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 24 सप्टेंबर 2026 रोजी निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले. सुमारे 55 मिनिटांच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार याद्यांमध्ये कथित फेरफार करून विरोधकांविरोधात “मत चोरी” झाल्याचा दावा केला. हे आरोप राजकीय दावे असून, त्यांना स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले तथ्य म्हणून मांडता येत नाही.
राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीला आपण विरोध केला होता, असेही राहुल गांधी यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाने SIR शी संबंधित निर्णयांना कायदेशीर आधार असल्याचे म्हटले आहे आणि अंतर्गत टिप्पण्या या संस्थात्मक प्रक्रियेचा सामान्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोग, Special Intensive Revision (SIR) आणि मतदार याद्यांशी संबंधित मुद्दे उपस्थित केले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपला सामान्य सत्ताविरोधी वातावरणाचा सामना करावा लागला नाही, असा दावा त्यांनी केला.
आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि इतर नेत्यांची छायाचित्रे तसेच जुनी सार्वजनिक विधाने दाखवली. लोकशाही संस्थांना नुकसान पोहोचवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर कारवाई झाली पाहिजे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले.
मात्र, निवडणुकांमध्ये “मत चोरी” किंवा व्यापक गैरप्रकार झाल्याचे तथ्यात्मकरीत्या सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र पुरावे आणि अधिकृत चौकशी आवश्यक आहे. उपलब्ध वृत्तांकनात हे राहुल गांधी यांचे आरोप म्हणूनच नोंदवले गेले आहेत.
राहुल गांधी यांनी CEC ज्ञानेश कुमार यांच्यावर “मत चोरी”, “कायदा चोरी” आणि “संस्था चोरी” असे आरोप केले. त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची तसेच कथित अनियमिततेच्या चौकशीत सहकार्य करण्याची मागणी केली.
देशात सरकारांविरोधातील सत्ताविरोधी भावना ही सामान्य राजकीय प्रक्रिया असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले. यासाठी त्यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निवडणूक कामगिरीचा उल्लेख केला आणि भाजप तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात त्याच प्रकारची सत्ताविरोधी भावना का दिसली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला.
यामागचे कारण निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले. हा त्यांचा राजकीय आरोप आहे; निवडणूक आयोग किंवा कोणत्याही न्यायिक संस्थेने स्थापित केलेला निष्कर्ष नाही.
पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत आपल्याला दीर्घकाळापासून संशय असल्याचे सांगितले. 2025 मध्ये SIR संदर्भात आपण अनेक पत्रकार परिषदा घेतल्या होत्या आणि त्यावेळीही निवडणूक आयोगावर मतदार यादीशी संबंधित आरोप केले होते, असे त्यांनी सांगितले.
काही निवडणुकांदरम्यान तांत्रिक आणि निवडणूक आकडेवारीचा अभ्यास केल्यानंतर आपला संशय वाढला आणि त्यानंतर विरोधकांनी हा मुद्दा सार्वजनिकरीत्या उपस्थित करण्यास सुरुवात केली, असा दावा त्यांनी केला.
या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष एकत्र असल्याचेही राहुल गांधी यांनी म्हटले. संविधान आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित प्रश्नांवर विरोधक एकत्रितपणे काम करतील, असे त्यांनी सांगितले.
Special Intensive Revision म्हणजे मतदार यादीची व्यापक तपासणी आणि दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी आणि पात्र मतदारांचा समावेश करण्यासाठी ही प्रक्रिया पुढे नेली आहे.
The Indian Express च्या तपासणीनुसार, जून 2025 मध्ये बिहारमधून सुरू झालेली SIR प्रक्रिया नंतर 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत पोहोचली आणि मसुदा मतदार याद्यांमधून 13 कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आली. हा आकडा मसुदा मतदार यादीतून वगळलेल्या नावांशी संबंधित आहे. याचा अर्थ आपोआप कायमस्वरूपी मतदानाचा अधिकार रद्द झाल्याचे मानता येत नाही.
SIR संदर्भातील वाद प्रामुख्याने नावांची तपासणी, कागदपत्रांची प्रक्रिया, नवीन मतदारांची नोंदणी आणि मतदार डेटाबेसच्या तांत्रिक व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे.
The Indian Express च्या 23 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांवर आणि आदेशांवर लेखी हरकती नोंदवल्या. वृत्तानुसार, दोन्ही आयुक्तांनी काही निर्णयांना “अनधिकृत” आणि “बेकायदेशीर” म्हटले आणि काही निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय घेण्यात आल्याचा आरोप केला.
या हरकती दोन निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवल्या आहेत. त्यांना आयोगाच्या अंतिम निर्णयाविरोधातील कोणताही न्यायालयीन निष्कर्ष मानता येणार नाही.
निवडणूक आयोगाने या वृत्तानंतर म्हटले की, सदस्यांमधील लेखी टिप्पण्या, तांत्रिक सूचना आणि अंतर्गत तपासणी या संस्थात्मक प्रक्रियेचा भाग आहेत. SIR सह आयोगाच्या अंतिम निर्णयांना कायदेशीर आधार असल्याचेही आयोगाने सांगितले. अंतिम निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form-6 मध्ये SIR शी संबंधित नवीन घोषणा पर्याय जोडण्यात आल्याबाबतही दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी हरकत घेतली होती.
The Indian Express नुसार, नव्या तरतुदीत अर्जदाराला त्याचे, त्याच्या पालकांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव मागील SIR मतदार यादीत होते का, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. नियमांमध्ये बदल न करता हा बदल करण्यात आल्याने संधू आणि जोशी यांनी त्याला “अनधिकृत” आणि “बेकायदेशीर” म्हटल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
या बदलामुळे प्रथमच मतदार होणाऱ्या तरुणांसाठी नोंदणी प्रक्रिया अधिक कठीण होऊ शकते, अशी चिंताही दोन्ही आयुक्तांनी व्यक्त केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या हरकतींमध्ये मतदार डेटाबेस आणि निवडणूक सॉफ्टवेअरच्या नियंत्रणाचा मुद्दाही समाविष्ट होता. The Indian Express च्या वृत्तानुसार, विवेक जोशी यांनी मतदार डेटाबेसचे हळूहळू दिल्लीमध्ये केंद्रीकरण होत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
सुखबीर सिंह संधू यांनीही काही राज्य अधिकाऱ्यांना ERONet वर पूर्ण प्रवेश नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच प्रणालीची सुरक्षा आणि डेटामध्ये बदल करण्याची परवानगी यासंबंधी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
The Indian Express च्या वृत्तात गोव्यातील एका प्रकरणाचाही उल्लेख आहे. SIR प्रक्रियेदरम्यान सुनावणीनंतर ERO ने 97 मतदारांना पात्र ठरवले. मात्र, त्यांना पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा पर्याय सॉफ्टवेअरमध्ये उपलब्ध नव्हता.
गोव्यातील अधिकाऱ्यांनी या तांत्रिक समस्येच्या निराकरणासाठी निवडणूक आयोगाला अनेक ईमेल पाठवले. मात्र, अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करण्यात आला नव्हता, असे वृत्तानुसार नमूद करण्यात आले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये SIR शी संबंधित प्रकरणांबाबतही निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. The Indian Express च्या वृत्तानुसार, सुमारे 60 लाख मतदारांच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आढळल्या आणि तपासणीनंतर मोठ्या संख्येने नावे वगळण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर वगळण्यात आलेल्या आणि नंतर पुन्हा समाविष्ट करण्यात आलेल्या नावांशी संबंधित मोठ्या संख्येने अपिले न्यायाधिकरणासमोर आली, असे वृत्तात म्हटले आहे. संधू यांनी यापैकी काही अपिलांच्या प्रक्रियेवर आणि मंजुरीवर प्रश्न उपस्थित केले.
भारताचा निवडणूक आयोग हा संविधानाच्या अनुच्छेद 324 अंतर्गत स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था आहे. सध्या आयोगात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त आहेत. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर ज्ञानेश कुमार यांची CEC म्हणून, तर सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नोंद आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेबाबतचा सध्याचा वाद या तीन सदस्यीय रचनेतील मतभेदांशी संबंधित आहे. The Indian Express च्या वृत्तातही दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी अनेक प्रकरणांमध्ये औपचारिक हरकती नोंदवल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण वादात दोन वेगवेगळे स्तर स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे. पहिला स्तर म्हणजे राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांनी केलेले “मत चोरी” आणि निवडणूक गैरप्रकाराचे राजकीय आरोप. दुसरा स्तर म्हणजे निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी SIR आणि निवडणूक डेटाबेसशी संबंधित काही प्रशासकीय निर्णयांवर नोंदवलेल्या लेखी हरकती.
निवडणूक आयोगाने अंतर्गत टिप्पण्यांना संस्थात्मक पुनरावलोकन प्रक्रियेचा भाग म्हटले आहे आणि आपल्या अंतिम निर्णयांना कायदेशीर आधार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे सध्याच्या वादाचा तथ्यात्मक केंद्रबिंदू SIR प्रक्रिया, मतदार यादीतील बदल, तांत्रिक प्रणालींची भूमिका, आयोगातील निर्णय प्रक्रिया आणि या मुद्द्यांवर राजकीय पक्षांनी केलेले आरोप यांच्याशी संबंधित आहे.
