उत्तराखंडमधील अंकिता भंडारी हत्याप्रकरणात न्यायाची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) नेते दुष्यंत कुमार गौतम यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्ती आणि पदभार स्वीकारण्याची प्रक्रिया चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांनीही या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारला 24 तासांची मुदत दिली आहे. दरम्यान, दलित बुद्धिजीवी आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित प्रतिनिधींनी काँग्रेस नेतृत्वाला खुले पत्र लिहून राजकीय नैतिकता आणि समान निकषांचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे.
राहुल गांधी यांनी गुरुवारी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून अंकिता भंडारी प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दुष्यंत कुमार गौतम यांना सिक्कीमच्या राज्यपालपदाचा कार्यभार स्वीकारण्यापासून रोखण्याची मागणी केली. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर अंकिताच्या कुटुंबाने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि तपासाबाबत व्यक्त केलेल्या चिंता आहेत.
अंकिताच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणातील संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची आणि कथितरीत्या महत्त्वाच्या ठरू शकणाऱ्या बाबींची चौकशी करण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत न्यायप्रक्रियेबाबतच्या चिंता कायम राहतील, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.
अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला. दुष्यंत कुमार गौतम यांच्या राज्यपालपदी नियुक्तीची प्रक्रिया रोखण्याची आणि प्रकरणाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली. या मागण्यांवर कारवाई करण्यासाठी कुटुंबीयांनी सरकारला 24 तासांची मुदतही दिली.
अंकिताच्या आईने सांगितले की, आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. हा लढा केवळ त्यांच्या कुटुंबापुरता मर्यादित नसून प्रत्येक मुलीच्या सुरक्षिततेशी आणि न्यायाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रकरणातील सर्व महत्त्वाच्या बाबींची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि अद्याप अनुत्तरित असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, ही कुटुंबाची प्रमुख मागणी आहे.
अंकिताच्या आई-वडिलांनी 18 आणि 19 सप्टेंबर 2022 या कालावधीतील अजय कुमार आणि दुष्यंत कुमार यांच्या लोकेशनची माहिती तसेच कॉल रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. या माहितीच्या तपासातून घटनाक्रमाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.
प्रकरणातील मुख्य आरोपी पुलकित आर्य यांचा जुना मोबाइल फोन विशेष तपास पथकाने (SIT) जप्त केला होता की नाही, असा प्रश्नही कुटुंबीयांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
याशिवाय, अंकिताच्या आई-वडिलांनी रिसॉर्ट पाडण्याच्या परिस्थितीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ही कारवाई कोणत्या परिस्थितीत करण्यात आली आणि त्यामुळे प्रकरणाशी संबंधित संभाव्य पुराव्यांवर काही परिणाम झाला का, हे जाणून घेण्याची त्यांची मागणी आहे.
या प्रश्नांवर संबंधित तपास यंत्रणा आणि प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आल्यानंतरच परिस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकेल. कुटुंबीयांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची उपलब्ध तथ्यांच्या आधारे चौकशी करणे महत्त्वाचे आहे.
अंकिता भंडारी उत्तराखंडमधील एका रिसॉर्टमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करत होती. सप्टेंबर 2022 मध्ये तिच्या हत्येचे प्रकरण समोर आले होते. या घटनेनंतर महिलांची सुरक्षितता, कार्यस्थळावरील छळ आणि प्रभावशाली व्यक्तींची कथित भूमिका यांबाबत देशभरात चर्चा झाली होती.
24 सप्टेंबर 2022 रोजी अंकिताचा मृतदेह चिल्ला कालव्यातून सापडला होता. या प्रकरणात रिसॉर्टचे मालक पुलकित आर्य आणि दोन कर्मचारी सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता यांना अटक करण्यात आली होती. 30 मे 2025 रोजी कोटद्वार न्यायालयातील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रीना नेगी यांनी तिन्ही आरोपींना हत्या आणि संबंधित गुन्ह्यांप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
या प्रकरणात एका कथित व्हीआयपीच्या भूमिकेबाबतही सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, संबंधित व्हीआयपीची ओळख सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. या पैलूचीही स्पष्ट चौकशी करण्याची मागणी अंकिताच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.
अंकिताचे कुटुंबीय दुष्यंत कुमार गौतम यांच्या कथित भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित करत आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर त्यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यास विरोध केला जात आहे. प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रश्नांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नियुक्तीची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचा विचार करावा, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. मात्र, तपासाची सद्यस्थिती, कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध उपलब्ध असलेले पुरावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे निष्कर्ष यांचे मूल्यमापन अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारेच करणे आवश्यक आहे.
एखाद्या नियुक्तीविरोधातील राजकीय किंवा सार्वजनिक आक्षेप आणि एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीररीत्या सिद्ध झालेले आरोप या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे पारदर्शकता आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी करताना न्यायिक प्रक्रियेचाही आदर करणे आवश्यक आहे.
अंकिताला न्याय मिळावा या मागणीसाठी तिच्या कुटुंबीयांनी दिल्लीतील इंडिया गेट येथे आंदोलन केले. उपलब्ध माहितीनुसार, बुधवारी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनीही कुटुंबीयांना पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलनस्थळी भेट दिली होती.
यानंतर गुरुवारी पहाटे सुमारे चार वाजता आंदोलनाशी संबंधित काही लोकांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली. सुमारे दोन तासांनंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
या घटनाक्रमानंतर प्रकरणावरील राजकीय आणि सामाजिक चर्चा अधिक तीव्र झाली. आपले म्हणणे ऐकून घेतले जावे आणि प्रकरणाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे दिली जावीत, अशी कुटुंबीयांची मागणी आहे.
अंकिता भंडारी प्रकरणात काँग्रेसने सक्रिय भूमिका घेतलेली असताना दलित बुद्धिजीवी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक न्याय संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी काँग्रेस नेतृत्वाला खुले पत्र लिहिले.
संवैधानिक नैतिकता आणि सामाजिक न्यायाची भूमिका मांडणाऱ्या राजकीय पक्षाने आपल्या राजकीय आचरणातही या मूल्यांचे पालन केले पाहिजे, असे पत्रात म्हटले आहे. राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि संवैधानिक नैतिकतेच्या तत्त्वांचा निवडक वापर केला जाऊ नये, असा आरोप पत्रलेखकांनी केला आहे.
या पत्राद्वारे काँग्रेसला आपल्या भूमिकेत आणि वर्तनात समान निकषांचा अवलंब करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे अंकिता प्रकरणावरील चर्चा केवळ तपास आणि नियुक्तीपुरती मर्यादित राहिलेली नसून त्यात राजकीय उत्तरदायित्व आणि सामाजिक न्यायाचे मुद्देही समाविष्ट झाले आहेत.
CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी अंकिताच्या आई-वडिलांशी झालेल्या वर्तनाबाबत चिंता व्यक्त केली. मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या पालकांशी अमानवी वर्तन होता कामा नये, असे त्यांनी म्हटले.
त्यांच्या या वक्तव्यामुळे प्रकरणातील मानवी पैलू समोर आला आहे. गंभीर गुन्ह्यात पीडित कुटुंबीयांचे म्हणणे ऐकून घेणे, त्यांच्या मागण्यांवर स्पष्ट उत्तरे देणे आणि तपासप्रक्रियेबाबत योग्य माहिती उपलब्ध करून देणे हा सार्वजनिक संस्थांच्या उत्तरदायित्वाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
अंकिता भंडारी प्रकरणात आता सरकार आणि संबंधित तपास यंत्रणांच्या प्रतिक्रियेकडे लक्ष लागले आहे. कुटुंबीयांनी कॉल रेकॉर्ड, लोकेशनची माहिती, मोबाइल फोन आणि रिसॉर्ट पाडण्याशी संबंधित प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याचबरोबर दुष्यंत कुमार गौतम यांच्या राज्यपालपदी नियुक्तीची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
कुटुंबीयांच्या प्रश्नांना कशा प्रकारे उत्तरे दिली जातात आणि तपासाशी संबंधित तथ्ये किती पारदर्शकपणे समोर आणली जातात, हे या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिकृत माहिती, उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांचा आधार घेणे आवश्यक आहे.
अंकिताच्या आई-वडिलांची न्यायाची मागणी, राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेले पत्र आणि काँग्रेस नेतृत्वाला पाठवण्यात आलेले खुले पत्र यामुळे हे प्रकरण पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. संबंधित पक्षांच्या अधिकृत प्रतिक्रिया आणि तपासातील प्रगतीनंतरच पुढील परिस्थिती स्पष्ट होईल.
