आजपासून राजस्थानमध्ये मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) सुरू झाले आहे. 5.48 कोटी मतदारांच्या गणनेसाठी 52,469 बीएलओ (BLO) एकत्र येतील. ही प्रक्रिया 7 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सुरू राहील. निवडणूक आयोगाच्या घोषणेनंतर राज्यात राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत.
जयपूर: निवडणूक आयोगातर्फे देशातील 12 राज्यांमध्ये मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) केले जाईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या कार्यक्रमाची औपचारिक घोषणा करताना सांगितले की, मतदार याद्या अधिक पारदर्शक आणि निर्दोष बनवणे हा त्याचा उद्देश आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या या पावलामुळे राजस्थानच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे, कारण विरोधकांनी याला मतदार यादीतून नावे वगळण्याचे षड्यंत्र म्हटले आहे.
देशातील 12 राज्यांमध्ये SIR ची सुरुवात
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR लागू केला जाईल. यात राजस्थानचाही समावेश आहे.
राजस्थानचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नवीन महाजन यांनी सांगितले की, राज्य या प्रक्रियेसाठी पूर्णपणे तयार आहे. सर्व बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLOs), पर्यवेक्षक आणि हेल्प डेस्क कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया 28 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होऊन 7 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत चालेल. या काळात प्रत्येक मतदाराची माहिती पडताळली जाईल आणि बोगस किंवा दुबार नावे वगळली जातील.
52 हजारहून अधिक बीएलओ करतील गणना कार्य
महाजन यांच्या माहितीनुसार, 28 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर दरम्यान प्रशिक्षण आणि गणना फॉर्मचे मुद्रण होईल. 4 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर दरम्यान घरोघरी सर्वेक्षण आणि फॉर्म वाटपाचे काम चालेल. 9 डिसेंबर रोजी मतदार यादीचा मसुदा प्रकाशित केला जाईल.
त्यानंतर 9 डिसेंबर ते 8 जानेवारीपर्यंत दावे आणि आक्षेप नोंदवले जातील, ज्यांची सुनावणी 31 जानेवारीपर्यंत चालेल. शेवटी 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुधारित आणि अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केली जाईल. या प्रक्रियेत राज्यभरातील 52,469 BLO मतदारांच्या माहितीची पडताळणी करतील.
मतदार पडताळणीसोबतच जनजागृती अभियान सुरू
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, BLO, स्वयंसेवक आणि हेल्पडेस्क कर्मचाऱ्यांसाठी रिफ्रेशर सत्रे आयोजित केली जातील. जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि सीईओ स्तरावर प्रगतीचे मूल्यांकन करता यावे यासाठी त्यांचे कार्य दररोज नोंदवले जाईल.
त्याचबरोबर, जनजागृती अभियानही राबवले जाईल, ज्यात महाविद्यालये, पंचायती आणि शाळांमध्ये ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी प्रवृत्त केले जाईल. महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी स्वयं सहायता गट आणि “राजसखी” नेटवर्कला जोडले जाईल. जिल्हा स्तरावर मीडिया सेल स्थापन करण्यात आले आहेत आणि केवळ जिल्हा निवडणूक अधिकारीच अधिकृत निवेदन देतील.
SIR संदर्भात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तीव्र
राजस्थानमध्ये SIR च्या घोषणेनंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. काँग्रेसने आरोप केला आहे की ही प्रक्रिया मतदार यादीतून दलित, आदिवासी, मागास आणि अल्पसंख्याक मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रयत्न आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत म्हणाले की, जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे, तेव्हा ही प्रक्रिया पुढे नेणे अयोग्य आहे. तर, पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा यांनी याला “लोकशाही हक्कांचे उल्लंघन” म्हटले आहे.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की SIR चा उद्देश पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करणे आहे, कोणत्याही विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य करणे नाही. येत्या काही महिन्यांत ही प्रक्रिया राजस्थानच्या राजकारणात महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
