जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावांचा परिणाम आता भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही दिसू लागल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर Sanjay Malhotra यांनी म्हटले आहे. झ्युरिख येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि स्विस नॅशनल बँकेच्या 12व्या उच्चस्तरीय परिषदेत त्यांनी सांगितले की, विशेषतः पश्चिम आशियातील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सुरू असलेली वाढ आणि पुरवठ्यातील अडथळे दीर्घकाळ कायम राहिल्यास भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
मल्होत्रा यांनी सांगितले की, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, जागतिक परिस्थितीमुळे दबाव सातत्याने वाढत असून ही स्थिती दीर्घकाळ कायम ठेवणे कठीण ठरू शकते.
आरबीआय गव्हर्नर यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत असतानाही भारत सरकारने देशांतर्गत इंधन दर नियंत्रित ठेवले आहेत. यासाठी कररचनेत बदल आणि काही प्रमाणात अनुदानासारखे उपाय करण्यात आले आहेत.
त्यांनी सांगितले की, भारताने गेल्या काही वर्षांत वित्तीय शिस्त कायम ठेवत वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यात यश मिळवले आहे. कोविड-19 महामारीदरम्यान ही तूट 9 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली होती, ती आता सुमारे 4 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. मात्र, जागतिक तेल संकटामुळे या स्थैर्यासमोर नवीन आव्हान निर्माण होऊ शकते.
पश्चिम आशिया हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रदेश असल्याचे मल्होत्रा यांनी नमूद केले. भारताच्या व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा या प्रदेशाशी संबंधित आहे.
भारताच्या आयात-निर्यातीपैकी सुमारे एक-सहावा हिस्सा पश्चिम आशियाशी संबंधित आहे. परदेशातून येणाऱ्या रेमिटन्सपैकी जवळपास 40 टक्के हिस्सा या प्रदेशातून येतो. तसेच, खतांच्या आयातीपैकी सुमारे 40 टक्के अवलंबित्वही या प्रदेशावर आहे.
देशाच्या नैसर्गिक वायू पुरवठ्यापैकी जवळपास 60 टक्के हिस्सा पश्चिम आशियाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कोणतीही राजकीय अस्थिरता किंवा युद्धजन्य परिस्थिती भारताच्या पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा सुरक्षेवर थेट परिणाम करू शकते.
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत महागाईवर होतो. भारताच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात (CPI) अन्नपदार्थांचा हिस्सा सुमारे 40 टक्के असल्याने इंधन महागाईचा परिणाम इतर वस्तूंच्या किमतींवरही होतो.
तज्ज्ञांच्या मते, इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम अन्नपदार्थांपासून औद्योगिक उत्पादनांपर्यंत विविध क्षेत्रांतील किमतींवर होतो.
मल्होत्रा यांनी असेही स्पष्ट केले की, केवळ मौद्रिक धोरणाच्या माध्यमातून पुरवठा-आधारित धक्क्यांना तोंड देणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत सरकार आणि केंद्रीय बँकेने समन्वयाने संतुलित धोरण अवलंबण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. जागतिक तणाव आणि तेल पुरवठ्यातील अडथळे वाढल्यास त्याचा परिणाम केवळ इंधन दरांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर व्यापक आर्थिक स्थैर्यावरही होऊ शकतो.
