आरबीआय सूचीबद्ध कंपन्यांमधील परकीय वैयक्तिक गुंतवणुकीची मर्यादा १०% पर्यंत वाढवण्याची योजना आखडत आहे. सरकार आणि आरबीआय यांचे याच्या बाजूने मत आहे, परंतु सेबीने देखरेखी संदर्भातील आव्हानांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
आरबीआय: भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय) सूचीबद्ध कंपन्यांमधील वैयक्तिक परकीय गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणूकीच्या मर्यादेत ५% वरून १०% वाढ करण्याची योजना आखत आहे. या पावलाचा उद्देश परकीय भांडवलाचा प्रवाह वाढवणे हा आहे. ही माहिती रॉयटर्सने पुनरावलोकन केलेल्या कागदपत्रांच्या आणि दोन वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने समोर आली आहे.
परकीय गुंतवणुकीवर दबाव आणि भारताची रणनीती
परकीय पोर्टफोलियो गुंतवणूकदार (एफपीआय) कमकुवत उत्पन्न, उच्च मूल्यांकन आणि अमेरिकन टॅरिफच्या प्रभावामुळे भारतीय शेअर बाजारातून २८ अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कम काढून घेत आहेत. हे पाहता सरकार आणि आरबीआय परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नवीन सुधारणांवर काम करत आहेत.
प्रवासी भारतीयांपर्यंत मर्यादित असलेल्या फायद्यांचा विस्तार
अधिकाऱ्यांच्या मते, सरकार हे फायदे सर्व परकीय गुंतवणूकदारांपर्यंत वाढवत आहे, जे आतापर्यंत फक्त प्रवासी भारतीयांपर्यंत मर्यादित होते. या अंतर्गत, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम (एफईएमए) अंतर्गत प्रवासी भारतीयांना मिळणारी कमाल ५% गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवून सर्व वैयक्तिक परकीय गुंतवणूकदारांसाठी १०% करण्यात येईल.
आरबीआयचा प्रस्ताव आणि सरकारची सहमती
आरबीआयने अलिकडेच सरकारला एक पत्र लिहून सुचवले आहे की हे प्रस्ताव लवकरच अंमलात आणता येतील. हे पाऊल बाह्य क्षेत्रातील अलिकडच्या घटनाक्रमांना आणि भांडवलाच्या प्रवाहात आलेल्या अडचणींना लक्षात घेऊन उचलले जात आहे. वित्त मंत्रालय, आरबीआय आणि सेबीकडून या विषयावर प्रतिसाद मागवण्यात आला आहे, परंतु अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
संयुक्त धारण मर्यादा देखील दुप्पट होईल
सरकारच्या योजनेनुसार, कोणत्याही भारतीय सूचीबद्ध कंपनीत सर्व वैयक्तिक परकीय गुंतवणूकदारांसाठी संयुक्त धारण मर्यादा देखील सध्याच्या १०% वरून २४% करण्यात येईल. हा प्रस्ताव सरकार, आरबीआय आणि सेबी यांच्यातील चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
देखरेखीबाबत सेबीची चिंता
जरी सरकार आणि आरबीआय या पावलाच्या समर्थनात असले तरी, बाजार नियामक सेबीने काही आव्हानांकडे लक्ष वेधले आहे. सेबीने चेतावणी दिली आहे की सहकाऱ्यांसह मिळून कोणत्याही परकीय गुंतवणूकदाराची धारण ३४% पेक्षा जास्त असू शकते, ज्यामुळे अधिग्रहणाची नियमे लागू होऊ शकतात.
भारतीय नियमांनुसार, जर एखादा गुंतवणूकदार कोणत्याही कंपनीत २५% पेक्षा जास्त हिस्सेदारी खरेदी करतो, तर त्याला किरकोळ गुंतवणूकदारांकडे असलेल्या शेअर्ससाठी खुली ऑफर करावी लागेल. सेबीने गेल्या महिन्यात आरबीआयला पत्र लिहून चेतावणी दिली होती की प्रभावी देखरेखीशिवाय अशा अधिग्रहणांचा शोध लावता येणार नाही.
