रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने डिजिटल बँकिंगमधील फसवणूक प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन मसुदा नियम प्रस्तावित केला आहे. या प्रस्तावानुसार, 1 जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या व्यवस्थेनुसार बँका ग्राहकांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीपैकी 85 टक्क्यांपर्यंत भरपाई देऊ शकतात. हा नियम UPI व्यवहार, कार्ड व्यवहार आणि इंटरनेट बँकिंगशी संबंधित डिजिटल व्यवहारांवर लागू होईल.
डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ आणि फसवणुकीची प्रकरणे
डिजिटल बँकिंगमुळे आर्थिक व्यवहार अधिक वेगवान आणि सुलभ झाले आहेत. UPI, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल अॅप्स आणि कार्ड व्यवहारांच्या माध्यमातून काही सेकंदांत व्यवहार पूर्ण होतात. मात्र या वाढीसोबत डिजिटल फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. फिशिंग लिंक, बनावट अॅप्स किंवा OTP चोरीच्या माध्यमातून फसवणूक करणारे लोक ग्राहकांच्या खात्यातील पैसे काढून घेतात. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना त्यांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी दीर्घ प्रक्रिया करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नवीन मसुदा नियम प्रस्तावित केले आहेत.
नियमांची अंमलबजावणी आणि लागू क्षेत्र
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्रस्तावित नियमानुसार ही व्यवस्था 1 जुलै 2026 पासून लागू होऊ शकते. या नियमांचा उद्देश ग्राहक संरक्षण वाढवणे आणि डिजिटल फसवणुकीच्या घटनांमध्ये बँकांची जबाबदारी निश्चित करणे हा आहे. प्रस्तावित नियमानुसार हे नियम केवळ कमर्शियल बँकांवर लागू होतील. लघु वित्त बँका किंवा पेमेंट बँकांना सध्या या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. विद्यमान व्यवस्थेत ग्राहकांवर अधिक जबाबदारी होती, परंतु प्रस्तावित नियमानुसार बँका आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांची भूमिका अधिक स्पष्टपणे निश्चित करण्यात येईल.
तक्रार निवारण प्रक्रियेचा वेग वाढविण्याचा प्रस्ताव
प्रस्तावित नियमानुसार डिजिटल फसवणुकीची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर बँकांना तत्काळ कारवाई करणे अपेक्षित असेल. आधीच्या व्यवस्थेत तक्रारींच्या निवारणासाठी जास्त वेळ लागत होता, मात्र नवीन प्रक्रियेत तक्रार निवारणाचा वेग वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. हा नियम UPI पेमेंट, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल अॅपद्वारे पैसे हस्तांतरण, डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहार तसेच ATM व्यवहारांवर लागू होईल. त्यामुळे डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या बहुतांश बँकिंग व्यवहारांचा समावेश या व्यवस्थेत होईल.
लहान रकमेच्या फसवणुकीसाठी भरपाई योजना
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लहान रकमेच्या फसवणुकीसाठी 85 टक्क्यांपर्यंत भरपाई देण्याची योजना प्रस्तावित केली आहे. ही योजना त्या प्रकरणांवर लागू होईल जिथे आर्थिक नुकसान 50,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे. या योजनेअंतर्गत भरपाईची कमाल मर्यादा 25,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. प्रस्तावानुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 65 टक्के रक्कम वहन करेल, तर ग्राहकाची बँक आणि लाभार्थी बँक उर्वरित 20 टक्के वाटून घेतील. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाला 20,000 रुपयांचे नुकसान झाल्यास त्याला सुमारे 17,000 रुपये परत मिळू शकतात.
तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया आणि कालमर्यादा
भरपाई मिळवण्यासाठी ग्राहकांनी फसवणुकीची तक्रार पाच दिवसांच्या आत नोंदवणे आवश्यक असेल. तक्रार नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलवर किंवा हेल्पलाइन क्रमांक 1930 वर नोंदवता येईल. याशिवाय संबंधित बँकेला देखील माहिती देणे आवश्यक असेल. तक्रार नोंदवण्यात विलंब झाल्यास किंवा ग्राहकाची चूक सिद्ध झाल्यास भरपाई प्रक्रियेत अडचणी येऊ शकतात. हा नियम 1 जुलै 2026 पासून होणाऱ्या व्यवहारांवर लागू होईल.
नियम प्रस्तावित करण्यामागील कारणे
डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ होत असताना सायबर फसवणूक करणाऱ्यांच्या पद्धतीही बदलत आहेत. विद्यमान व्यवस्थेत ग्राहकांवर जास्त जबाबदारी होती आणि अनेक वेळा फसवणुकीच्या घटनांमध्ये ग्राहकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. प्रस्तावित नियमानुसार बँकांना अधिक सक्षम फसवणूक शोध प्रणाली विकसित करण्याची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे संशयास्पद व्यवहारांबाबत वेळेपूर्वी सूचना मिळू शकतील आणि संभाव्य नुकसान रोखता येईल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार सुमारे 65 टक्के फसवणुकीची प्रकरणे लहान रकमेच्या व्यवहारांशी संबंधित आहेत.
ग्राहकांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय
प्रस्तावित नियमांचा उद्देश डिजिटल फसवणुकीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान कमी करणे हा आहे. ग्राहकांनी वेळेत तक्रार नोंदवणे आणि बँकांशी सहकार्य करणे आवश्यक असेल. डिजिटल व्यवहार करताना सुरक्षेचे मूलभूत उपाय पाळणे देखील आवश्यक आहे. OTP कोणासोबतही शेअर न करणे, संशयास्पद लिंक किंवा अॅप्सपासून दूर राहणे आणि बँकेच्या अधिकृत अॅप किंवा संकेतस्थळाचा वापर करणे यांसारख्या उपायांचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
