रिलायन्स जिओच्या आयपीओ (IPO) संदर्भात कंपनीने बँका आणि सेबीशी चर्चा सुरू केली आहे. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉममधील सुमारे ५% हिस्सेदारी विकण्याची कंपनीची योजना आहे. रिपोर्ट्सनुसार, औपचारिक प्रक्रिया या महिन्याच्या अखेरपर्यंत सुरू होऊ शकते आणि आयपीओ २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत लॉन्च होण्याची अपेक्षा आहे.
रिलायन्स जिओ आयपीओ (IPO): रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आपल्या टेलिकॉम युनिट जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडच्या आयपीओ संदर्भात बँका आणि बाजार नियामक सेबीसोबत चर्चा सुरू केली आहे. कंपनीला ५% हिस्सेदारी विकण्याची परवानगी हवी आहे, ज्यातून सुमारे ५२,२०० कोटी रुपये उभे करण्याची अपेक्षा आहे, जो भारताचा सर्वात मोठा आयपीओ ठरू शकतो. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, औपचारिक प्रक्रिया ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत सुरू होईल आणि नोव्हेंबरमध्ये गुंतवणूक बँकांची (investment bankers) नियुक्ती होऊ शकते. आयपीओ २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत लॉन्च होण्याची शक्यता आहे.
रिलायन्सने तयारी सुरू केली
ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने आपल्या रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम युनिटसाठी सुरुवातीला अनेक मोठ्या बँकांशी संपर्क साधला आहे. कंपनी नोव्हेंबर महिन्यात औपचारिकपणे गुंतवणूक बँकांची नियुक्ती करू शकते. सध्या चर्चा सुरू आहे आणि याच आधारावर आयपीओचा आकार (size) आणि लॉन्चिंगची तारीख निश्चित केली जाईल.
सूत्रांनुसार, रिलायन्सने बाजार नियामक सेबीशी देखील चर्चा सुरू केली आहे, जेणेकरून जिओ इन्फोकॉममधील ५ टक्के हिस्सेदारी विकण्याची परवानगी घेता येईल. जर सेबीची मंजुरी मिळाली, तर हा भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठा पब्लिक ऑफर असेल.
५२,२०० कोटी रुपये उभे करण्याची योजना
पूर्वी आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार, रिलायन्स जिओ आपल्या आयपीओद्वारे सुमारे ५२,२०० कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे ६ अब्ज डॉलर उभे करण्याची योजना आखत आहे. जिओला स्वतंत्रपणे सूचीबद्ध करून गुंतवणूकदारांना त्यात थेट सहभाग घेण्याची संधी देणे, हे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी त्यांच्या अलीकडील वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) सूचित केले होते की जिओचा आयपीओ पुढील वर्षी, म्हणजेच २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत लॉन्च केला जाऊ शकतो.
जर ही योजना यशस्वी झाली, तर जिओचा आयपीओ देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इश्यू ठरू शकतो. हा हुंडई मोटर इंडियाच्या प्रस्तावित २८,००० कोटी रुपयांच्या आयपीओपेक्षा दुप्पट मोठा असेल.
सेबीकडून मिळालेल्या सवलतीमुळे आकारात बदल
सध्याच्या नियमांनुसार, कोणत्याही कंपनीला लिस्टिंगनंतर तीन वर्षांच्या आत किमान २५ टक्के पब्लिक शेअरहोल्डिंग राखणे बंधनकारक असते. परंतु रिलायन्सचे म्हणणे आहे की सध्याच्या बाजारात एवढ्या मोठ्या हिस्सेदारीचा ऑफर सामावून घेण्यासाठी पुरेशी तरलता (liquidity) उपलब्ध नाही. याच कारणामुळे कंपनीने सेबीकडे लहान हिस्सेदारी विकण्याची परवानगी मागितली आहे, जेणेकरून बाजारावर दबाव येऊ नये.
सेबीने अलीकडेच नियमांमध्ये सुधारणा करून मोठ्या कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. आता त्या आपल्या आयपीओमध्ये किमान ५ टक्क्यांऐवजी फक्त २.५ टक्के हिस्सेदारी विकू शकतात. या बदलाचा थेट फायदा रिलायन्स जिओला मिळेल.
नवीन व्यवस्थेनुसार, जर रिलायन्सने केवळ २.५ टक्के हिस्सेदारी विकली, तर जिओचा आयपीओ आकार सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांपर्यंत खाली येईल. म्हणजेच, पूर्वीच्या अंदाजित ५२,२०० कोटी रुपयांच्या तुलनेत हा जवळपास अर्धा असेल.
गुंतवणूकदारांमध्ये वाढलेली उत्सुकता
रिलायन्स जिओ ही भारतातील सर्वात मोठी टेलिकॉम कंपनी आहे, जिचे ४५ कोटींहून अधिक युजर्स आहेत. कंपनी ५जी सेवांच्या जलद विस्तारावर काम करत आहे आणि देशाच्या प्रत्येक भागात आपली नेटवर्क पोहोच मजबूत करत आहे. अशा परिस्थितीत, या आयपीओबद्दल गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड उत्साह दिसून येत आहे.
तज्ञांचे मत आहे की रिलायन्स जिओच्या लिस्टिंगमुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी उलाढाल दिसून येईल. गुंतवणूकदारांना एका मजबूत आणि वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. तसेच, रिलायन्सला देखील आपल्या डिजिटल व्यवसायाचा आणखी विस्तार करण्यासाठी भांडवल उभारणीत मदत होईल.
कधी येणार जिओचा आयपीओ
रिपोर्टनुसार, जिओचा आयपीओ पुढील वर्षी २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत लॉन्च होऊ शकतो. तथापि, अंतिम तारीख आणि नेमका आकार बाजाराची स्थिती, सेबीची मंजुरी आणि बँकांच्या सल्ल्यानुसार निश्चित केला जाईल. सध्या रिलायन्सची टीम आयपीओ प्रक्रियेची रणनीती ठरवण्यात व्यस्त आहे.
जर हा आयपीओ यशस्वी झाला, तर तो भारताच्या भांडवल बाजारात एक नवीन विक्रम प्रस्थापित करेल आणि जिओला एक स्वतंत्र कंपनी म्हणून नवीन ओळख मिळवून देईल.
