भारतीय जनता पक्षाचे खासदार संबित पात्रा यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धती आणि विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसवर निशाणा साधला. 23 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत पात्रा यांनी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्या नियुक्तीचा तसेच काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील निवडणूक आयोगाशी संबंधित निर्णयांचा उल्लेख केला. त्यांनी सध्याच्या निवडणूक आयुक्त नियुक्ती व्यवस्थेचेही समर्थन केले.
SIR संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कथित मतभेदांच्या बातम्या समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपने काँग्रेसच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.
संबित पात्रा यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आणि त्याच्या स्वायत्ततेवर काँग्रेस ज्या पद्धतीने प्रश्न उपस्थित करत आहे, त्याकडे काँग्रेसच्या पूर्वीच्या कार्यकाळाच्या संदर्भातही पाहिले पाहिजे, असे म्हटले. त्यांच्या आरोपानुसार, काँग्रेसच्या दीर्घकाळाच्या सत्ताकाळात निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर परिणाम झाला होता.
पात्रा यांनी माजी निवडणूक आयुक्तांचा उल्लेख करत काँग्रेसच्या सत्ताकाळात काही अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सरकारी पदे देण्यात आल्याचे म्हटले. त्यांनी या बाबीचा निवडणूक आयोग आणि तत्कालीन सरकारांमधील संबंधांशी संबंध जोडत विरोधकांच्या सध्याच्या आरोपांवर प्रश्न उपस्थित केला.
हे पात्रा आणि भाजपचे राजकीय आरोप आहेत. त्याला प्रत्युत्तर देताना काँग्रेसने वेगवेगळ्या काळात निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि सध्याच्या नियुक्ती व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पात्रा यांनी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांचा विशेष उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चावला यांची 2005 मध्ये निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यानंतर त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम केले. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात चावला मुख्य निवडणूक आयुक्त होते.
2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) विजयी झाल्याचा उल्लेख करत पात्रा यांनी निवडणूक आयोग आणि तत्कालीन सरकारमधील संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, केवळ या आधारावर एखाद्या निवडणुकीच्या निकालाचा आणि एखाद्या निवडणूक आयुक्ताच्या नियुक्तीचा थेट संबंध असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही.
पात्रा यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू असा होता की, काँग्रेसने सध्याच्या निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी आपल्या सत्ताकाळातील निवडणूक आयोगाशी संबंधित नियुक्त्या आणि निर्णयांबाबतही उत्तर द्यावे.
भाजप नेत्याने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित सध्याच्या व्यवस्थेचाही उल्लेख केला. 2023 मध्ये संसदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळाशी संबंधित नवीन कायदा करण्यात आला होता.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक मंत्री यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत संसद कायदा करेपर्यंत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीची तरतूद केली होती. 2023 च्या कायद्याने या संरचनेत बदल केला.
पात्रा यांनी नियुक्ती व्यवस्थेतील या बदलाचा निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेशी संबंध जोडत सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन केले. नियुक्ती व्यवस्थेच्या घटनात्मक वैधतेशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोरही विचाराधीन आहे.
या वादाला त्या अहवालानंतर अधिक संदर्भ मिळाला, ज्यात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील 10 महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांवर आणि प्रक्रियांवर किमान 14 वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला. या आक्षेपांचा संबंध SIR, नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदार यादीतील बदल आणि निवडणूक डेटाच्या व्यवस्थापनासारख्या मुद्द्यांशी असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
The Indian Express च्या अहवालानुसार, काही प्रकरणांमध्ये दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्या माहिती अथवा मंजुरीशिवाय आयोगाच्या नावाने निर्णय किंवा आदेश जारी करण्यात आल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. अहवालात Form 6 मधील बदल, मतदार यादीच्या डिजिटल डेटाबेसचे केंद्रीकरण, पश्चिम बंगालमधील मतदारांच्या अपीलांशी संबंधित बाबी आणि गोव्यात काही पात्र मतदारांचा यादीत समावेश न झाल्याच्या मुद्द्यांचा उल्लेख करण्यात आला.
काही आक्षेपांमध्ये आयोगाच्या आयटी प्रणाली आणि मतदार डेटापर्यंतच्या प्रवेशाबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालांनंतर निवडणूक आयोगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या अंतर्गत वेगवेगळी मते, टिप्पण्या आणि सूचना असणे ही संस्थात्मक निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे म्हटले. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SIRसह त्याचे निर्णय तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीने घेण्यात आले असून अंतिम निर्णय एकमताने घेण्यात आले.
त्यामुळे सध्याच्या वादात दोन वेगवेगळे दावे समोर आले आहेत. एका बाजूला प्रकाशित अहवालात दोन निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांचा तपशील देण्यात आला आहे, तर आयोगाचे म्हणणे आहे की या अंतर्गत विचारविनिमयाकडे संस्थात्मक मतभेद किंवा एकतर्फी निर्णय म्हणून पाहिले जाऊ नये.
Special Intensive Revision म्हणजे मतदार यादीचे विशेष पुनरीक्षण करण्याची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचा उद्देश मतदार यादीतील नावे आणि मतदारांच्या पात्रतेशी संबंधित नोंदींची पडताळणी करणे हा आहे.
अलीकडच्या महिन्यांत SIRचा विस्तार अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत झाला आहे. The Indian Express च्या अहवालानुसार, 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मसुदा मतदार यादीतून 13 कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आली होती. मात्र, नाव वगळले जाणे म्हणजे मतदाराचा मतदानाचा अधिकार कायमस्वरूपी संपुष्टात येणे असा अर्थ होत नाही. विविध श्रेणींमध्ये दावे, हरकती आणि अपीलाची प्रक्रियाही उपलब्ध आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये SIR संदर्भात विशेषतः न्यायालयीन हस्तक्षेप झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की SIRनंतर वगळलेल्या मतदारांची पुनर्स्थापना आणि इतर बदलांशी संबंधित लाखो अपील प्रलंबित आहेत.
संबित पात्रा यांच्या पत्रकार परिषदेचा मुख्य भर सध्याच्या वादाकडे केवळ SIRमधील अलीकडील घटनांच्या संदर्भात न पाहता निवडणूक आयोगाची ऐतिहासिक कार्यपद्धती आणि नियुक्त्यांच्या संदर्भात पाहण्यावर होता.
त्यांनी काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील निवडणूक आयोगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा उल्लेख केला आणि सध्याच्या सरकारने नियुक्ती प्रक्रियेत केलेल्या बदलांचे समर्थन केले. आयोगातील पत्रव्यवहार आणि वेगवेगळी मते ही लोकशाही संस्थात्मक प्रक्रियेचा भाग मानली पाहिजेत, असा युक्तिवादही पात्रा यांनी केला.
ही भाजपची राजकीय भूमिका आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की दोन निवडणूक आयुक्तांनी वारंवार नोंदवलेले आक्षेप आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत आणि स्वायत्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित करतात.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरील राजकीय चर्चा सध्या SIR, अंतर्गत निर्णयप्रक्रिया आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती व्यवस्थेभोवती केंद्रित आहे.
एका बाजूला भाजप काँग्रेसच्या पूर्वीच्या सत्ताकाळाचा आणि माजी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांचा उल्लेख करत आहे. दुसरीकडे, विरोधक सध्याच्या आयोगातील नोंदवलेल्या आक्षेपांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. निवडणूक आयोगाने आपल्या स्तरावरील अंतिम निर्णय एकमताने घेतल्याचे म्हटले आहे.
निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असल्याने त्याच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित प्रश्न थेट निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहेत. SIR संदर्भात समोर आलेले आरोप, आयोगाचे अधिकृत उत्तर आणि न्यायालयांमधील कार्यवाही हे तीनही मुद्दे स्वतंत्र संदर्भात विचारात घेतले जात आहेत.
