सीनियर सिटिझन्स सेव्हिंग्स स्कीम (SCSS) ही निवृत्तीनंतर भांडवल संरक्षण आणि नियमित उत्पन्न मिळवू इच्छिणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकार समर्थित गुंतवणूक योजना आहे. सध्या या योजनेवर वार्षिक 8.2% व्याज दिले जाते.
एप्रिल–जून तिमाही (Q1 FY27) साठी सरकारने लघु बचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही, त्यामुळे SCSS वर 8.2% वार्षिक व्याजदर कायम आहे.
SCSS मध्ये तिमाही व्याज देयकाची सुविधा असून याची मुदत 5 वर्षे आहे. या योजनेत कर सवलत तसेच निर्धारित अटींनुसार मुदतपूर्व पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
या योजनेत कमाल ₹30 लाखांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. 8.2% वार्षिक व्याजदरानुसार ₹30,00,000 गुंतवणुकीवर वार्षिक ₹2,46,000 व्याज मिळते. यानुसार तिमाही ₹61,500 व्याज मिळते, जे सरासरी मासिक ₹20,500 इतके होते.
SCSS अंतर्गत व्याज प्रत्येक तीन महिन्यांनी निश्चित तारखांना जमा केले जाते: 1 एप्रिल, 1 जुलै, 1 ऑक्टोबर आणि 1 जानेवारी. हे व्याज थेट गुंतवणूकदाराच्या पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्स खात्यात जमा केले जाते. या योजनेत व्याजाचे स्वयंचलित पुनर्गुंतवणूक होत नाही आणि कंपाउंडिंग लागू होत नाही.
जर तिमाही व्याजाची रक्कम वेगळ्या साधनात पुनर्गुंतवणूक केली, तर एकूण परतावा वाढू शकतो, जो पुनर्गुंतवणुकीच्या दरावर अवलंबून असेल. उदाहरणार्थ, प्रत्येक तिमाही ₹61,500 ची 5 वर्षे पुनर्गुंतवणूक केल्यास एकूण रक्कम सुमारे ₹42 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक होऊ शकते.
या योजनेची मुदत 5 वर्षांची आहे. मुदत पूर्ण झाल्यानंतर गुंतवणूकदार संपूर्ण रक्कम काढू शकतो किंवा खाते पुढील 3 वर्षांसाठी वाढवू शकतो. लागू नियमांनुसार पुढील वाढवण्याचीही परवानगी आहे. मुदतपूर्व खाते बंद करण्याची सुविधा आहे, मात्र त्यावर दंड लागू होतो.
SCSS साठी पात्रता 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी आहे. 55 ते 60 वर्षे वयोगटातील VRS घेतलेले व्यक्ती आणि 50 ते 60 वर्षे वयोगटातील निवृत्त संरक्षण कर्मचारी देखील निर्धारित अटींसह पात्र आहेत, ज्यामध्ये निवृत्ती लाभ मिळाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत गुंतवणूक करणे आवश्यक असू शकते.
किमान गुंतवणूक रक्कम ₹1,000 आहे आणि कमाल मर्यादा ₹30 लाख आहे. खाते वैयक्तिक किंवा संयुक्त स्वरूपात उघडता येते.
SCSS मधील गुंतवणूक आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाखांपर्यंत कर सवलतीस पात्र आहे. मात्र, या योजनेतून मिळणारे व्याज करपात्र आहे आणि ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त व्याजावर TDS लागू होऊ शकतो.
