पश्चिम आशियातील युद्धपरिस्थिती आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारतातील प्रमुख ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव वाढण्याची शक्यता असल्याचा इशारा एसअँडपी ग्लोबल रेटिंग्सने बुधवारी दिला.
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार आणि कंपन्या पेट्रोल व डिझेलच्या किरकोळ किमती स्थिर ठेवण्याचा पर्याय निवडू शकतात, ज्यामुळे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो, असे रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धपरिस्थिती आणि इराण‑अमेरिका तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली. आठवड्याच्या सुरुवातीला ब्रेंट कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर गेली होती. होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणावपूर्ण परिस्थिती ही या वाढीमागील प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. या मार्गाद्वारे जगातील सुमारे 20 टक्के कच्च्या तेलाची आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) पुरवठा होतो. तथापि बुधवारी कच्च्या तेलाची किंमत घसरून सुमारे 88 डॉलर प्रति बॅरलवर आली.
एसअँडपी ग्लोबल रेटिंग्सने 2026 वर्षासाठी ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतीचा अंदाज 5 डॉलरने वाढवून 65 डॉलर प्रति बॅरल केला आहे. भारत आपली कच्च्या तेलाची गरज मुख्यतः समुद्री मार्गांद्वारे पूर्ण करतो. तसेच भारताने रशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांकडून तेल खरेदी करण्याचे पर्यायही स्वीकारले आहेत. सध्या भारत रशियाकडून दररोज सुमारे 11 लाख बॅरल आणि व्हेनेझुएलाकडून सुमारे 1.42 लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे.
भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 88 टक्के कच्चे तेल आयात करतो आणि देश हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आहे. भारत दररोज सुमारे 5.8 दशलक्ष बॅरल तेलाचा वापर करतो, यापैकी सुमारे 2.5 ते 2.7 दशलक्ष बॅरल तेल होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे येते. देशाच्या एलपीजी वापरातील सुमारे 55 टक्के आणि एलएनजी वापरातील सुमारे 30 टक्के पुरवठा देखील याच मार्गाने येतो.
एसअँडपीने नमूद केले की या मोठ्या अवलंबित्वाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे मर्यादित साठे उपलब्ध आहेत. देशाचे धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे सुमारे 10 दिवसांच्या वापराएवढे आहेत, तर व्यावसायिक साठे सुमारे 65 दिवसांच्या गरजा पूर्ण करू शकतात. एलपीजी आणि एलएनजीचे साठे यापेक्षा कमी आहेत. एलपीजीचा साठा सुमारे 25 ते 30 दिवसांसाठी आणि एलएनजीचा साठा सुमारे 10 ते 12 दिवसांसाठी पुरेसा मानला जातो.
जागतिक पुरवठ्यात अडथळे किंवा किमतींमध्ये जलद वाढ झाल्यास भारतावर दबाव वाढू शकतो, असे रेटिंग एजन्सीने नमूद केले आहे.
एसअँडपीच्या मते सरकारच्या निर्देशांमुळे आणि वाढत्या तेल किमतींमुळे ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती स्थिर ठेवल्यास कंपन्यांचे मार्जिन कमी होऊ शकतात.
त्याउलट तेल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना जसे की ओएनजीसीला उच्च किमतींचा फायदा होऊ शकतो, कारण त्यांना तेल विक्रीतून अधिक महसूल मिळू शकतो.
भारतामध्ये एलपीजीच्या किमती सरकारद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. वाढत्या तेल किमतींच्या पार्श्वभूमीवर महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी IOC, BPCL आणि HPCL यांना किमती स्थिर ठेवाव्या लागू शकतात, ज्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर थेट दबाव येऊ शकतो.
गरज भासल्यास सरकार अर्थसंकल्पीय सहाय्य किंवा उत्पादन शुल्कात कपात करून दिलासा देऊ शकते, जसे रशिया‑युक्रेन युद्धादरम्यान करण्यात आले होते.
भारत हा मोठा ऊर्जा ग्राहक असण्याबरोबरच जागतिक पुरवठा साखळीतही महत्त्वाची भूमिका बजावतो. देशातील रिफायनऱ्या आयात केलेले कच्चे तेल प्रक्रिया करून पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रो उत्पादने तयार करतात आणि त्यांची आशिया व युरोपमध्ये निर्यात करतात. त्यामुळे भारताची खरेदी जागतिक तेल बाजाराच्या स्थिरतेसाठी महत्त्वाची ठरते.
