जपानमध्ये 1898 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या सिव्हिल कोडनुसार विवाहानंतर पती-पत्नींनी एकच आडनाव स्वीकारणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य आहे. सरकार आता ‘Selective Surname System’ या प्रस्तावावर विचार करत आहे, ज्यामुळे जोडप्यांना इच्छेनुसार वेगवेगळी आडनावे ठेवण्याचा पर्याय मिळू शकतो.
कायद्यात केवळ पत्नीनेच नाव बदलावे असे स्पष्ट नमूद नसले तरी जपानी समाजात सुमारे 95 टक्के प्रकरणांमध्ये महिलाच आपल्या माहेरचे आडनाव सोडून पतीचे आडनाव स्वीकारतात. विवाहानंतर महिलांच्या करिअर, व्यावसायिक पदवी, पासपोर्ट आणि इतर अधिकृत कागदपत्रांमध्ये त्यामुळे अडचणी निर्माण होतात. या कारणामुळे अलीकडील वर्षांत या कायद्याविरोधात जपानमध्ये व्यापक विरोध झाला असून अनेक कायदेशीर लढायाही लढल्या गेल्या आहेत.
वाढत्या विरोध आणि महिलांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर जपान सरकारने कायद्यात बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकार ‘Selective Surname System’ या प्रस्तावाचा विचार करत आहे. या व्यवस्थेनुसार जोडप्यांना विवाहानंतर एकच आडनाव स्वीकारायचे की पूर्वीचे आडनाव कायम ठेवायचे हे स्वतः ठरवण्याचा पर्याय मिळू शकतो. या प्रस्तावानुसार विवाहानंतर कायदेशीर नाव एकच असू शकते, परंतु वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कागदपत्रांमध्ये महिलांना त्यांच्या लग्नापूर्वीच्या नावाचा वापर सुरू ठेवता येऊ शकतो.
जपानमध्ये हा नियम ‘कुंसेई’ प्रणालीचा भाग मानला जातो. या व्यवस्थेनुसार विवाह नोंदणीच्या वेळी वेगवेगळी आडनावे नोंदवता येत नाहीत. जर जोडप्यांनी वेगवेगळी आडनावे ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळत नाही. जगातील विकसित देशांमध्ये जपान हा असा एकमेव देश आहे जिथे हा नियम इतक्या कठोरपणे लागू आहे. या नियमामुळे जपानी समाजात पारंपरिक कुटुंब व्यवस्था आणि आडनावांची परंपरा दीर्घकाळ टिकून राहिली आहे.
एका जपानी प्राध्यापकांच्या मते, सातत्याने एकच आडनाव स्वीकारण्याच्या प्रथेमुळे लहान आणि वेगवेगळी आडनावे हळूहळू नाहीशी होत आहेत. हा कायदा बदलला गेला नाही तर वर्ष 2531 पर्यंत संपूर्ण जपानमध्ये नागरिकांचे आडनाव ‘सातो’सारख्या सामान्य नावामध्ये बदलू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे देशातील आडनावांच्या विविधतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि सामाजिक ओळख प्रभावित होऊ शकते.
या कायद्याबाबत जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वेळा सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने हा कायदा पूर्णपणे रद्द केलेला नाही, मात्र सरकारला नवीन कायदा तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यानंतर सरकारने मध्यम मार्गाचा प्रस्ताव मांडला आहे. सरकारी कागदपत्रांवर पती-पत्नी एकच नाव वापरतील, परंतु कार्यालयीन नोंदी, बँक व्यवहार आणि पासपोर्टसारख्या कागदपत्रांमध्ये महिलांना विवाहापूर्वीचे नाव वापरण्याची परवानगी मिळू शकते.
जपानमधील मोठ्या कंपन्या आणि नागरी समाज संघटनांनीही सरकारवर दबाव वाढवला आहे. त्यांच्या मते हा कायदा मानवी हक्कांच्या विरोधात असून वैयक्तिक ओळखीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो. प्रस्तावित Selective Surname System अंतर्गत महिलांना त्यांची ओळख कायम ठेवता येईल आणि विवाहानंतर त्यांच्या करिअरमध्ये अडथळे निर्माण होणार नाहीत.
