आंध्र प्रदेशात ZPTC आणि MPTC निवडणुकांच्या उमेदवारी अर्ज प्रक्रियेत कथित अडथळे आणल्याच्या निषेधार्थ YSRCP च्या नेत्यांनी गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. उमेदवारांना सुरक्षा पुरवावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे, अशी मागणी पक्षाने केली. सत्ताधारी तेलुगू देसम पार्टीच्या (TDP) कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या कथित संगनमताने विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यापासून रोखल्याचा आरोप YSRCP ने केला.
राज्य निवडणूक आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा यांची भेट घेण्यासाठी सुरुवातीला वेळ न मिळाल्याने प्रतिनिधिमंडळाने आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने सुरू केली. त्यानंतर भेटीची वेळ मिळाल्यावर आंदोलन समाप्त झाले.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान पक्षाच्या उमेदवारांना विविध ठिकाणी रोखण्यात आल्याचा दावा YSRCP च्या नेत्यांनी केला. TDP च्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या कथित संगनमताने विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यापासून रोखल्याचा आरोप पक्षाने केला. काही उमेदवारांना बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यात आल्याचे आणि नजरकैदेत ठेवल्याचे, तसेच अर्ज सादर करण्यासाठी आलेल्या व्यक्तींवर हल्ले झाल्याचेही पक्षाने म्हटले.
या तक्रारी आयोगासमोर मांडण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेत उमेदवारांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी हस्तक्षेपाची मागणी करण्यासाठी YSRCP च्या नेत्यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी आयोगाशी संपर्क साधला. सुरुवातीला राज्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी वेळ न मिळाल्याने प्रतिनिधिमंडळाने कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. त्यानंतर आयोगाने भेटीसाठी वेळ दिला.
YSRCP चे विधान परिषद सदस्य (MLC) लेल्ला अप्पी रेड्डी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, उमेदवारांना नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्यापासून रोखण्यात येत असल्याच्या प्रकरणांवर पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाने उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, त्यानंतरही पक्षाच्या उमेदवारांना त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
काही ठिकाणी उमेदवारांचे नामनिर्देशन अर्ज हिसकावून फाडण्यात आल्याचा दावा रेड्डी यांनी केला. चित्तूरमधील कथित घटनेचाही त्यांनी उल्लेख केला. तेथे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांशी संबंधित बी-फॉर्म फाडण्यात आल्याचा आरोप आहे. बी-फॉर्म हा पक्षाने एखाद्या उमेदवाराला अधिकृत उमेदवार म्हणून मान्यता दिल्याचा दस्तऐवज असतो.
नामनिर्देशन अर्जांबाबतच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने 21 ऑक्टोबर रोजी आंध्र प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला उमेदवारांच्या तक्रारी आणि उपलब्ध कागदपत्रीय तसेच इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचा विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायालयाने अंतिम उमेदवार यादीचे प्रकाशन 25 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यास सांगितले होते. तसेच, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्यांमुळे ज्या भागांतील उमेदवारांना अर्ज दाखल करता आले नाहीत, तेथे नामनिर्देशनाची मुदत वाढवण्याच्या विनंतीवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
उमेदवार आणि नामनिर्देशन केंद्रांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनाही दिले होते. तथापि, न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे YSRCP ने केलेले सर्व आरोप सिद्ध झाले आहेत, असा अर्थ होत नाही. आयोगाला तक्रारी आणि उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी करून निर्णय घ्यायचा आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने 22 ऑक्टोबर रोजी चार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त संधी देण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार, संबंधित भागांमध्ये 23 आणि 24 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 3 या वेळेत नामनिर्देशन अर्ज दाखल करता येतील.
कथित धमक्या, हल्ले किंवा इतर प्रतिकूल परिस्थितींमुळे यापूर्वी अर्ज दाखल करू न शकलेल्या उमेदवारांना संधी देण्याच्या उद्देशाने ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
YSRCP च्या तक्रारी आणि आयोगाच्या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांचे अहवाल आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पुढे कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे.
