दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना जंतर-मंतर येथील आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणात सात दिवसांनंतर जामीन मंजूर झाला आहे. दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने दोघांची ₹50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. उपलब्ध माहितीनुसार, दोन्ही नेत्यांनी शांतता राखण्याचे आणि शांततेचा भंग न करण्याचे लेखी आश्वासनही दिले आहे. दिल्ली पोलिसांनी 13 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे आंदोलनादरम्यान त्यांना ताब्यात घेतले होते.
सौरव दास आणि आशुतोष रांका 13 ऑक्टोबर रोजी समर्थकांसह दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे पोहोचले होते. त्यांच्यासोबत सुमारे 8 ते 10 समर्थक उपस्थित असल्याचे सांगण्यात आले. हा गट तिरंगा घेऊन आंदोलन करण्यासाठी आला होता. त्याच वेळी दिल्ली पोलिसांनी दोन्ही नेत्यांना ताब्यात घेतले.
12 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे आंदोलनावर निर्बंध लावण्यात आल्याची पार्श्वभूमी या प्रकरणाला आहे. पोलिसांच्या कारवाईनुसार, निर्बंध असतानाही दुसऱ्या दिवशी तेथे पोहोचल्यामुळे सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांना पाच दिवसांसाठी तुरुंगात पाठवण्यात आले. 19 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली होती.
न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांची सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, जामीन मंजूर होणे म्हणजे आरोपांतून निर्दोष मुक्तता नव्हे. या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि तपास सुरू राहू शकतो.
जामीन मिळण्यापूर्वी दोन्ही नेत्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कनिष्ठ न्यायालयाच्या कारवाईला आव्हान देत त्यांनी दिलासा मागितला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याऐवजी कायद्यात उपलब्ध असलेला पर्यायी न्यायिक मार्ग अवलंबण्यास सांगितले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी रिव्हिजन याचिकेचा पर्याय उपलब्ध असताना थेट भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत याचिका का दाखल करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विद्यमान याचिका मागे घेऊन योग्य कायदेशीर उपाय अवलंबण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या वतीने याचिका मागे घेण्यात आल्या.
या घडामोडींचा अर्थ उच्च न्यायालयाने आरोप योग्य ठरवले किंवा नेत्यांच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत अंतिम निर्णय दिला, असा होत नाही. न्यायालयाने प्रामुख्याने संबंधित आदेशाला आव्हान देण्यासाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया वापरण्यावर भर दिला.
भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयाला मूलभूत अधिकार आणि इतर कायदेशीर अधिकारांच्या संरक्षणासाठी रिट जारी करण्याचा अधिकार देतो. या तरतुदीनुसार, व्यक्ती सरकारी प्राधिकरणाच्या कारवाईला आव्हान देऊन योग्य परिस्थितीत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करू शकते.
दुसरीकडे, कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाची वैधता, औचित्य किंवा प्रक्रियात्मक अचूकता तपासण्यासाठी रिव्हिजन याचिका दाखल करता येते.
कोणता कायदेशीर उपाय योग्य ठरेल, हे संबंधित आदेश, लागू कायदा आणि प्रकरणातील परिस्थितींवर अवलंबून असते. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने प्रथम उपलब्ध वैधानिक पर्यायाचा वापर करण्यास सांगितले होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आंदोलन, सार्वजनिक शांतता आणि नेत्यांच्या वर्तनासंबंधी विविध प्रश्न उपस्थित केले.
शांतता राखण्याच्या जातमुचलक्याबाबत न्यायालयाने विचारले की, संबंधित नेत्यांनी यापूर्वी शांतता राखण्याचा बॉन्ड दिला असेल, तर त्यानंतर पुन्हा वादाची परिस्थिती कशी निर्माण झाली. बॉन्डमधील अटींचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असल्यास अधिकाऱ्यांची कारवाई कोणत्या आधारावर चुकीची ठरवता येईल, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
बॅरिकेड्स ओलांडणे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान चर्चेत आला. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स ओलांडल्यामुळे शांतता आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याबाबत चर्चा झाली. शांततापूर्ण आंदोलनासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेण्याचा मार्ग उपलब्ध असू शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. अशा व्यवस्थेमुळे पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास मदत होऊ शकते.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे वय, त्यांचे काम आणि संघटनेच्या उद्दिष्टांविषयीही माहिती मागितली. वकिलांनी एका नेत्याचे वय 27 वर्षे आणि दुसऱ्या नेत्याचे वय 31 वर्षे असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ते जनरेशन झेडमधील नसल्याची टिप्पणी केली. सुनावणीदरम्यान संघटनेच्या उपक्रमांबाबत आणि दोन्ही नेत्यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न विचारण्यात आले.
जंतर-मंतर येथे आंदोलनावर बंदी असताना नेते तेथे का पोहोचले, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. यापूर्वी दिलेल्या बॉन्डचा तसेच जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळ म्हणून निश्चित करण्यासंबंधीच्या वादाचाही उल्लेख सुनावणीदरम्यान झाला. या विषयाशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही समोर आले.
ही सुनावणी न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या न्यायालयात झाली. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या वतीने अधिवक्ता अभिक चिमनी यांनी बाजू मांडली. दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि केंद्र सरकारचे स्थायी वकील आशीष दीक्षित उपस्थित होते.दिल्ली पोलिसांनी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्याशी संबंधित जंतर-मंतर प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवला आहे. यापूर्वी कनॉट प्लेस येथे नोंदवण्यात आलेले आणखी एक प्रकरणही गुन्हे शाखेकडे देण्यात आले होते.
या बदलानंतर दोन्ही प्रकरणांचा तपास गुन्हे शाखा करणार आहे. तपास यंत्रणा संबंधित घटनाक्रम, आरोप आणि उपलब्ध पुराव्यांची पडताळणी करेल. तपासाची जबाबदारी हस्तांतरित झाल्याने कोणताही आरोपी दोषी ठरत नाही.
या घडामोडींदरम्यान AISA अध्यक्ष नेहा बोरा यांच्या याचिकेचीही चर्चा आहे. शांतता राखण्यासाठी जातमुचलक्याचा बॉन्ड भरण्यास सांगणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या नोटिशीला त्यांनी आव्हान दिले आहे.
नेहा बोरा यांनी उच्च न्यायालयाकडे ही नोटीस रद्द करण्याची आणि पोलिसांना त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या वकिलांच्या विनंतीनंतर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. उपलब्ध माहितीनुसार, या याचिकेवर 22 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी नियोजित होती.
कॉकरोच जनता पार्टीने यापूर्वी NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून जंतर-मंतर येथे दीर्घकाळ आंदोलन केले होते. उपलब्ध माहितीनुसार, पक्षाने 20 जून ते 25 जुलै या कालावधीत तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले.
सुमारे 36 दिवस चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक उपोषणाला बसल्याचाही उल्लेख आहे. 20 जुलै रोजी पक्षाने संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर 25 जुलै रोजी आंदोलन मागे घेण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर जंतर-मंतर येथे आंदोलनासाठी परवानगी घेण्याची प्रक्रिया आणि सार्वजनिक ठिकाणी निषेध नोंदवण्यासंबंधीचे नियम पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना जामीन मिळाला असला, तरी प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया संपलेली नाही. गुन्हे शाखेचा तपास, न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिका आणि आंदोलनावरील निर्बंधांच्या वैधतेशी संबंधित मुद्दे पुढील प्रक्रियेत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
