बिहारमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी तांत्रिक पथके स्थापन होणार, ₹4.72 कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर

बिहार सरकारने शहरी भागांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी राज्य आणि शहर स्तरावर तांत्रिक पथके स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये या पथकांच्या स्थापनेसाठी आणि संचालनासाठी ₹4.72 कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

नगर विकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या अंतर्गत राज्य आणि शहर स्तरावर स्वतंत्र तांत्रिक पथके स्थापन केली जाणार आहेत. या पथकांचे उद्दिष्ट आवास योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करणे आणि नगरपालिकांना आवश्यक सहकार्य उपलब्ध करून देणे हे आहे.

या पथकांच्या माध्यमातून योजनेशी संबंधित तांत्रिक कामकाजाचे व्यवस्थापन आणि बांधकामाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तांत्रिक सहकार्यामुळे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घरांच्या बांधकामाशी संबंधित कामे पुढे नेण्यास मदत होणार आहे.

नगर विकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या माहितीनुसार, राज्य स्तरावर स्थापन होणारे तांत्रिक पथक योजनेशी संबंधित व्यापक तांत्रिक कामांमध्ये सहकार्य करेल. शहर स्तरावर स्थापन होणारी पथके संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तांत्रिक मदत पुरवतील.

योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणी ओळखणे आणि त्यांचे निराकरण करणे ही या पथकांची प्रमुख भूमिका असेल. आवश्यकतेनुसार नगरपालिकांना मदत उपलब्ध करून दिल्याने योजनेच्या कामकाजातील समन्वय सुधारण्यास मदत होईल.

राज्य आणि शहर स्तरावर स्वतंत्र जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यामागील उद्देश संबंधित स्तरावर तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे योजनेच्या संचालनादरम्यान उद्भवणाऱ्या समस्यांवर वेळेत कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

बिहार सरकारने आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये तांत्रिक पथकांची स्थापना आणि संचालनासाठी ₹4.72 कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर केला आहे. विभागाच्या माहितीनुसार, या उद्देशासाठी केंद्र सरकारकडून ₹2.44 कोटी जारी करण्यात आले आहेत. राज्याचा हिस्सा आणि इतर खर्चांचा समावेश केल्यानंतर एकूण मंजूर निधी ₹4.72 कोटींपेक्षा अधिक झाला आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या योजनेचा उद्देश शहरी भागांतील पात्र बेघर कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करणे हा आहे. तांत्रिक पथकांच्या स्थापनेमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध होणार आहे.