भारताच्या निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कामकाजाबाबत दोन निवडणूक आयुक्तांनी केलेल्या तक्रारींवर पुढील औपचारिक कारवाई करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालयाने नकार दिला आहे. ही पत्रे संपूर्ण आयोगाच्या वतीने अधिकृत स्वरूपात पाठवण्यात आलेली नसून वैयक्तिक स्तरावर पाठवण्यात आल्याचे सचिवालयाने स्पष्ट केले.
माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्या प्रशासकीय कामकाजाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या संदर्भात दोघांनीही केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पत्रे लिहिली होती.
पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, निवृत्त कमोडोर लोकेश के. बत्रा यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली. या कागदपत्रांमुळे निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये प्रशासकीय अधिकार आणि कामकाजाच्या विभागणीवरून निर्माण झालेल्या मतभेदांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
संवैधानिक संस्थेतील दोन पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या संस्थेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे थेट तक्रार करता येते का आणि अशा तक्रारींचा विचार कोणत्या प्रक्रियेनुसार केला जावा, हा या प्रकरणातील प्रमुख मुद्दा आहे.
वृत्तानुसार, सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी 29 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पत्रे पाठवली होती. या पत्रांमध्ये वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्या प्रशासकीय कामकाजाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
तक्रारींमध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, गर्ग यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत न करता वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त, उपनिवडणूक आयुक्त, महासंचालक आणि समान दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमधील कामकाजाच्या विभागणीत बदल केले.
हे आरोप तक्रारींमध्ये व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतांवर आधारित आहेत. उपलब्ध माहितीतून संबंधित अधिकाऱ्याने नियमांचे उल्लंघन केले होते किंवा तक्रारींमधील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
माहिती अधिकाराच्या उत्तरातून समोर आलेल्या मंत्रिमंडळ सचिवालयाच्या नोंदीनुसार, दोन्ही पत्रांची दखल घेणे आवश्यक असले, तरी त्यांना संपूर्ण निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात आलेल्या अधिकृत तक्रारी मानता येणार नाही, असे सचिवालयाने नमूद केले.
निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत पत्रव्यवहार प्राप्त होईपर्यंत या पत्रांच्या आधारे कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका सचिवालयाने घेतली. असे पाऊल स्वतंत्र संवैधानिक संस्थेच्या अंतर्गत कामकाजातील हस्तक्षेप म्हणून पाहिले जाऊ शकते, असेही त्यामागील कारण देण्यात आले.
त्यामुळे सचिवालयाने पत्रे प्राप्त झाल्याची नोंद घेऊन त्यांच्या प्रती माहितीसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या प्रधान खासगी सचिवांकडे पाठवण्याची शिफारस केली. कागदपत्रांनुसार, संबंधित अधिकाऱ्याबाबत भविष्यात निर्णय घेताना या पत्रांचा विचार करता यावा, यासाठी ती प्रशासकीय अभिलेखातही ठेवण्यात आली.
तक्रारींवर तातडीने औपचारिक कारवाई करण्याऐवजी पत्रांची नोंद ठेवण्याचा मार्ग सचिवालयाने स्वीकारला. त्यामुळे तक्रारींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष न करता त्यांचा प्रशासकीय अभिलेखात समावेश करण्यात आला.
दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत यंत्रणेऐवजी थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांशी संपर्क साधण्याचा निर्णय का घेतला, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यामुळे आयोगातील तक्रार निवारण प्रक्रिया आणि प्रशासकीय निर्णय घेताना संबंधित अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करण्याच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
भारतीय निवडणूक आयोग ही देशातील निवडणुकांचे आयोजन आणि निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख करणारी संवैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे आयोगातील अधिकाऱ्यांमधील प्रशासकीय मतभेदांचे निराकरण कोणत्या पद्धतीने केले जाते, हा संस्थात्मक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे.
मात्र, उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे निवडणूक आयुक्तांनी थेट पत्रे पाठवून निर्धारित प्रक्रियेचे उल्लंघन केले होते, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. त्यासाठी संबंधित नियम, आयोगाच्या अंतर्गत प्रक्रिया आणि सर्व संबंधित पक्षांची अधिकृत स्पष्टीकरणे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
