कर्नाटकात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे 20,585.73 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याची मागणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री जी. परमेश्वर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना स्वतंत्र पत्रे लिहून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत ही मदत मंजूर करण्याची विनंती केली आहे.
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 2026 च्या नैऋत्य मोसमी पावसाच्या काळात कर्नाटकात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. त्यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे. बाधित शेतकरी, पशुपालक आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांना मदत देण्यासाठी केंद्राकडून आर्थिक सहाय्य लवकर उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जी. परमेश्वर यांनी केंद्राला पाठवलेल्या पत्रांमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकात मोसमी पावसादरम्यान सरासरी 852 मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात 551 मिलिमीटर पाऊस नोंदवण्यात आला. त्यामुळे पावसात सुमारे 35 टक्क्यांची तूट राहिली.
राज्याच्या आकडेवारीनुसार, 1956 नंतरचे हे दुसरे सर्वात कमी मोसमी पावसाचे वर्ष ठरले. तसेच, 1901 पासून उपलब्ध असलेल्या नोंदींमध्ये या वर्षाचा समावेश सातव्या सर्वात कमी पावसाच्या वर्षांमध्ये होतो.
पावसाच्या कमतरतेमुळे शेती आणि ग्रामीण उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे. राज्य सरकारने 226 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहे. उपलब्ध मूल्यांकनानुसार, एकूण 57.93 लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये 53.92 लाख हेक्टरवरील कृषी पिके आणि 4.01 लाख हेक्टरवरील फलोत्पादन पिकांचा समावेश आहे.
शेतीच्या उत्पादन खर्चाच्या आधारे राज्य सरकारने एकूण आर्थिक नुकसान 62,481.88 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडे आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात आली आहे.
कर्नाटक सरकारने केंद्राला सादर केलेल्या निवेदनात 20,585.73 कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव मांडला आहे. पीक नुकसानीच्या भरपाईसाठी 6,128.70 कोटी रुपयांचे निविष्ठा अनुदान मागण्यात आले आहे. याशिवाय, 61.91 लाख अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेसाठी 12,146.99 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.
पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी 1,727 कोटी रुपये, तर पशुपालन आणि पशुधनाच्या संरक्षणासाठी 583.04 कोटी रुपये देण्याची विनंतीही राज्य सरकारने केली आहे.
दुष्काळामुळे अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून त्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे परमेश्वर यांनी म्हटले आहे.
उपजीविका सहाय्याची गणना प्रतिदिन 327 रुपये या दराने 60 दिवसांसाठी करण्यात आली आहे. पीक नुकसान झाल्यामुळे नियमित उत्पन्नावर परिणाम झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.
दुष्काळाचा परिणाम शेतीपुरता मर्यादित नसून पाणी आणि चाऱ्याच्या उपलब्धतेमुळे पशुधनाच्या देखभालीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने 476 पशुधन छावण्या उभारण्यासाठी आणि 583 चारा बँका स्थापन करण्यासाठी केंद्राकडे मदत मागितली आहे.
पशुधन छावण्यांमुळे बाधित पशुपालकांना जनावरांची देखभाल करण्यासाठी मदत मिळू शकते. चारा बँकांच्या माध्यमातून दुष्काळाच्या काळात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेचे नुकसान कमी करण्यासाठी या उपाययोजनांचाही मदत प्रस्तावात समावेश करण्यात आला आहे.
पीक नुकसानीसाठी दिल्या जाणाऱ्या मदतीची गणना करताना 2015-16 च्या कृषी जनगणनेतील आकडेवारीचा वापर करण्याबाबत परमेश्वर यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. जुन्या आकडेवारीच्या आधारे पात्र शेतकऱ्यांची संख्या आणि मदतीची गरज निश्चित केल्यास राज्याला सुमारे 1,669.50 कोटी रुपयांची मदत कमी मिळू शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी केंद्र सरकारला कर्नाटकच्या FRUITS डेटाबेसचा वापर करण्याची विनंती केली आहे. या प्रणालीमध्ये शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची आणि लाभार्थ्यांशी संबंधित अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे. या डेटाबेसच्या आधारे पात्र शेतकऱ्यांची ओळख आणि आर्थिक मदतीची गरज अधिक अचूकपणे निश्चित करता येईल, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
कर्नाटक सरकारने दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीचा तपशील देत आर्थिक मदतीच्या प्रस्तावावर लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केंद्राकडे केली आहे. प्रस्तावातील मोठा हिस्सा पीक नुकसान भरपाई आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेसाठी मागण्यात आला असून, पिण्याचे पाणी आणि पशुधनाच्या संरक्षणासाठीही स्वतंत्र तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकार प्रस्तावाचा आढावा घेतल्यानंतर किती मदत मंजूर करते आणि निधी वितरणाची प्रक्रिया कधी पूर्ण होते, यावर पुढील कार्यवाही अवलंबून असेल.
