दिल्ली उच्च न्यायालयात ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) च्या अध्यक्ष नेहा बोरा यांच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या 10,000 रुपयांचा बाँड भरण्याच्या आणि शांतता राखण्याच्या नोटिशीला बोरा यांनी आव्हान दिले आहे. न्यायालय शुक्रवारी सायंकाळी 6 वाजता निकाल सुनावणार आहे.
सुनावणीदरम्यान बोरा यांच्या वतीने वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी, तर दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा यांनी युक्तिवाद केला.
गोपाल शंकर नारायण यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 126 आणि 130 अंतर्गत जारी केलेल्या नोटिशीवर प्रश्न उपस्थित केले. नेहा बोरा या AISA च्या सक्रिय नेत्या असून, सरकारच्या धोरणांमध्ये बदल करण्याच्या मागणीसाठी त्या आंदोलने करत असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
सोशल मीडियावर लोकांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, कोणालाही हिंसाचारासाठी चिथावणी देण्यात आली नव्हती, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. बोरा यांची आंदोलने शांततापूर्ण होती, असेही त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.
सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे आणि विरोध नोंदवणे हे स्वतःहून शांतता भंग करण्याचे कारण ठरू शकत नाही. केवळ आंदोलनात सहभागी होणे किंवा घोषणा देणे याच्या आधारे पोलिसांची कारवाई योग्य ठरत नाही, असे नारायण यांनी न्यायालयात मांडले.
बोरा यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, 15 ऑक्टोबर रोजी प्रेस क्लबमध्ये पत्रकार परिषद झाली होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सोशल मीडियावर एक पोस्ट प्रसिद्ध करण्यात आली. जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आल्याबद्दल या पोस्टमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच, लोकांना सायंकाळी 4 वाजता मंडी हाऊस येथे पोहोचण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
या संदेशात हिंसाचार करण्याचे, कायदा मोडण्याचे किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्याचे आवाहन नव्हते, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. लोकांना एकत्र येण्याचे आवाहन करणे आणि बेकायदेशीर कृतीसाठी चिथावणी देणे या वेगवेगळ्या बाबी असल्याचे सांगत वकिलांनी नोटीस जारी करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले.
गोपाल शंकर नारायण यांच्या म्हणण्यानुसार, 16 ऑक्टोबर रोजी मंडी हाऊस येथे पोहोचल्यानंतर काही वेळातच नेहा बोरा यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्या वेळी त्यांनी काही घोषणा दिल्या होत्या; मात्र, गुन्हा ठरू शकेल अशी कोणतीही कृती केली नव्हती, असा दावा बचाव पक्षाने केला.
बोरा यांना ताब्यात घेतल्यानंतर रात्री आर. के. पुरम पोलीस ठाण्यात नेण्यात आल्याचा आरोपही त्यांच्या वकिलांनी केला. त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि इतर संबंधित व्यक्तींना बराच काळ त्या कुठे आहेत, याची माहिती मिळाली नव्हती, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत बचाव पक्षाने न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली.
BNSS अंतर्गत शांतता राखण्यासाठी बाँड भरण्याची नोटीस जारी करण्यापूर्वी दंडाधिकाऱ्याने त्यांना मिळालेल्या माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे आवश्यक आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.
एखाद्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई केली जात असल्यास, संबंधित व्यक्ती त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित होती का आणि तिच्याविरुद्ध मिळालेली माहिती अचूक आहे का, याची खात्री दंडाधिकाऱ्याने करायला नको का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
त्याच दिवशीच्या माध्यमांतील वृत्तांमध्ये संबंधित व्यक्ती दुसऱ्या ठिकाणी असल्याची माहिती उपलब्ध असल्यास, त्या बाबीचीही पडताळणी करणे आवश्यक आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. नोटीस जारी करण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारेच याचिकेत आक्षेप घेण्यात आल्याने हा मुद्दा सुनावणीत महत्त्वाचा ठरला.
दिल्ली पोलिसांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी सांगितले की, शांतता भंग होण्याची शक्यता केवळ पारंपरिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांपुरती मर्यादित नाही. परिस्थितीनुसार एखाद्या व्यक्तीच्या कृतींमुळे सार्वजनिक शांततेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे का, याचाही विचार करता येतो, असे त्यांनी नमूद केले.
उपलब्ध माहिती आणि परिस्थितीच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्याला स्वतःचे मत तयार करण्याचा अधिकार असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. अशा कारवाईचा उद्देश व्यक्तीला शिक्षा करणे नसून संभाव्य तणाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या रोखणे हा असल्याचे पोलिसांच्या बाजूने मांडण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान चेतन शर्मा यांनी नेहा बोरा यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये नियमांचे 12 वेळा उल्लंघन झाल्याचा दावा केला. या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी यापूर्वीच्या घटनांचा आणि नोंदींचा संदर्भ दिला. हा पोलिसांनी न्यायालयात मांडलेला युक्तिवाद असून, त्याला न्यायालयाचा निष्कर्ष समजता येणार नाही.
शर्मा यांनी एका पत्रकार परिषदेचाही उल्लेख केला. या परिषदेत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या विधानाचा संदर्भ देण्यात आला होता. त्या विधानात सत्तापरिवर्तनाबाबत चर्चा झाली होती आणि नेहा बोरा याही त्या वेळी उपस्थित होत्या, असे त्यांनी सांगितले.
या मुद्द्यावर नेहा बोरा यांच्या वकिलांनी लोकशाही व्यवस्थेत सरकार बदलण्याची मागणी करणे चुकीचे नसल्याचे सांगितले. या चर्चेत जाणे प्रकरणाचा निकाल ठरवण्यासाठी आवश्यक आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
यावर चेतन शर्मा यांनी सत्तापरिवर्तन निवडणुकांच्या माध्यमातून व्हायला हवे, असे सांगितले. राजधानीतील प्रमुख भागांमध्ये लोक मोठ्या संख्येने एकत्र आल्यास कायदा-सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. याच आधारावर पोलिसांनी शांतता राखण्यासाठी बाँड भरण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयात मांडले.
नोटीस जारी करण्यापूर्वी दंडाधिकाऱ्याने स्वतंत्रपणे विचार केला होता का, या प्रश्नावर चेतन शर्मा यांनी जनरल डायरीतील नोंदी, यापूर्वी दाखल झालेल्या प्रथम माहिती अहवालांचा (FIR) आणि संबंधित कागदपत्रांचा संदर्भ दिला.
तपास अधिकाऱ्यालाही बोलावण्यात आले होते आणि त्याच्याकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले होते, असे शर्मा यांनी न्यायालयात सांगितले.
